बजेट खर्च ७३ प्रतिशत- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

बजेट खर्च ७३ प्रतिशत

अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १० प्रतिशत बढी, असारमा मात्रै ९ अर्ब खर्च
प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कुल बजेट ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजारमध्ये २५ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ९१ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

प्रदेश लेखा नियन्त्रक इन्द्रप्रसाद पौडेलका अनुसार पुँजीगततर्फको १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजारमध्ये १७ अर्ब ६१ करोड ४४ लाख ८१ हजार (७९ प्रतिशत) खर्च भएको छ । यसैगरी चालुतर्फको १४ अर्ब ३४ करोड ५६ लाख ८४ हजारमध्ये ८ अर्ब १२ करोड ६९ लाख १० हजार अर्थात् ६० प्रतिशत खर्च भएको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष १० प्रतिशत बजेट बढी खर्च भएको बताउँदै पौडेलले पुँजीगतभन्दा चालुतर्फको बजेट खर्च गर्न समस्या भएको जानकारी दिए ।

‘कोरोना थियो, तालिम गोष्ठीका कार्यक्रम रोकिए । कार्यक्रमको बजेट खर्च हुन सकेन,’ उनले भने, ‘कोरोनाकै कारण भौतिक पूर्वाधारको बजेट पनि ठूलो मात्रामा खर्च हुन सकेको छैन । सबैभन्दा बढी खर्च भौतिककै भए पनि चित्तबुझ्दो भएन ।’ उनले कोरोना महामारीको असर नपरेको भए ९० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च हुने दाबी गरे । ‘एकाएक काम रोकिँदा यसको प्रत्यक्ष असर बजेट भुक्तानीमा पर्‍यो,’ उनले थपे ।

सरकारले बजेट खर्च नै पुँजीगत रहेको बताउँदै अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रमेश शर्माले कोरोनाका कारण योजनाअनुरूप खर्च गर्न नसकिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार लकडाउन खुकुलो भएसँगै पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढेको हो । असारमा धमाधम बजेट निकासा भएको थियो । लकडाउनमा ठूला योजना ठप्प भए पनि साना र मझौला योजनाको काम नियमित भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भौतिक मन्त्रालयले ठेक्का लगाउने काम गरिरहेको बताउँदै उनले बजेट भुक्तानी गर्नैपर्ने भएकाले पूर्वाधारमा खासै असर नपरेको जानकारी दिए । यस्तै, भौतिक मन्त्रालयले ८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो अरू मन्त्रालयको भन्दा धेरै हो ।

प्रदेश सरकारले असार ३० मा एकै दिन ८६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत आवमा असारको अन्तिम दिन १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । पौडेलले असारको २४ मा मात्रै १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बताए । असारमा मात्रै ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘एकै दिन ठूलो रकम खर्च भएको असार २४ र ३० गते हो,’ उनले भने, ‘यस वर्ष एकै दिन ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेन ।’ आर्थिक कार्यविधिअनुसार असार मसान्त अर्थात् अन्तिम दिन बजेटको कारोबार गर्न पाइँदैन । बजेट भुक्तानी गर्न नपाउने भएपछि असारको ३० मा नै बजेट कारोबार सम्पन्न भएको उनले बताए । अन्य महिनामा ८०/९० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७८ ११:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक वर्षपछि सुरक्षा भत्ता

कान्तिपुर संवाददाता

हुम्ला — समकोट गाउँपालिकाले झण्डै एक वर्षदेखि रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थालेको छ । लक्षित वर्गले खोलेको बैंक खातामा साउनदेखिको सुरक्षा भत्ता जम्मा गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

हुम्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न कागजात तयार गर्दै । तस्बिर : छपाल लामा/कान्तिपुर

यसअघि गाउँपालिकाले टोलटोलमा कर्मचारी पठाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने गरेको थियो । तर संघीय सरकारले बैंकमार्फत सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था गरेपछि गत साउनदेखि नै लक्षित वर्गले भत्ता पाउन सकेका थिएनन् । यो वर्ष सबैभन्दा पहिले सिमकोट गाउँपालिकाले स्थानीयलाई भत्ता वितरण गरेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उजिर रोकायाले बताए । उनका अनुसार खाता नखोलेका झण्डै २ प्रतिशत स्थानीयलाई मात्र भत्ता वितरण गर्न बाँकी छ । करिब ९८ प्रतिशत नागरिकको खातामा भत्ता जम्मा गरिसकिएको उनले जानकारी दिए । ‘आर्थिक वर्षको सुरुमा निकासा आउन ढिलो भयो, पछि स्थानीयले खाता खोल्न ढिलो गरे,’ उनले भने, ‘अहिले वर्षभरिको भत्ता एकैपल्ट जम्मा गरेका छौं ।’

सुरक्षा भत्तामार्फत विपन्न नागरिक बैंकिङ सेवा प्रवाहमा जोडिएको रोकायाले बताए । उनका अनुसार यो वर्ष २ हजार ७ सय सेवाग्राहीले बैंकमा खाता खोलेका छन् । सरकारले हुम्लाका ज्येष्ठ नागरिक र पूर्ण अपांगता भएकालाई ३/३ हजार, एकल महिलालाई १ हजार ६ सय र बालबालिकालाई ४ सय रुपैयाँ दरले मासिक भत्ता उपलव्ध गराइरहेको छ । यो वर्ष ५ करोड २२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि बैंकमा गएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७८ ११:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×