करारका स्वास्थ्यकर्मीको ३ महिना म्याद थप गर्ने गण्डकी सरकारको निर्णय- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

करारका स्वास्थ्यकर्मीको ३ महिना म्याद थप गर्ने गण्डकी सरकारको निर्णय

प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिड १९ लाई लक्षित गर्दै करारमा नियुक्त गरिएका स्वास्थ्यकर्मीको म्याद सकिएपछि पुन: तीन महिनाको लागि थप गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पहिलो चरणमा तीन महिनाको लागि म्याद थप गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

‘महामारी हराउँदै गयो भने म्याद थप नगर्ने भन्ने योजना थियो,’ उनले भने, ‘कोभिडको दोस्रो लहरसँगै तेस्रो पनि देखियो भन्ने छ । कोभिडका अस्पताल पुन: भरिन थालेपछि अस्थायी रुपमा नियुक्त गरिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि पुन: करारको म्याद थप गरेका हौं ।’ सरकारले सञ्चालन गरेका कोभिड अस्पतालमा ती कर्मचारीहरु कार्यरत रहेको उनले बताए ।

पोखराको लेखनाथस्थित सरुवा तथा संक्रामण रोग अस्पताल, मितेरी शिशु अस्पताल, एघारवटै जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरुमा प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा करारमा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गरेको थियो । करारका स्वास्थ्यकर्मीलाई म्याद थप नगर्ने तयारी गरेको सरकारले उनीहरुको लागि बजेटसमेत छुट्याएको थिएन । उनीहरुको म्याद असार मसान्तमा सकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव रमेश शर्माले प्रदेशस्तरीय कोभिड १९ न्यूनिकरण व्यवस्थापनको कोषबाट तलब खुवाउने गरी नियुक्त गरिएको बताए । कोभिड १९ को लागि पोखरालगायत विभिन्न जिल्लामा ४ सय ४४ जना नियुक्त भएका थिए । ३ महिनाको लागि उनीहरुको तलब झण्डै ४ करोड पर्न जाने उनले बताए । ‘मनाङ र मुस्ताङमा करारका स्वास्थ्यकर्मी १७/१८ जना रहेका छन्,’ उनले भने, ‘अन्य जिल्लामा धेरै छन् । कार्यालय सहयोगीसहित विभिन्न पदमा नियुक्ति गरिएको थियो ।’

संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाउँदा र प्रदेश सरकारले आफैं कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो नखुलेका कारण कर्मचारी अभाव रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार अन्य क्षेत्रमाभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्मचारीको निकै अभाव थियो ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यालय अन्तर्गत कन्स्ट्रक्सनबाट तलब खाने कर्मचारीको म्याद थप नगरिएको खड्काले बताए । कर्मचारी अभावका कारण विकास निर्माणका कार्य रोकिने र पुँजीगत बजेटसमेत खर्च नहुने भएपछि सरकारले ८० प्रतिशत प्राविधिक नियुक्ति गरिएको जनाएको छ ।

उनका अनुसार गण्डकीमा ९ सय ८८ जना करारका कर्मचारी रहेका छन् । स्वास्थ्यतर्फका ४ सय ४४ जनालाई ३ महिना र अन्य कर्मचारीलाई १ महिनामा मात्र करार थप गरिएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार गण्डकीमा कर्मचारीको दरबन्दी २८ सय छ । हाल करिब २३ सयजना कार्यरत छन् । गण्डकी प्रदेशको लोकसेवा आयोगले आगामी भदौदेखि केही पदमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । विशेषगरी स्वास्थ्य र कृषितर्फका विभिन्न प्राविधिक पदमा कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी आयोगको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन नबनेकाले गण्डकीमा प्रदेश लोकसेवा ऐन पारित भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ १९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशको बजेट ‘कनिका छरेजस्तै’

बजेटमा दुर्गमलाई नसमेट्दा क्षेत्रगत सन्तुलन नमिलेको मन्त्रालयको भनाइ 
प्रतीक्षा काफ्ले

पोखरा — गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट बाँडफाँट पहुँचको भरमा गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आरोप लगाएको छ । विगतमा दुर्गम क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै बजेट विनियोजन हुँदै आएकोमा यस पटक कटौती भएको एमाले सांसद रामशरण बस्नेतले दाबी गरे ।

गण्डकी प्रदेशसभा बैठक । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

यसअघि विशेष गरी निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको गृहजिल्ला लमजुङ, पूर्वअर्थमन्त्री किरण गुरुङको गृहजिल्ला तनहुँ र पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतको गृहजिल्ला गोरखा केन्द्रित थियो । यस पटक कास्की केन्द्रित छ । सरकारले चालु आवका लागि चालुतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख ९४ हजार र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख ३३ हजार गरी ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट संसद्बाट पारित गरेको थियो । कुल बजेटमध्ये १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ सञ्चित कोषमाथिको व्ययभारअन्तर्गत ल्याइएको छ । जुन प्रदेशसभाले पारित गर्नुपर्दैन । सो बजेटसहित सरकारले ३० अर्ब ५ करोड ६७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रमेश शर्माले बताए ।

