गण्डकीका अधिकांश स्थानीय तहले ल्याए बजेट

बजेट पेस गरेको १५ दिनभित्र छलफल गरी टुंग्याउने व्यवस्था भए पनि केहीले बिहीबारै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत पारित गरेका छन् ।

अधिकांश स्थानीय तहले बिहीबार बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यतालाई औपचारिकतामा सीमित गरेको प्रस्टै देखिन्छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको मानिने स्थानीय तहको यो निर्वाचित भएपछिको अन्तिम र चुनावी बजेट हो । कोभिड नियन्त्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सडकलगायत पूर्वाधार, पर्यटन, रोजगारी, उद्यमशीलताजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको स्थानीय तहले जनाएका छन् । ‘स्वास्थ्य, पशु, कृषिलाई प्राथमिकता राखेर २८ करोड ५८ लाख ८ हजारको बजेट ल्याएका छौं,’ मनाङको मनाङङिस्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छा घलेले भने, ‘अहिलेको बाढीपहिरोलगायत विपद्ले सबैजना जुट्न सकेनौं । जुम मिटिङमार्फत बजेट पेस भयो ।’

मनाङका ४ मध्ये २ गाउँपालिकाले मात्र बजेट ल्याए । मुस्ताङको घरपझोंग गाउँपालिकाले पनि कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर ३३ करोड १२ लाखको बजेट ल्याएको उपाध्यक्ष शर्मिला गुरुङले बताइन् । मुस्ताङकै लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाले पूर्वाधारमा जोड दिएर २६ करोड ८९ लाख ७७ हजारको बजेट ल्याइएको अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्टले बताए । मुस्ताङका सबै ५ वटै स्थानीय तहले बजेट ल्याए ।

स्थानीय तहले संघीयताको मर्मभन्दा पनि पुरानै शैलीमा बजेट ल्याएको कर्मचारी बताउँछन् । पहिलाको गाविसकै जस्तो गरी बजेट आउने एक गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बताए । ‘जनप्रतिनिधिले आफूखुसी, आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा योजना छानेर बजेट विनियोजन हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘नवीन कार्यक्रम र योजना समेट्न सकेका छैनन् ।’

पर्वतका २ नगरपालिका र ५ गाउँपालिका सबैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । केही पालिकाले बुधबार र केहीले बिहीबार बजेट ल्याए । सबैजसो पालिकाले कोभिड–१९ नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । कुश्मा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नगरवासीलाई खोप लगाउने दाबी गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय बनाउने नीति लिएको छ । फलेबास नगरपालिकाले पनि कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै नगरभित्रका सडकको स्तरोन्नति, सामुदायिक शिक्षाको विकासमा जोड दिएको छ । फलेबास नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माले भने, ‘कोरोना नियन्त्रणसँगै हामीले माध्यमिक शिक्षालाई प्रविधिमैत्री र व्यावहारिक बनाउन जोड दिएका छौं ।’ त्यस्तै फलेबासले मजदुरलाई पेन्सन दिने भएको छ । जलजला, मोदी, पैयुँ, महाशीला र बिहादी गाउँपालिकाले पनि बजेट सार्वजनिक गरे ।

गोरखाका २ नगरपालिका र ९ गाउँपालिकामध्ये २ बाहेक अन्यले बजेट ल्याए । गोरखा नगरपालिकाकी उपप्रमुख बिनाकुमारी श्रेष्ठले एक अर्ब ५ करोड १ लाख २२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरिन् । यहाँका स्थानीय तहले पनि कोरोना भाइरसबाट सिर्जित संकट व्यवस्थापन, कृषि, उद्यम र सहकारिताको विकास लगायतलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

बागलुङका सबै ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाले पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता दिएर बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बागलुङ नगरपालिकाले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै भगत सर्वजित रोजगार र जनतासँग ऋषिराम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । साथै कालीगण्डकी नदी दोहनलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिअनुसार बजेट बनाएको समेत बताएको छ । अन्य पालिकाले बजेटको सिलिङमात्र प्रस्तुत गर्दै १० दिनभित्र छलफलबाट बाँडफाँट गर्ने भएका छन् । चुनावी वर्ष भए पनि आर्कषक कार्यक्रम भने नआएको स्थानीयले बताए । ‘पुराना काम सक्ने, सडक, पूर्वाधार बनाउनेबाहेकका नयाँ कार्यक्रम छैनन्,’ बानपाका वडा सदस्य सुरज बोसेलले भने । गाउँपालिका तहमा भने पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम बढी छन् । ताराखोला गाउँपालिकाले पर्यटन गाउँपालिका बनाउन बजेट ल्याएको छ ।

म्याग्दीमा सकेसम्म चुनावलक्षित गरी ल्याउने प्रयास गरिएको छ । बेनी नगरपालिकाले पनि चुनाव लक्षित गरी वडागत रूपमा बजेट बाँडेको छ । १, ४, ६ र १० वडालाई ६५/६५ लाख, ७ र ८ वडालाई ६०/६० लाख र २, ३, ५ र ९ वडालाई ७०/७० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । धवलागिरि गाउँपालिकाले बुधबार नै बजेट पारित गरेको छ । गापाले मुना–ढोरपाटन–रुकुम हुँदै कर्णाली जोड्ने हिमाली सडकमार्गको परिकल्पना अगाडि सारेको छ । म्याग्दीका सबै ६ वटै पालिकाले बजेट सार्वजनिक गरे । पूर्वी नवलपरासीका ४ नगर र ४ गाउँपालिका सबैले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

