गण्डकीका अधिकांश स्थानीय तहले ल्याए बजेट- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गण्डकीका अधिकांश स्थानीय तहले ल्याए बजेट

कोरोना रोकथामसहित स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, रोजगारीमा जोड
प्रदेश ब्युरो

पोखरा — गण्डकी प्रदेशका ८५ मध्ये एकाधले बाहेक सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बिहीबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय, ससर्तलगायत अनुदान र आन्तरिक आयको अनुमानको सिलिङमा रहेर स्थानीय तहले पहिलो कार्यकालको अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

तनहुँको व्यास नगरपालिकाको बिहीबार बसेको ३५औं नगरसभा । तस्बिर : कान्तिपुर

बजेट पेस गरेको १५ दिनभित्र छलफल गरी टुंग्याउने व्यवस्था भए पनि केहीले बिहीबारै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत पारित गरेका छन् ।

अधिकांश स्थानीय तहले बिहीबार बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यतालाई औपचारिकतामा सीमित गरेको प्रस्टै देखिन्छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको मानिने स्थानीय तहको यो निर्वाचित भएपछिको अन्तिम र चुनावी बजेट हो । कोभिड नियन्त्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सडकलगायत पूर्वाधार, पर्यटन, रोजगारी, उद्यमशीलताजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको स्थानीय तहले जनाएका छन् । ‘स्वास्थ्य, पशु, कृषिलाई प्राथमिकता राखेर २८ करोड ५८ लाख ८ हजारको बजेट ल्याएका छौं,’ मनाङको मनाङङिस्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छा घलेले भने, ‘अहिलेको बाढीपहिरोलगायत विपद्ले सबैजना जुट्न सकेनौं । जुम मिटिङमार्फत बजेट पेस भयो ।’

मनाङका ४ मध्ये २ गाउँपालिकाले मात्र बजेट ल्याए । मुस्ताङको घरपझोंग गाउँपालिकाले पनि कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर ३३ करोड १२ लाखको बजेट ल्याएको उपाध्यक्ष शर्मिला गुरुङले बताइन् । मुस्ताङकै लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाले पूर्वाधारमा जोड दिएर २६ करोड ८९ लाख ७७ हजारको बजेट ल्याइएको अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्टले बताए । मुस्ताङका सबै ५ वटै स्थानीय तहले बजेट ल्याए ।

स्थानीय तहले संघीयताको मर्मभन्दा पनि पुरानै शैलीमा बजेट ल्याएको कर्मचारी बताउँछन् । पहिलाको गाविसकै जस्तो गरी बजेट आउने एक गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बताए । ‘जनप्रतिनिधिले आफूखुसी, आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा योजना छानेर बजेट विनियोजन हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘नवीन कार्यक्रम र योजना समेट्न सकेका छैनन् ।’

पर्वतका २ नगरपालिका र ५ गाउँपालिका सबैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । केही पालिकाले बुधबार र केहीले बिहीबार बजेट ल्याए । सबैजसो पालिकाले कोभिड–१९ नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । कुश्मा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नगरवासीलाई खोप लगाउने दाबी गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय बनाउने नीति लिएको छ । फलेबास नगरपालिकाले पनि कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै नगरभित्रका सडकको स्तरोन्नति, सामुदायिक शिक्षाको विकासमा जोड दिएको छ । फलेबास नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माले भने, ‘कोरोना नियन्त्रणसँगै हामीले माध्यमिक शिक्षालाई प्रविधिमैत्री र व्यावहारिक बनाउन जोड दिएका छौं ।’ त्यस्तै फलेबासले मजदुरलाई पेन्सन दिने भएको छ । जलजला, मोदी, पैयुँ, महाशीला र बिहादी गाउँपालिकाले पनि बजेट सार्वजनिक गरे ।

