धमाधम बन्द हुँदै आइसोलेसन- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

धमाधम बन्द हुँदै आइसोलेसन

भानु नगरपालिकाको १७ बेड क्षमताको कोरोना अस्पताल पनि असार १ देखि बन्द
सम्झना रसाइली

तनहुँ — कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापन तथा उपचार सहज बनाउन तयार पारिएका आइसोलेसन कक्ष खाली हुँदै गएका छन् । संक्रमितको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या नदेखिनुका साथै अधिकांश होम आइसोलेसनमै बस्ने गरेकाले संस्थागत आइसोलेसन खाली भएका हुन् । 

दमौली अस्पतालस्थित कोभिड उपचार केन्द्रमा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दै स्वास्थ्यकर्मी । तस्बिर : सम्झना/कान्तिपुर

स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै जनजीवन विस्तारै लयमा फर्कंदै छ । जोरबिजोर रूपमा सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनमा आएका र अन्य पेसा व्यवसाय पनि समयावधि तोकेर खुला गरिएको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो बनेसँगै सर्वसाधारणको चहलपहल सहरबजार क्षेत्रमा बाक्लिँदै गएको छ । असार पहिलो साताबाट क्रमिक रूपमा निषेधाज्ञा खुकुलो गरिँदै लगेसँगै सर्वसाधारणको चहलपहल बढ्दा कोरोना संक्रमण पुनः फैलने हो कि भन्ने जोखिम बढेको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख शंकरबाबु अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘नागरिकस्तरबाट भएको लापरबाहीका कारण जिल्लामा संक्रमितको संख्या दैनिक थपिँदै गएको छ । संक्रमितको संख्या बढे पनि लक्षण नदेखिएको भन्दै होम आइसोलेसनमै बस्दा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालन गरिएको आइसोलेसन कक्ष पनि खाली हुन थालेका छन् ।’

भानु नगरपालिकाको १७ बेड क्षमताको आइसोलेसन खाली हुँदा असार १ बाट कोरोना अस्पताल बन्द गरिएको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ऐश्वर्यचन्द्र भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘लक्षण देखिएका संक्रमितलाई दमौली अस्पतालको कोभिड उपचार केन्द्र र जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, बेलचौतारा पठाउने गरिएको छ, लक्षण नदेखिएका होम आइसोलेसनमै बस्ने गरेका कारण नगरपालिकाले पुनरडिही स्वास्थ्य चौकीमा तयार गरेको कोरोना अस्पताल बन्द गरिएको छ ।’

व्यास नगरपालिकाले पनि पुरानो कृषि विकास बैंकको भवनमा सञ्चालन गरेको ५० बेड क्षमताको सामुदायिक आइसोलेसन कक्ष बन्द गरेको छ । उक्त आइसोलेसनमा ८५ संक्रमितले उपचार सेवा लिएका नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रमोद सोतीले बताए । उनले भने, ‘संक्रमित आउन छाडेपछि असार १९ मा आइसोलेसन बन्द गरिएको हो । नगरपालिकाले एमबीबीएस चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोली खटाएको थियो ।’

जिल्लाका अन्य पालिकाका आइसोलेसन कक्ष तयारी अवस्थामा रहे पनि संक्रमित भने उपचाररत छैनन् । भिमाद, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, आँबुखैरेनी, देवघाट, घिरिङ र रिसिङ गाउँपालिकाका १ सय ८ बेडको आइसोलेसन कक्ष तयारी अवस्थामा रहे तापनि खाली रहेको सम्बन्धित पालिकाका स्वास्थ्य प्रमुखले बताएका छन् । बन्दीपुर गाउँपालिकाको १५ बेड क्षमताको आइसोलेसन कक्षमा एक, दमौली अस्पतालको ३१ बेड क्षमताको कोरोना उपचार केन्द्रमा २३ र जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रको ३० बेड क्षमताको कोभिड अस्पतालमा ८ जना उपचाररत छन् । दमौली अस्पतालमा २० जना जनरल बेड र ३ जना आईसीयूमा उपचाररत रहेको मेसु सुनील पौड्यालले बताए ।

‘सामान्य लक्षण देखिएका संक्रमित घरमै बस्न खोज्छन्,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड नअपनाउँदा अन्यमा संक्रमण हुने खतरा तथा संक्रमित नै गम्भीर स्थितिमा पुग्छन् । अन्तिम अवस्थामा अस्पताल आइपुग्दा स्थिति सम्हाल्न स्वास्थ्यकर्मीलाई कठिन हुने गरेको छ ।’ स्थानीयको लापरबाहीले दैनिकजसो संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । कार्यालय प्रमुख अधिकारीले भने, ‘निषेधाज्ञा केही खुकुलो गरिएको छ । मानिसहरू अनावश्यक रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड नअपनाई घरबाहिरा निस्किँदा संक्रमणको जोखिम बढेको छ ।’

