गण्डकीमा २२ प्रतिशत रोपाइँ- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

गण्डकीमा २२ प्रतिशत रोपाइँ

प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङ र मुस्ताङमा धान रोपिँदैन, जेठमै मनसुन सक्रिय हुँदा रोपाइँ छिटो
प्रदेश ब्युरो

पोखरा — गण्डकी प्रदेशमा २२ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता ग्रीष्म न्यौपानेले धान रोपाइँ बल्ल सुरु भएको बताए ।

तनहुँको भानु–१३ खड्का गाउँस्थित पहेंले खेतमा धान रोप्नका लागि ब्याडमा बीउ काढ्दै रोपाहार ।

‘वर्षे धान जेठबाटै रोपिन्छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई हिउँदे धान र मकै थन्काएपछि वर्षे धान रोप्ने बेला बल्ल भएको हो ।’ उनले गण्डकीका ११ जिल्लामध्ये मनाङ र मुस्ताङमा रोपाइँ नहुने बताए ।

कृषि मन्त्रालयका बागवानी विकास अधिकृत अर्जुनदेव ज्ञवालीले असार २५ पछि अधिकाशं स्थानमा धान रोपाइँ सम्पन्न हुने बताए । ‘चैते धान काटिए पनि अधिकांश ठाउँमा मकै छन्,’ उनले भने, ‘अहिले नै धेरै रोप्ने समय भएको छैन ।’ उनले साउनको १५ सम्म धान रोपाइँ गरिने बताए । उनले म्याग्दीमा ५७ प्रतिशत सबैभन्दा बढी धान रोपाइँ भएको बताए । तनहुँमा २८, लमजुङमा १०, नवलपुरमा ७, स्याङ्जामा ८, बागलुङमा १० र कास्कीमा २५ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । प्रदेशभरि १ लाख २० हजार ५ सय ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षे धान रोपिन्छ । त्यसमध्ये १७ हजार ७ सय ९८ मा मात्र रोपाइँ भएको छ ।

गोरखामा २५ प्रतिशत

जिल्लामा २५ प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको छ । मनसुन छिटो सुरु हुँदा रोपाइँ पनि चाँडो भएको कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाका प्रमुख परशुराम अधिकारीले बताए । असार सुरुदेखि नै किसान रोपाइँमा व्यस्त छन् ।

गोरखाको झन्डै १२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बर्खे धान खेती हुँदै आएको छ । धान खेतीको पकेट क्षेत्र मानिने दरौंदी, भुसुन्डे, जरेवर, चेपेफाँटका किसान बीउ काढ्न, रोप्न र जुडी (चैते) धान काट्न व्यस्त छन् । ‘मकै र जुडी धान नलगाएको क्षेत्रमा अहिले रोपाइँ भइरहेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘अब मकै र जुडी भित्र्याएपछि अन्य असार २० पछि ती खेतमा रोपाइँ हुन्छन् ।’ चैते धान काट्ने र खेतमा लगाएको मकै थन्काउन किसानलाइ चटारो परेको हो । यहाँको सात सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान खेती हुँदै आएको छ ।

असार १५ को धान दिवसको कार्यक्रम आरुघाट गाउँपालिकामा मनाएको अधिकारीले बताए । आरुघाट १० र ५ नम्बर वडाको सय हेक्टर क्षेक्रफल समेटेर धान ब्लकको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको अधिकारीले बताए । किसान बर्खे धानकोरूपमा सावित्री, मकवानपुर १, रामधान, हर्विनाथ १, सुख्खा ३, नेपाली हाइब्रिट जातका धान लगाउने गर्छन् ।

