सात दिनमै फैसलाको पूर्णपाठ 

इजलासले न्यायिक प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन दर्ता भएकै दिन फैसला हुने सम्भावित मितिसमेत पक्षलाई थमाउन थालेको न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले बताए ।

मुद्दाको पक्षले माग्दा १५ मिनेटमा फैसलाको नक्कल दिने व्यवस्थासमेत सुरु भएको हो । ‘हामीले फरक मुद्दा व्यवस्थापन कार्यक्रम भनेर दर्ता भएकै दिन पक्षलाई कुन मितिमा तारेख, बयान वा अन्य कामले उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने समेत बुझाइदिन्छौं,’ पौडेलले भने, ‘अबको न्याय प्रणाली डर देखाउने हाउगुजी बन्दैन ।’ उनले सबै मुद्दा पारदर्शी बनाउँदै फैसला भएको सात दिनभित्र वेबसाइटमा समेत हेर्न पाउने गरी विवरण राख्न थालेको बताए । ‘कालीगण्डकी दोहनविरुद्धको मुद्दाको आदेश तत्कालै हेर्न मिल्ने गरी राखिएको थियो,’ अधिवक्ता राम शर्माले भने, ‘चुस्त व्यवस्थापन भयो भने अदालतलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक बन्छ ।’ ढिलासुस्ती हुन्छ भन्ने मान्यताबाट अदालत माथि उठ्नुपर्ने उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस इजलासमा ५० दशमलव २९ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएका छन् । ती सबै मुद्दाको फैसलाको विवरण पक्षले पाइसकेका छन् । निषेधाज्ञाका कारण फर्छ्योट थोरै भएको हो । तर निषेधाज्ञाकै समयमा अदालतले चालु वर्षभरि फैसला हुने जिम्मेवारी सरेका सबै मुद्दाको विवरणसमेत तयार पारेको छ । ‘मुद्दाको ठहर खण्ड मात्रै टाइप गरेपछि तयार हुने गरी कम्प्युटरमा उतारिएको छ,’ स्रेस्तेदार मोहन सुवेदीले भने, ‘बढीमा ९ महिनामा सबै मुद्दा फैसला हुने गरी तालिकासमेत बनेको छ ।’ जटिल प्रकारका मुद्दामा मात्रै एक–डेढ वर्ष लाग्ने उनले बताए ।

गत आर्थिक वर्षबाट चालुका लागि १ सय ७५ मुद्दा जिम्मेवारी सरेका छन् गत वर्ष १ सय ४९ मुद्दा जिम्मेवारी सरेका थिए । नयाँ २ सय ३ मुद्दा परेका थिए । कोरोना महामारीका कारण अदालतले १ सय ७७ मुद्दा मात्रै फैसला गर्न सकेको हो । अब भने भर्चुअल विधिबाट पनि मुद्दाको सुनुवाइ गरेर फैसला बढाउने लक्ष्य बनाएको मुख्य न्यायाधीश द्वारिकामान जोशीले बताए । ‘अब सेवाग्राहीले अदालत मेरो हो भन्ने बनाएका छौं’ जोशीले भने, ‘कर्मचारी र न्यायाधीशसमेत सहयोगी बन्ने वातावरण बनेको छ ।’ अदालतले ५० थरी निवेदनको टेम्पुलेट बनाएर खाली ठाउँ भर्ने गरी फाराम विकास गरेको छ । सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने पक्षले आफैं भर्ने र लेखपढ नभएमा कर्मचारीले भराइदिने व्यवस्था गरिएको हो ।

कोरोना संक्रमणले सेवा प्रवाह रोकिएको समयमा ७ सय ३८ मिसिल कम्प्युटर प्रविधिमा उतारिएको जोशीले जानकारी दिए । चुस्त व्यवस्थापन बने पनि कोरोना संक्रमणका कारण मुद्दाको फैसला प्रगति भने घट्दो दरमा छ ।