कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

हचुवाका योजनाले बजेट खर्च भएन

१६ योजनामध्ये ६ वटा असम्भवजस्तै

(बागलुङ) — यहाँको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले १ सय ५० मिटर उचाइसम्मको लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्दै आएको छ ।

हचुवाका योजनाले बजेट खर्च भएन

त्योभन्दा माथिको लिफ्ट आयोजना सञ्चालन गर्न जिल्ला तहमा संरचना, उपकरण र प्रविधि छैन । ठेक्का लगाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था हो । ठेक्का लगाउन १ करोडभन्दा माथिको लागत स्टिमेट चाहिन्छ । तर राजनीतिक नेतृत्वले हचुवाको भरमा राखिदिएका आधादर्जन योजना प्रविधि अभावमा निर्माण नभई अलपत्र परेका छन् ।

तीन सय मिटरभन्दा उचाइमा पानी ल्याउने प्रकारका योजना उपभोक्ता तहले गर्न नसकेपछि अलपत्र परेका हुन् । उपभोक्ताले थाहै नपाई केन्द्रबाट सूचीकृत गरिएका बागलुङका ६ वटा सिँचाइ योजना सुरु नभई रकमसमेत फिर्ता हुने क्रममा पुगेका छन् ।

जैमिनी नगरपालिकाको रितिपफेदी राउदी सिँचाइ आयोजना र बागलुङ नगरपालिकाको नारायणस्थान लिफ्ट सिँचाइ आयोजना असम्भव भएपछि कामै सुरु नभएका हुन् । संघीय सरकारको अनुदानमा निर्माण गर्न लागिएका १६ योजनामध्ये ६ वटा असम्भव जस्तै देखिएको कार्यालयका इन्जिनियर शंकर बुढाथोकीले बताए । चालु वर्षका लागि नारयणस्थान लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाका लागि ५० लाख र रितिपफेदी राउदीका लागि ४० लाख बजेट थियो । त्यस्तै चालु वर्षकै लागि प्याङखोलामा ६० लाख र बलगास लिफ्ट आयोजनामा ५० लाख बजेट विनियोजन छ ।

सम्भव भएर काम थालिएका पनि ४० प्रतिशत मात्रै प्रगति हुने उनले बताए । ‘उपभोक्ताको माग नआएका, राजनीतिक नेतृत्वले छनोट गरेर केन्द्रीय कार्यक्रममा राखिएका योजना निर्माणमा कठिनाइ भएको हो,’ बुढाथोकीले भने, ‘अधिकांशको सम्भाव्यता अध्ययन नभएकाले समस्या भयो ।’ उपभोक्ताको लागत सहभागिता नभएमा पनि योजना सम्पन्न नहुने कानुनी प्रावधान छ । तीमध्ये नारायणस्थान र रितिपफेदी राउदी सिँचाइ योजनामा भने ३ सय मिटरभन्दा अग्ला भएकाले निर्माण हुन नसकेका हुन् । ‘जिल्लाभित्र कार्यान्वयन भएका योजनामा १ सय ५० मिटर उचाइका मात्रै छन्,’ बुढाथोकीले भने, ‘त्योभन्दा माथिको योजना कार्यान्वयन गर्न हामीसँग प्रविधि र उपकरणसमेत छैनन् ।’ प्रविधि अभावमा ती दुई योजना बनाउनै नसकिने उनले बताए ।

उपभोक्ताको प्राथमिकतामा नपरेका योजना नबन्दा करोडौं रकम फिर्ता गएको हो । ‘सम्भव नहुने स्थानमा बजेट पारिदिँदा कार्यालयको प्रगतिसमेत शून्य देखिन्छ,’ डिभिजन प्रमुख सुरेन्द्र पौडेलले भने, ‘उपभोक्ताबाट छनोट भएका योजनामा भने राम्रो प्रगति देखिन्छ ।’ कोरोना संक्रमण र निषेधाज्ञामा कामदार नपाएर चालु वर्षका योजना भने ६० देखि ७० प्रतिशतमात्रै सम्पन्न हुने उनले बताए । सिँचाइतर्फ उपभोक्ताको तहबाट माग आएका योजनामा १ करोड भन्दा कम लागत मूल्य भएमा ठेक्कामा नजाने प्रक्रिया छ । उपभोक्ताले लिफ्ट योजनाको प्रविधि जान्दैनन् । ठेक्का नलाग्ने र उपभोक्ता मार्फत काम गर्नुपर्दा ती आयोजना निर्माण थालनी समेत हुन नसकेको हो । क्रमागत बजेट पारेर थोरै देखिँदा डिभिजनले ठेक्का समेत लगाउन नसकेको हो ।

‘स्टिमेट संशोधन गरेर करोड बढी लागत लाग्ने योजना निर्माण भएमा ठेक्का लगाउन सकियो भने मात्रै ती लिफ्ट योजना बनाउन सकिन्छ,’ बुढाथोकीले भने, ‘त्यसका लागि कानुनी जटिलता हट्नुपर्छ ।’ सर्भे नभई योजनामा रकम वनियोजन गर्ने प्रक्रिया समेत हटाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । ‘राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा मन्त्रालयले बजेट राख्दा खर्च गर्न नसकेर कार्यालयको बदनामी भएको छ’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार २०, २०७८ १४:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?