पर्वतमा ११ प्रतिशत

जेठमै मनसुन सक्रिय भएका कारण पर्वतमा यो वर्ष धान रोपाइँ छिट्टै सुरु भयो । त्यसको प्रभावकै कारण अघिल्ला वर्षहरूमा धान दिवस (असार १५) सम्म १० प्रतिशत खेतमा समेत रोपाइँ नहुने गरेकोमा यो वर्ष मंगलबारसम्म ११ प्रतिशत खेतमा धान रोपाइँ भएको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार २८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये साढे ८ हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ हुन्छ । मंगलबारसम्म करिब एक हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भइसकेको कार्यालयका बागवानी विकास अधिकृत विश्वास काफ्लेले बताए । ‘धान रोपाइँको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सन्तोषजनक छ,’ उनले भने, ‘कोभिडको प्रभावले गर्दा धान खेत बिस्तार भएको पनि छ ।’ कोभिडका कारण गरिएको लकडाउनले गाउँ फर्किएकाहरूले बाँझिएको खेतबारीमा खेती

लगाउन सुरु गरेपछि जिल्लाभर करिब एक हजार हेक्टर क्षेत्रफल धानखेत बढेको अनुमान प्राविधिकको छ । ‘रोपाइँको साताअघिदेखि हलगोरु र हलीबाउसेको चिन्ता हुन्थ्यो,’ फलेबास–४ का शालिग्राम लामिछानेले भने, ‘अहिले आलीकान्ला मिलाएपछि सानो ट्याक्टरले चार हलको मेलो एकैदिनमा तयार हुन्छ । धेरै सहज छ ।’

कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांकअनुसार साढे ८ हजार हेक्टरमा लगाइएको धानखेतबाट अन्दाजी ३० हजार टन धान उत्पादन हुन्छ । यो पर्वतको जनसंख्याले वर्षभरिमा खपत गर्ने खाद्यान्नको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा हो ।

प्रकाशित : असार १६, २०७८ ११:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गण्डकीका अधिकांश स्थानीय तहले ल्याए बजेट

कोरोना रोकथामसहित स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, रोजगारीमा जोड
प्रदेश ब्युरो

पोखरा — गण्डकी प्रदेशका ८५ मध्ये एकाधले बाहेक सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बिहीबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय, ससर्तलगायत अनुदान र आन्तरिक आयको अनुमानको सिलिङमा रहेर स्थानीय तहले पहिलो कार्यकालको अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

तनहुँको व्यास नगरपालिकाको बिहीबार बसेको ३५औं नगरसभा । तस्बिर : कान्तिपुर

बजेट पेस गरेको १५ दिनभित्र छलफल गरी टुंग्याउने व्यवस्था भए पनि केहीले बिहीबारै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत पारित गरेका छन् ।

अधिकांश स्थानीय तहले बिहीबार बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यतालाई औपचारिकतामा सीमित गरेको प्रस्टै देखिन्छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको मानिने स्थानीय तहको यो निर्वाचित भएपछिको अन्तिम र चुनावी बजेट हो । कोभिड नियन्त्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सडकलगायत पूर्वाधार, पर्यटन, रोजगारी, उद्यमशीलताजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको स्थानीय तहले जनाएका छन् । ‘स्वास्थ्य, पशु, कृषिलाई प्राथमिकता राखेर २८ करोड ५८ लाख ८ हजारको बजेट ल्याएका छौं,’ मनाङको मनाङङिस्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छा घलेले भने, ‘अहिलेको बाढीपहिरोलगायत विपद्ले सबैजना जुट्न सकेनौं । जुम मिटिङमार्फत बजेट पेस भयो ।’

मनाङका ४ मध्ये २ गाउँपालिकाले मात्र बजेट ल्याए । मुस्ताङको घरपझोंग गाउँपालिकाले पनि कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर ३३ करोड १२ लाखको बजेट ल्याएको उपाध्यक्ष शर्मिला गुरुङले बताइन् । मुस्ताङकै लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाले पूर्वाधारमा जोड दिएर २६ करोड ८९ लाख ७७ हजारको बजेट ल्याइएको अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्टले बताए । मुस्ताङका सबै ५ वटै स्थानीय तहले बजेट ल्याए ।

स्थानीय तहले संघीयताको मर्मभन्दा पनि पुरानै शैलीमा बजेट ल्याएको कर्मचारी बताउँछन् । पहिलाको गाविसकै जस्तो गरी बजेट आउने एक गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बताए । ‘जनप्रतिनिधिले आफूखुसी, आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा योजना छानेर बजेट विनियोजन हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘नवीन कार्यक्रम र योजना समेट्न सकेका छैनन् ।’

