२७ सय भूकम्पपीडित सूचीबाट हटे

गत मंसिर मसान्तसम्म अनुदान सम्झौता नगर्ने यस्ता लाभग्राहीको विवरण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारको कार्यालयले पुसमा पठाएको थियो । ‘सार्वजनिक सूचना निकाल्यौं, स्थानीय तहलाई के कारणले अनुदान सम्झौता भएन बुझ्न पत्राचार गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘भेरिफाइ सकेर, विवरण यकिन गरी पठाएका थियौं, केन्द्रबाट हटेको जानकारी आएको छ ।’

अनुदान सम्झौता नगरेकै कारण हट्नेमा सबैभन्दा धेरै पालुङटार नगरपालिकाका ६ सय ५ छन् । आरुघाट गाउँपालिकाको ९९, अजिरकोटको एक सय ४, भीमसेन थापाको ७३, चुमनुब्रीको २ सय ६४ छन् । धार्चे गाउँपालिकाको १ सय २४, गण्डकीको ३ सय ९३, गोरखा नगरपालिकाको ४ सय, सहिद लखन गाउँपालिकाको २ सय ५१, सिरानचोकको १ सय ९१ र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको १ सय ९८ पीडितलाई सूचीबाट हटाइएको हो ।

भूकम्पपछिको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि आगामी कात्तिक मसान्तसम्म म्याद थप भएको छ । ‘निजी आवास पुनर्निर्माणको काम छिटो सक्नुछ,’ उनले भने, ‘कारण बुझेर लामो समयसम्म सम्झौता नै नगर्नेलाई लाभग्राही सूचीबाट हटाएका हौं ।’ भूकम्पको ६ वर्षमा २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोरखामा ९४ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । भूकम्पले यहाँका ७० हजार बढी निजी संरचनामा क्षति पुर्‍याएको थियो । ७० हजार एक सय ४२ ले पहिलो किस्ता लिएकोमा ६४ हजार चार सय ७० घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको इकाइ प्रमुख आचार्यले बताए । प्रबलीकरण र पुनर्निर्माण गरी यहाँ ७२ हजार आठ सय ४५ लाभग्राही छन् ।

प्रबलीकरणका दुई हजार तीन सय ९२ मध्ये एक हजार ५ सय ५० ले पहिलो किस्ता लिएका छन् । दोस्रो किस्ता भने ५४ जनाले मात्र लिएको इकाइले जनाएको छ । प्रबलीकरणका लाभग्राहीले घर मर्मतका लागि दुई किस्तामा एक लाख पाउँछन् । ढुंगामाटोले बनेका घर रेक्ट्रोफिटिङ (मर्मत) गरेर बस्न नसकिने भन्दै यस्ता लाभग्राहीले मर्मतमा अनिच्छा देखाएका छन् । केही लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लगेर पनि घर निर्माणलाई पूर्णता दिएका छैनन् । यस्ता लाभग्राहीको इकाइ र स्थानीय तहबाट खोजी भइरहेको छ ।