जिल्लामा हालसम्म ९ हजार २ सय १३ जनाको एन्टिजेन र पीसीआर प्रविधिबाट गरिएको परीक्षणमा ३ हजार ३ सय ९० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमितमध्ये हाल २८६ सक्रिय संक्रमित उपचारत छन् भने ९१ जनाको मृत्यु भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ १३:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सात दिनमै फैसलाको पूर्णपाठ 

सबै मुद्दा पारदर्शी बनाउँदै वेबसाइटमा समेत हेर्न पाउने गरी विवरण राखिने
प्रकाश बराल

बागलुङ — अदालतमा मुद्दा वर्षौंसम्म अल्झिने पुरानै समस्या हो । फैसला भएको मुद्दाको पूर्णपाठ पाउनसमेत ढिला हुने गुनासो उत्तिकै छ । कानुनले २१ दिनभित्र मुद्दाका पक्षधरले फैसलाको पूर्णपाठ पाउनुपर्छ । उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले भने २ देखि ७ दिनभित्रै सबै फैसला दिन थालेको छ ।

इजलासले न्यायिक प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन दर्ता भएकै दिन फैसला हुने सम्भावित मितिसमेत पक्षलाई थमाउन थालेको न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले बताए ।

मुद्दाको पक्षले माग्दा १५ मिनेटमा फैसलाको नक्कल दिने व्यवस्थासमेत सुरु भएको हो । ‘हामीले फरक मुद्दा व्यवस्थापन कार्यक्रम भनेर दर्ता भएकै दिन पक्षलाई कुन मितिमा तारेख, बयान वा अन्य कामले उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने समेत बुझाइदिन्छौं,’ पौडेलले भने, ‘अबको न्याय प्रणाली डर देखाउने हाउगुजी बन्दैन ।’ उनले सबै मुद्दा पारदर्शी बनाउँदै फैसला भएको सात दिनभित्र वेबसाइटमा समेत हेर्न पाउने गरी विवरण राख्न थालेको बताए । ‘कालीगण्डकी दोहनविरुद्धको मुद्दाको आदेश तत्कालै हेर्न मिल्ने गरी राखिएको थियो,’ अधिवक्ता राम शर्माले भने, ‘चुस्त व्यवस्थापन भयो भने अदालतलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक बन्छ ।’ ढिलासुस्ती हुन्छ भन्ने मान्यताबाट अदालत माथि उठ्नुपर्ने उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस इजलासमा ५० दशमलव २९ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएका छन् । ती सबै मुद्दाको फैसलाको विवरण पक्षले पाइसकेका छन् । निषेधाज्ञाका कारण फर्छ्योट थोरै भएको हो । तर निषेधाज्ञाकै समयमा अदालतले चालु वर्षभरि फैसला हुने जिम्मेवारी सरेका सबै मुद्दाको विवरणसमेत तयार पारेको छ । ‘मुद्दाको ठहर खण्ड मात्रै टाइप गरेपछि तयार हुने गरी कम्प्युटरमा उतारिएको छ,’ स्रेस्तेदार मोहन सुवेदीले भने, ‘बढीमा ९ महिनामा सबै मुद्दा फैसला हुने गरी तालिकासमेत बनेको छ ।’ जटिल प्रकारका मुद्दामा मात्रै एक–डेढ वर्ष लाग्ने उनले बताए ।

गत आर्थिक वर्षबाट चालुका लागि १ सय ७५ मुद्दा जिम्मेवारी सरेका छन् गत वर्ष १ सय ४९ मुद्दा जिम्मेवारी सरेका थिए । नयाँ २ सय ३ मुद्दा परेका थिए । कोरोना महामारीका कारण अदालतले १ सय ७७ मुद्दा मात्रै फैसला गर्न सकेको हो । अब भने भर्चुअल विधिबाट पनि मुद्दाको सुनुवाइ गरेर फैसला बढाउने लक्ष्य बनाएको मुख्य न्यायाधीश द्वारिकामान जोशीले बताए । ‘अब सेवाग्राहीले अदालत मेरो हो भन्ने बनाएका छौं’ जोशीले भने, ‘कर्मचारी र न्यायाधीशसमेत सहयोगी बन्ने वातावरण बनेको छ ।’ अदालतले ५० थरी निवेदनको टेम्पुलेट बनाएर खाली ठाउँ भर्ने गरी फाराम विकास गरेको छ । सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने पक्षले आफैं भर्ने र लेखपढ नभएमा कर्मचारीले भराइदिने व्यवस्था गरिएको हो ।

कोरोना संक्रमणले सेवा प्रवाह रोकिएको समयमा ७ सय ३८ मिसिल कम्प्युटर प्रविधिमा उतारिएको जोशीले जानकारी दिए । चुस्त व्यवस्थापन बने पनि कोरोना संक्रमणका कारण मुद्दाको फैसला प्रगति भने घट्दो दरमा छ ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ १३:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×