पर्वतका २ नगरपालिका र ५ गाउँपालिका सबैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । केही पालिकाले बुधबार र केहीले बिहीबार बजेट ल्याए । सबैजसो पालिकाले कोभिड–१९ नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । कुश्मा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नगरवासीलाई खोप लगाउने दाबी गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय बनाउने नीति लिएको छ । फलेबास नगरपालिकाले पनि कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै नगरभित्रका सडकको स्तरोन्नति, सामुदायिक शिक्षाको विकासमा जोड दिएको छ । फलेबास नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माले भने, ‘कोरोना नियन्त्रणसँगै हामीले माध्यमिक शिक्षालाई प्रविधिमैत्री र व्यावहारिक बनाउन जोड दिएका छौं ।’ त्यस्तै फलेबासले मजदुरलाई पेन्सन दिने भएको छ । जलजला, मोदी, पैयुँ, महाशीला र बिहादी गाउँपालिकाले पनि बजेट सार्वजनिक गरे ।

गोरखाका २ नगरपालिका र ९ गाउँपालिकामध्ये २ बाहेक अन्यले बजेट ल्याए । गोरखा नगरपालिकाकी उपप्रमुख बिनाकुमारी श्रेष्ठले एक अर्ब ५ करोड १ लाख २२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरिन् । यहाँका स्थानीय तहले पनि कोरोना भाइरसबाट सिर्जित संकट व्यवस्थापन, कृषि, उद्यम र सहकारिताको विकास लगायतलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

बागलुङका सबै ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाले पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता दिएर बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बागलुङ नगरपालिकाले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै भगत सर्वजित रोजगार र जनतासँग ऋषिराम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । साथै कालीगण्डकी नदी दोहनलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिअनुसार बजेट बनाएको समेत बताएको छ । अन्य पालिकाले बजेटको सिलिङमात्र प्रस्तुत गर्दै १० दिनभित्र छलफलबाट बाँडफाँट गर्ने भएका छन् । चुनावी वर्ष भए पनि आर्कषक कार्यक्रम भने नआएको स्थानीयले बताए । ‘पुराना काम सक्ने, सडक, पूर्वाधार बनाउनेबाहेकका नयाँ कार्यक्रम छैनन्,’ बानपाका वडा सदस्य सुरज बोसेलले भने । गाउँपालिका तहमा भने पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम बढी छन् । ताराखोला गाउँपालिकाले पर्यटन गाउँपालिका बनाउन बजेट ल्याएको छ ।

म्याग्दीमा सकेसम्म चुनावलक्षित गरी ल्याउने प्रयास गरिएको छ । बेनी नगरपालिकाले पनि चुनाव लक्षित गरी वडागत रूपमा बजेट बाँडेको छ । १, ४, ६ र १० वडालाई ६५/६५ लाख, ७ र ८ वडालाई ६०/६० लाख र २, ३, ५ र ९ वडालाई ७०/७० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । धवलागिरि गाउँपालिकाले बुधबार नै बजेट पारित गरेको छ । गापाले मुना–ढोरपाटन–रुकुम हुँदै कर्णाली जोड्ने हिमाली सडकमार्गको परिकल्पना अगाडि सारेको छ । म्याग्दीका सबै ६ वटै पालिकाले बजेट सार्वजनिक गरे । पूर्वी नवलपरासीका ४ नगर र ४ गाउँपालिका सबैले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

लमजुङका ८ स्थानीय तहले ४ अर्ब ५७ करोड ७७ लाख १८ हजार ४ सय २ रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन । लमजुङका स्थानीय तहले सडक पूर्वाधारमा बढी बजेट विनियोजन गर्दै कृषि, पशुपालन, पर्यटनमा जोड दिएका छन् । यस्तै, कोरोना संक्रमण र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कास्कीका सबै ५ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले कुल बजेटको ६०.७८ प्रतिशत रकम सामाजिक विकासतर्फ छुट्याउँदै बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ४ वटै गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माणतर्फका क्रमागत योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सडक, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, उद्यमशिलता लगायत क्षेत्रलाई महत्त्व दिँदै सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । मादी, माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र पोखरा महानगरले पनि बिहीबार बजेट ल्याए ।

