४० थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

४० थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग

कान्तिपुर संवाददाता

गोरखा — ग्लोबल गोरखा समाजले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाका लागि ७० लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ ।

समाजले ४० थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर उपलब्ध गराएको हो । आवश्यकताको पहिचान गरी स्थानीय तहमार्फत पालिकाको स्वास्थ्य संस्थालाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर उपलब्ध गराइएको हो ।

कोरोना जोखिमका बीच ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन अभावको समस्या नहोस् भनेर अक्सिजन कन्सनट्रेटर वितरण गरिएको समाजका अध्यक्ष विनय अधिकारीले बताए । आवश्यकताको पहिचान गरी स्थानीय तहमार्फत पालिकाको स्वास्थ्य संस्थालाई अक्सिजन कन्सनट्रेटर उपलब्ध गराइएको उनले बताए ।

प्रवासमा रहेका नेपालीबीच अभियान चलाएर रकम संकलन गरिएको थियो । समाजले यसअघि पनि स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको थियो ।

प्रकाशित : असार ११, २०७८ ११:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साढे ३ अर्ब रुपैयाँ कर प्रभावित हुने गरी सर्वोच्चबाट फैसला पुनरावलोकनको आदेश

भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका लागि कर निर्धारण गर्ने फैसला उल्टिए सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन डेढ सय मुद्दा पनि प्रभावित हुनेछन् ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — नक्कली बिलबीजक बनाएर कर छलेको आरोपमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरसँग कम्तीमा १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर र जरिवाना असुल्ने भनी आफैंले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

राजनीतिक गतिरोध, बाढीपहिरो र प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा मुलुकको ध्यान केन्द्रित भइरहेका बेला सर्वोच्चको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश गरेको हो ।

पुनरावलोकनका माध्यमबाट यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको कर निर्धारण उल्टिए राज्यकोषमा करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने देखिन्छ । नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको आरोपमा राजस्व प्रशासनले आर्थिक वर्ष २०६४ देखि २०६८ सम्म आयकर र भ्याट गरी भाटभटेनीले बुझाएभन्दा बढी ४५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।

योजनाबद्ध रूपमा कर छलेको आरोपमा त्यसको दोब्बर जरिवानासमेत जोडेर कर असुल्नुपर्ने भएकाले भाटभटेनीले कुल १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने थियो । मोटामोटी रूपमा निकालिएको यो हिसाबमा केही तलमाथि भने हुन सक्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्रोतले बतायो ।

कर प्रशासनको यो निर्णयलाई राजस्व न्यायाधिकरणले सदर गरेको थियो । त्यसविरुद्ध भ्याट छलेको आरोप लागेका कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । भाटभटेनीसहितका आधा दर्जन कम्पनीको मुद्दामा २०७६ साल पुस २८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला नै सदर गरेको थियो । त्यही फैसलामा कुनै कैफियत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन हुने आदेश गरेको हो ।

कर र जरिवाना गरी कुल १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ निर्धारण भएपछि समयमा कर नबुझाए हरेक वर्ष १५ प्रतिशतका दरले ब्याज थपिँदै जान्छ । वार्षिक २० करोड रुपैयाँका दरले जोड्दा १० वर्षमा ब्याजबापत मात्रै भाटभटेनीले करिब २ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । त्यो ब्याज कर र जरिवानाको साँवामा भने जोडिँदैन । सर्वोच्च अदालतको डेढ वर्षअघिको आदेशबाट राज्यकोषमा दाखिला भइसक्नुपर्ने करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बिहीबारको पुनरावलोकनको आदेशले फेरि न्यायनिरूपण हुनुपर्ने बाटोमा पुगेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशका नजिकका न्यायाधीश भनेर चिनिने तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले बिहीबार भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको हकमा फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश गरेको हो । तर आदेशको बेहाेरा सार्वजनिक भइसकेको छैन । यो आदेशसँगै अब भाटभटेनीसहित करछलीको आरोपमा ठहर भएका कम्पनीहरू शंकर अक्सिजन ग्यास, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, एआईटी प्रालि र बीएस बानियाँ स्टोरका महेश बानियाँले पनि फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएमा सम्बोधन हुने बाटो खुलेको छ । यो पुनरावलोकनको आदेशले नक्कली भ्याट बिल मुद्दामा जोडिएका सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन करिब डेढ सय मुद्दा प्रभावित हुनेछन् ।

घटना के हो ?

