करारका स्वास्थ्यकर्मीको ३ महिना म्याद थप गर्ने गण्डकी सरकारको निर्णय

‘महामारी हराउँदै गयो भने म्याद थप नगर्ने भन्ने योजना थियो,’ उनले भने, ‘कोभिडको दोस्रो लहरसँगै तेस्रो पनि देखियो भन्ने छ । कोभिडका अस्पताल पुन: भरिन थालेपछि अस्थायी रुपमा नियुक्त गरिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि पुन: करारको म्याद थप गरेका हौं ।’ सरकारले सञ्चालन गरेका कोभिड अस्पतालमा ती कर्मचारीहरु कार्यरत रहेको उनले बताए ।

पोखराको लेखनाथस्थित सरुवा तथा संक्रामण रोग अस्पताल, मितेरी शिशु अस्पताल, एघारवटै जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरुमा प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा करारमा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गरेको थियो । करारका स्वास्थ्यकर्मीलाई म्याद थप नगर्ने तयारी गरेको सरकारले उनीहरुको लागि बजेटसमेत छुट्याएको थिएन । उनीहरुको म्याद असार मसान्तमा सकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव रमेश शर्माले प्रदेशस्तरीय कोभिड १९ न्यूनिकरण व्यवस्थापनको कोषबाट तलब खुवाउने गरी नियुक्त गरिएको बताए । कोभिड १९ को लागि पोखरालगायत विभिन्न जिल्लामा ४ सय ४४ जना नियुक्त भएका थिए । ३ महिनाको लागि उनीहरुको तलब झण्डै ४ करोड पर्न जाने उनले बताए । ‘मनाङ र मुस्ताङमा करारका स्वास्थ्यकर्मी १७/१८ जना रहेका छन्,’ उनले भने, ‘अन्य जिल्लामा धेरै छन् । कार्यालय सहयोगीसहित विभिन्न पदमा नियुक्ति गरिएको थियो ।’

संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाउँदा र प्रदेश सरकारले आफैं कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो नखुलेका कारण कर्मचारी अभाव रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार अन्य क्षेत्रमाभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्मचारीको निकै अभाव थियो ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यालय अन्तर्गत कन्स्ट्रक्सनबाट तलब खाने कर्मचारीको म्याद थप नगरिएको खड्काले बताए । कर्मचारी अभावका कारण विकास निर्माणका कार्य रोकिने र पुँजीगत बजेटसमेत खर्च नहुने भएपछि सरकारले ८० प्रतिशत प्राविधिक नियुक्ति गरिएको जनाएको छ ।

उनका अनुसार गण्डकीमा ९ सय ८८ जना करारका कर्मचारी रहेका छन् । स्वास्थ्यतर्फका ४ सय ४४ जनालाई ३ महिना र अन्य कर्मचारीलाई १ महिनामा मात्र करार थप गरिएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार गण्डकीमा कर्मचारीको दरबन्दी २८ सय छ । हाल करिब २३ सयजना कार्यरत छन् । गण्डकी प्रदेशको लोकसेवा आयोगले आगामी भदौदेखि केही पदमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । विशेषगरी स्वास्थ्य र कृषितर्फका विभिन्न प्राविधिक पदमा कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी आयोगको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन नबनेकाले गण्डकीमा प्रदेश लोकसेवा ऐन पारित भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।