तनहुँका स्थानीय तहले कोभिडको महामारीबाट नागरिकको जीवन उत्थान गर्ने, अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थानका गतिविधि सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । तनहुँका ६ गाउँपालिका र ४ नगरपालिकामध्ये भानु नगरपालिकाले बाहेक अरू ९ पालिकाले ६ अर्ब ६३ करोड ४८ लाख १६ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेका छन् । कोरोना कहरले पुर्‍याएको असरलाई लक्षित गरी कृषि उत्पादन वृद्धि, बेरोजगार युवालाई घरगाउँमा स्वरोजगार बनाउने तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

स्याङ्जामा स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै ११ मध्ये ९ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । पुतलीबजार नगरपालिकाले उज्यालो सहर कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको छ । कालीगण्डकी गाउँपालिकाले बहुप्राविधिक शिक्षालय र निःशुल्क स्वास्थ्य बिमालाई प्राथमिकता दिएको छ ।

७ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट

असार १० मा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि गण्डकी प्रदेशका ८५ मध्ये मनाङ, गोरखा र स्याङ्जाका २/२ र तनहुँको एक पालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

असारको सुरुमै बाढीपहिरोको चपेटामा परेपछि बजेट ल्याउन नसकिएको मनाङका नार्पाभूमि र चामे गाउँपालिकाले बताएका छन् । नार्पाभूमिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्र पण्डितले कार्यपालिकाका सदस्य सबैलाई खबर गरे पनि बाढीपहिरोको कारण सडक बगेपछि समस्या भएकाले बिहीबार बजेट ल्याउन नसकिएको बताए । बाढीपहिरोबाट पीडितको उद्धार र राहतमा जनप्रतिनिधि सबै खटिएपछि चामेले पनि बजेट ल्याएन । त्यहाँ बिजुली, सडक र सञ्चारसेवा अवरुद्ध छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरबहादुर चन्दले संघीय मामिला मन्त्रालयमा बजेट ल्याउन नसक्ने जानकारी गराएको बताए । ‘बजेटभन्दा विपद्बाट सिर्जित समस्या ठूलो भयो,’ उनले भने, ‘असार २५ भित्र बजेट ल्याएर पारित गर्छौं ।’

गाउँपालिका अध्यक्षलाई कोरोना संक्रमण भएपछि आरुघाट गाउँपालिकाले पनि बजेट प्रस्तुत गरेन । ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारी छ, अध्यक्ष कोरोनामुक्त भएपछि प्रस्तुत गर्छौं,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव खनालले भने । गोरखाकै चुमनुब्री गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएन । भौगोलिक विकटता, बाढीपहिरोले पैदलमार्ग अवरुद्ध र सञ्चार सुविधासमेत नभएकाले बिहीबार ल्याउन नसकिएको र केही दिनमै ल्याउने तयारी भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमसेन श्रेष्ठले बताए ।

स्याङजाको भीरकोट नगरपालिका र हरिनास गाउँपालिकाले पनि बिहीबार बजेट ल्याउन सकेनन् । भीरकोट–७ की दलित वडासदस्य रूपा सार्कीको मृत्यु भएका कारण शोकसभा गरेर बैठक स्थगित गरेको नगरप्रमुख छायाराम खनालले बताए । हरिनासले आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै बजेट ल्याएन । तनहुँको भानु नगरपालिकामा आन्तरिक विवादका कारण बजेट सार्वजनिक हुन सकेन ।

-अगन्धर तिवारी (पर्वत), हरिराम उप्रेती (गोरखा), प्रकाश बराल (बागलुङ), सम्झना रसाइली (तनहुँ), घनश्याम खड्का (म्याग्दी), नारायण शर्मा (पूर्वी नवलपरासी), आश गुरुङ (लमजुङ), दीपक परियार (पोखरा) र प्रतीक्षा काफ्ले (कास्की)

प्रकाशित : असार ११, २०७८ १३:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×