आव २०७८/७९ को लागि मन्त्रालय, निर्देशनालय र अर्धविविध कार्यालयमा ९ अर्ब ९७ करोड ८७ लाख ८१ हजारको बजेट विनियोजन भएको छ । यो गत आवको भन्दा कम हो । गत आवमा १२ अर्ब १९ करोड ६४ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको थियो । जिल्लागत बजेट हेर्दा कास्कीमा गतवर्षको भन्दा कम ४ अर्ब ४२ करोड ४५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसभन्दा अघि कास्कीमा ८ अर्ब २३ करोड २२ लाख ९८ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । आव २०७८/७९ का लागि गोरखामा २ अर्ब ४३ करोड ४२ लाख ७४ हजार, तनहुँमा २ अर्ब ७६ करोड १४ लाख ४० हजार, नवलपुरमा १ अर्ब ५० करोड ७९ लाख ३६ हजार, पर्वतमा १ अर्ब २५ करोड ७६ लाख २ हजार, बागलुङमा १ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख ४२ हजार, मनाङमा ५४ करोड ८० लाख ६१ हजार, मुस्ताङमा ६७ करोड १८ लाख ७७ हजार, म्याग्दीमा ९० करोड ४४ लाख ६५ हजार, लमजुङमा १ अर्ब ४५ करोड ९० लाख ९९ हजार र स्याङ्जामा २ अर्ब १२ करोड ५४ लाख ३६ हजार विनियोजन भएको थियो ।

आव २०७७/७८ मा गोरखामा २ अर्ब २६ करोड ३६ लाख ७३ हजार, तनहुँमा २ अर्ब ५३ करोड १९ लाख २४ हजार, नवलपुरमा १ अर्ब १८ करोड ८५ लाख ७२ हजार, पर्वतमा १ अर्ब ११ करोड २१ लाख ५ हजार, बागलुङमा १ अर्ब ७२ करोड ९२ लाख १३ हजार, मनाङमा ५० करोड ६१ लाख २३ हजार, मुस्ताङमा ६५ करोड २८ लाख ४३ हजार, म्याग्दीमा ९५ करोड ६९ लाख ७४ हजार, लमजुङमा १ अर्ब ४८ करोड ३४ लाख २३ हजार र स्याङ्जामा १ अर्ब ९८ करोड ७५ लाख ४२ हजार गरी जम्मा ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजारको बजेट विनियोजन भएको थियो ।

मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको रातो किताबका अनुसार चालु वर्षका लागि ५ हजार ३ सय २३ योजना छनोट गरिएको छ । यी योजना गत आवको भन्दा ८ सय ९३ वटा बढी छन् । गत आवमा ४ हजार ४ सय ३० वटा योजना सार्वजनिक गरिएको थियो । २०७८/७९ का लागि कास्कीमा १ हजार ४ सय ६ वटा योजना रहेका छन् । यस्तै, गोरखामा ५ सय ९८, तनहुँमा ५ सय ८७, नवलपुरमा ३ सय ७३, पर्वतमा ४ सय ९, बागलुङमा ५ सय ६५, मनाङमा १ सय ७९, मुस्ताङमा १ सय ६१, म्याग्दीमा २ सय १८, लमजुङमा २ सय ५६ र स्याङ्जामा ५ सय ७१ वटा योजना ल्याएको छ । गत आव कास्कीमा १ हजार २ सय ८६, गोरखामा ४ सय ७९, तनहुँमा ५ सय ७५, नवलपुरमा १ सय ९६, पर्वतमा २ सय ७१, बागलुङमा ३ सय ८८, मनाङमा १ सय १७, मुस्ताङमा १ सय १५, म्याग्दीमा २ सय ५१, लमजुङमा २ सय ७९ र स्याङ्जामा ४ सय ७३ वटा योजना रहेका थिए ।

सरकारले साविकको जिल्ला विकास समितिले वितरण गर्ने योजना जस्तै टुक्रे योजना ल्याएको जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङमा प्रमुख शोभियत खड्काले बताए । ‘योजना हेर्दा साह्रै साना छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता योजना स्थानीय तहले होइन वडा कार्यालयले हेर्ने हो । प्रदेश सरकारले ठूलो या मझौला योजना लिनुपर्ने थियो तर साह्रै साना छन् ।’ एक/डेढ लाख रुपैयाँका योजनासमेत समेटिएको उनले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री कुमार खड्काले साना योजना पनि समेटेर लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘यसभन्दा पहिलाको सरकारले पनि १/२ लाखका योजना नल्याएको होइन,’ उनले भने, ‘हामीले अध्ययन गरेर नै योजना ल्याएका हौं । पहिलाको सरकारले पनि ल्याएको हुँदा हामीले पनि समेटिएको हो ।’

उनले जनताको मागअनुसार योजना समेट्दा साना योजना पनि समेटेर लैजानुपरेको बताए । सत्ता या प्रतिपक्ष अधिकांश सांसदले यस वर्षका योजना टुक्रे मात्र रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सत्तापक्षका एक सांसद भन्छन्, ‘योजना छनोट र विकास के हो ? पहिलेकै सरकारको बेलामा चित्त बुझ्दो थियो । यस वर्षका योजना कनिका छरेजस्तै छन् ।’ उनले सरकारले कार्यकता लक्षित योजना सार्वजनिक गरिएको आरोप लगाए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव रमेशकुमार केसीले बजेट क्षेत्रगत ब्यालेन्स नमिलेको बताए । उनले भने, ‘बजेट भौगोलिक रूपमा हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिँदैन ।’

प्रतिपक्षले दुर्गम क्षेत्रमा बजेट कम भएको दाबी गरे पनि आफू सरकारमा हुँदासमेत दुर्गम क्षेत्रमा बजेट दिन कन्जुस्याइँ गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी जस्ता दुर्गम जिल्लामा गत वर्षको भन्दा यस वर्ष बजेट कम विनियोजन भए पनि जम्मा ४/५ करोडको मात्र भिन्नता रहेको छ । मन्त्रालयले यस वर्ष सरकारले साना योजना धेरै ल्याएकाले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष योजनाको संख्या बढी रहेको बतायो ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ १३:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×