लमजुङका ८ स्थानीय तहले ४ अर्ब ५७ करोड ७७ लाख १८ हजार ४ सय २ रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन । लमजुङका स्थानीय तहले सडक पूर्वाधारमा बढी बजेट विनियोजन गर्दै कृषि, पशुपालन, पर्यटनमा जोड दिएका छन् । यस्तै, कोरोना संक्रमण र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कास्कीका सबै ५ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले कुल बजेटको ६०.७८ प्रतिशत रकम सामाजिक विकासतर्फ छुट्याउँदै बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ४ वटै गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माणतर्फका क्रमागत योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सडक, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, उद्यमशिलता लगायत क्षेत्रलाई महत्त्व दिँदै सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । मादी, माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र पोखरा महानगरले पनि बिहीबार बजेट ल्याए ।

तनहुँका स्थानीय तहले कोभिडको महामारीबाट नागरिकको जीवन उत्थान गर्ने, अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थानका गतिविधि सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । तनहुँका ६ गाउँपालिका र ४ नगरपालिकामध्ये भानु नगरपालिकाले बाहेक अरू ९ पालिकाले ६ अर्ब ६३ करोड ४८ लाख १६ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेका छन् । कोरोना कहरले पुर्‍याएको असरलाई लक्षित गरी कृषि उत्पादन वृद्धि, बेरोजगार युवालाई घरगाउँमा स्वरोजगार बनाउने तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

स्याङ्जामा स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै ११ मध्ये ९ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । पुतलीबजार नगरपालिकाले उज्यालो सहर कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको छ । कालीगण्डकी गाउँपालिकाले बहुप्राविधिक शिक्षालय र निःशुल्क स्वास्थ्य बिमालाई प्राथमिकता दिएको छ ।

७ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट

असार १० मा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि गण्डकी प्रदेशका ८५ मध्ये मनाङ, गोरखा र स्याङ्जाका २/२ र तनहुँको एक पालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

असारको सुरुमै बाढीपहिरोको चपेटामा परेपछि बजेट ल्याउन नसकिएको मनाङका नार्पाभूमि र चामे गाउँपालिकाले बताएका छन् । नार्पाभूमिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्र पण्डितले कार्यपालिकाका सदस्य सबैलाई खबर गरे पनि बाढीपहिरोको कारण सडक बगेपछि समस्या भएकाले बिहीबार बजेट ल्याउन नसकिएको बताए । बाढीपहिरोबाट पीडितको उद्धार र राहतमा जनप्रतिनिधि सबै खटिएपछि चामेले पनि बजेट ल्याएन । त्यहाँ बिजुली, सडक र सञ्चारसेवा अवरुद्ध छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरबहादुर चन्दले संघीय मामिला मन्त्रालयमा बजेट ल्याउन नसक्ने जानकारी गराएको बताए । ‘बजेटभन्दा विपद्बाट सिर्जित समस्या ठूलो भयो,’ उनले भने, ‘असार २५ भित्र बजेट ल्याएर पारित गर्छौं ।’

गाउँपालिका अध्यक्षलाई कोरोना संक्रमण भएपछि आरुघाट गाउँपालिकाले पनि बजेट प्रस्तुत गरेन । ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारी छ, अध्यक्ष कोरोनामुक्त भएपछि प्रस्तुत गर्छौं,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव खनालले भने । गोरखाकै चुमनुब्री गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएन । भौगोलिक विकटता, बाढीपहिरोले पैदलमार्ग अवरुद्ध र सञ्चार सुविधासमेत नभएकाले बिहीबार ल्याउन नसकिएको र केही दिनमै ल्याउने तयारी भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमसेन श्रेष्ठले बताए ।

स्याङजाको भीरकोट नगरपालिका र हरिनास गाउँपालिकाले पनि बिहीबार बजेट ल्याउन सकेनन् । भीरकोट–७ की दलित वडासदस्य रूपा सार्कीको मृत्यु भएका कारण शोकसभा गरेर बैठक स्थगित गरेको नगरप्रमुख छायाराम खनालले बताए । हरिनासले आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै बजेट ल्याएन । तनहुँको भानु नगरपालिकामा आन्तरिक विवादका कारण बजेट सार्वजनिक हुन सकेन ।

-अगन्धर तिवारी (पर्वत), हरिराम उप्रेती (गोरखा), प्रकाश बराल (बागलुङ), सम्झना रसाइली (तनहुँ), घनश्याम खड्का (म्याग्दी), नारायण शर्मा (पूर्वी नवलपरासी), आश गुरुङ (लमजुङ), दीपक परियार (पोखरा) र प्रतीक्षा काफ्ले (कास्की)