२०६७ माघ १९ गते आन्तरिक राजस्व विभागको टोलीले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा आकस्मिक रूपमा छापा मार्‍यो । त्यस क्रममा विभिन्न कागजात र प्रमाणहरू संकलन गर्दा भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिलका आधारमा खर्च बढाएर आयकर छलेको भेटियो । अभिलेखमा राखेका कतिपय भ्याल बिलसमेत नक्कली भएको पुष्टि भयो ।

अनुसन्धानका क्रममा भाटभटेनीले १५२ वटा कम्पनीसँग सामान खरिद गरेको भेटियो । आफैले स्टेनसरी सामान उत्पादन गरी विक्री गर्ने भाटभटेनीले विभिन्न आपूर्तिकर्तासँग स्टेसनरी सामान किनेको भनी बिल पेस गरेको थियो । भाटभटेनीले सम्झौता नगरी कारोबार गरेको, करोडौंको व्यावसायिक कारोबार मौखिक सहमति र समझदारीमा गरेको भन्ने अपत्यारिलो जवाफ दियो । सामान आपूर्तिको व्यवस्थित र प्रामाणिक अभिलेख पेस गर्न सकेन । खाता बहीसम्बन्धी प्रमाण पनि पेस गर्न सकेन । भुक्तानी प्रमाणित पनि भएन ।

कर प्रशासनले भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, उनको कम्पनीका प्रतिनिधि दानबहादुर राई अनि उनीहरूलाई सामान आपूर्ति गर्नेहरूलाई बोलाएर बयान लियो । भाटभटेनीको दाबीअनुसार उसलाई सामान आपूर्ति गर्नेमा श्रद्धा इन्टरनेसनल नामको कम्पनी पनि एउटा हो । त्यसका प्रतिनिधि अमर प्याकुरेलले पनि विभागमा गएर बयान गरे । तर उनले आफूले आपूर्ति नगरेको, बिल नदिएको र भुक्तानी पनि नलिएको बयान दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘आफ्नो बिल नक्कली बनाउनेलाई खोजी कारबाही तथा सजाय गरी न्याय पाऊँ ।’ भाटभटेनीले श्रद्धासँगको कारोबार गरेको भनी भ्याट क्रेडिट दाबी गरेको थियो । अर्को कम्पनी मंगल एक्सपोर्टले पनि आफूलाई सामान उपलब्ध गराएको भाटभटेनीको दाबी थियो । उक्त कम्पनी दर्ता नभएको पुष्टि भएपछि कर प्रशासनले ‘दर्ता नभएको फर्मको बिलबीजकबाट भ्याट फिर्ताको दाबी स्वीकार्य हुँदैन’ भन्ने टिप्पणी गरेको थियो ।

भाटभटेनीको दाबी भने रोचक थियो । करिब सवा लाखभन्दा बढी प्रकारका मालवस्तुलाई त्यति बेलाको अवस्थामा १३ वटा विभिन्न स्थानमा रहेका कारोबारस्थलबाट सेवा प्रवाह गरिआएको भन्दै उनीहरूले त्यसमा केही त्रुटि हुन सक्ने दावी गरे । एक हजारभन्दा बढी सामान आपूर्तिकर्ता रहेको भन्दै भाटभटेनीले ‘ठूलो कारोबार, आपूर्तिकर्ताहरू वस्तुको आपूर्तिका लागि स्वयं आई अनुरोध गर्ने र स्थलगत रूपमा नै आपूर्ति गर्ने भएकाले केहीले विनादर्ताको बिल दिएको अपवादजनक अवस्था हुन सक्दछ’ भन्ने दाबी गर्‍यो ।

त्यति बेला कर प्रशासनले यथार्थ कारोबार गरेको भए बिल दिने कम्पनीको ठेगाना, प्रतिनिधिको नाम उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । ‘आपूर्तिकर्ता कहाँ बस्दछ, कसरी बसेको छ, व्यवसायलाई निरन्तरता दिएको छ/छैन, त्यो हामीले नभई कर प्रशासनले हेर्ने विषय हो,’ भाटभटेनीको जवाफमा भनिएको छ, ‘नक्कली बिल बनाउनेलाई खोजेर कर प्रशासनले कारबाही गर्न नसक्ने, त्यसको दोष भाटभटेनीमाथि थोपरेर अन्यायिक ढंगले करको भार थुपारिदिने काम कर अधिकृतबाट भएको छ ।’

उसले यही आधार लिएर आफूमाथिको संशोधित कर खारेज हुनुपर्ने भनी राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा हालेको थियो । राजस्व न्यायाधिकरणले भाटभटेनीको दाबी स्वीकार गरेन । नक्कली कारोबार हुनुका साथै आवधिक रूपमा विवरण नबुझाएका, दर्ता नभएका, सम्पर्कविहीन भएका कम्पनीसँगको कारोबार भएको न्यायाधिकरणले ठहर गरेको थियो । उसले राजस्व प्रशासनले गरेको कर निर्धारण नै सदर गरेको थियो । सुरुमा सर्वोच्च अदालतले केही कम्पनीको मुद्दा टुंग्याएकोमा अहिले भाटभटेनीको फैसला पुनरावलोकनका लागि आदेश भएको हो ।

नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग मौलाएको सूचना सार्वजनिक भएपछि २०६७ पुस ८ गते आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको कर छली भएको प्रारम्भिक नतिजा निकालेको थियो । पछि अनुसन्धान हुँदै जाँदा ५ सय १८ वटा व्यापारिक फर्महरूले नक्कली भ्याट बिल बनाई कर छलेको घटनामा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्त:शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । यसबाट कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भयो । त्यति बेलाका मुद्दा नै अहिले सर्वोच्च अदालतमा आएर विचाराधीन भएका हुन् ।

प्रकाशित : असार ११, २०७८ ११:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×