गोरखाका २ नगरपालिका र ९ गाउँपालिकामध्ये २ बाहेक अन्यले बजेट ल्याए । गोरखा नगरपालिकाकी उपप्रमुख बिनाकुमारी श्रेष्ठले एक अर्ब ५ करोड १ लाख २२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरिन् । यहाँका स्थानीय तहले पनि कोरोना भाइरसबाट सिर्जित संकट व्यवस्थापन, कृषि, उद्यम र सहकारिताको विकास लगायतलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

बागलुङका सबै ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाले पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता दिएर बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बागलुङ नगरपालिकाले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै भगत सर्वजित रोजगार र जनतासँग ऋषिराम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । साथै कालीगण्डकी नदी दोहनलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिअनुसार बजेट बनाएको समेत बताएको छ । अन्य पालिकाले बजेटको सिलिङमात्र प्रस्तुत गर्दै १० दिनभित्र छलफलबाट बाँडफाँट गर्ने भएका छन् । चुनावी वर्ष भए पनि आर्कषक कार्यक्रम भने नआएको स्थानीयले बताए । ‘पुराना काम सक्ने, सडक, पूर्वाधार बनाउनेबाहेकका नयाँ कार्यक्रम छैनन्,’ बानपाका वडा सदस्य सुरज बोसेलले भने । गाउँपालिका तहमा भने पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम बढी छन् । ताराखोला गाउँपालिकाले पर्यटन गाउँपालिका बनाउन बजेट ल्याएको छ ।

म्याग्दीमा सकेसम्म चुनावलक्षित गरी ल्याउने प्रयास गरिएको छ । बेनी नगरपालिकाले पनि चुनाव लक्षित गरी वडागत रूपमा बजेट बाँडेको छ । १, ४, ६ र १० वडालाई ६५/६५ लाख, ७ र ८ वडालाई ६०/६० लाख र २, ३, ५ र ९ वडालाई ७०/७० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । धवलागिरि गाउँपालिकाले बुधबार नै बजेट पारित गरेको छ । गापाले मुना–ढोरपाटन–रुकुम हुँदै कर्णाली जोड्ने हिमाली सडकमार्गको परिकल्पना अगाडि सारेको छ । म्याग्दीका सबै ६ वटै पालिकाले बजेट सार्वजनिक गरे । पूर्वी नवलपरासीका ४ नगर र ४ गाउँपालिका सबैले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

लमजुङका ८ स्थानीय तहले ४ अर्ब ५७ करोड ७७ लाख १८ हजार ४ सय २ रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन । लमजुङका स्थानीय तहले सडक पूर्वाधारमा बढी बजेट विनियोजन गर्दै कृषि, पशुपालन, पर्यटनमा जोड दिएका छन् । यस्तै, कोरोना संक्रमण र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कास्कीका सबै ५ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले कुल बजेटको ६०.७८ प्रतिशत रकम सामाजिक विकासतर्फ छुट्याउँदै बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ४ वटै गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माणतर्फका क्रमागत योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सडक, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, उद्यमशिलता लगायत क्षेत्रलाई महत्त्व दिँदै सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । मादी, माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र पोखरा महानगरले पनि बिहीबार बजेट ल्याए ।

तनहुँका स्थानीय तहले कोभिडको महामारीबाट नागरिकको जीवन उत्थान गर्ने, अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थानका गतिविधि सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । तनहुँका ६ गाउँपालिका र ४ नगरपालिकामध्ये भानु नगरपालिकाले बाहेक अरू ९ पालिकाले ६ अर्ब ६३ करोड ४८ लाख १६ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेका छन् । कोरोना कहरले पुर्‍याएको असरलाई लक्षित गरी कृषि उत्पादन वृद्धि, बेरोजगार युवालाई घरगाउँमा स्वरोजगार बनाउने तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

स्याङ्जामा स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै ११ मध्ये ९ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । पुतलीबजार नगरपालिकाले उज्यालो सहर कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको छ । कालीगण्डकी गाउँपालिकाले बहुप्राविधिक शिक्षालय र निःशुल्क स्वास्थ्य बिमालाई प्राथमिकता दिएको छ ।

७ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट

असार १० मा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि गण्डकी प्रदेशका ८५ मध्ये मनाङ, गोरखा र स्याङ्जाका २/२ र तनहुँको एक पालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

असारको सुरुमै बाढीपहिरोको चपेटामा परेपछि बजेट ल्याउन नसकिएको मनाङका नार्पाभूमि र चामे गाउँपालिकाले बताएका छन् । नार्पाभूमिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्र पण्डितले कार्यपालिकाका सदस्य सबैलाई खबर गरे पनि बाढीपहिरोको कारण सडक बगेपछि समस्या भएकाले बिहीबार बजेट ल्याउन नसकिएको बताए । बाढीपहिरोबाट पीडितको उद्धार र राहतमा जनप्रतिनिधि सबै खटिएपछि चामेले पनि बजेट ल्याएन । त्यहाँ बिजुली, सडक र सञ्चारसेवा अवरुद्ध छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरबहादुर चन्दले संघीय मामिला मन्त्रालयमा बजेट ल्याउन नसक्ने जानकारी गराएको बताए । ‘बजेटभन्दा विपद्बाट सिर्जित समस्या ठूलो भयो,’ उनले भने, ‘असार २५ भित्र बजेट ल्याएर पारित गर्छौं ।’

गाउँपालिका अध्यक्षलाई कोरोना संक्रमण भएपछि आरुघाट गाउँपालिकाले पनि बजेट प्रस्तुत गरेन । ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारी छ, अध्यक्ष कोरोनामुक्त भएपछि प्रस्तुत गर्छौं,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव खनालले भने । गोरखाकै चुमनुब्री गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएन । भौगोलिक विकटता, बाढीपहिरोले पैदलमार्ग अवरुद्ध र सञ्चार सुविधासमेत नभएकाले बिहीबार ल्याउन नसकिएको र केही दिनमै ल्याउने तयारी भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमसेन श्रेष्ठले बताए ।

स्याङजाको भीरकोट नगरपालिका र हरिनास गाउँपालिकाले पनि बिहीबार बजेट ल्याउन सकेनन् । भीरकोट–७ की दलित वडासदस्य रूपा सार्कीको मृत्यु भएका कारण शोकसभा गरेर बैठक स्थगित गरेको नगरप्रमुख छायाराम खनालले बताए । हरिनासले आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै बजेट ल्याएन । तनहुँको भानु नगरपालिकामा आन्तरिक विवादका कारण बजेट सार्वजनिक हुन सकेन ।

-अगन्धर तिवारी (पर्वत), हरिराम उप्रेती (गोरखा), प्रकाश बराल (बागलुङ), सम्झना रसाइली (तनहुँ), घनश्याम खड्का (म्याग्दी), नारायण शर्मा (पूर्वी नवलपरासी), आश गुरुङ (लमजुङ), दीपक परियार (पोखरा) र प्रतीक्षा काफ्ले (कास्की)

प्रकाशित : असार ११, २०७८ १३:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पालिकाको प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई

तीन तहले नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरेनन्
प्रदेश ब्युरो

धनगढी — स्थानीय तहहरूले कोरोनाबाट जनजीवन प्रभावित अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । ८८ वटा स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले केही दिनयता धमाधम गाउँ तथा नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

वैधानिक व्यवस्थाअनुसार बिहीबार असार १० भित्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँ तथा नगरसभामा पेस गरिसक्नुपर्ने भए पनि केही जिल्लाका स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम मात्रै पेस गरेका छन् भने केही स्थानीय तहको आन्तरिक विवादका कारण पेस गरेका छैनन् ।

५ स्थानीय तहको बजेट आएन

७ पहाडी र २ तराईका समेत ९ जिल्लामा ८८ स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिममा तराईका कैलालीका १३ र कञ्चनपुरका ९ स्थानीय तहले बिहीबारसम्म बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका छन् । यस्तै, पहाडी जिल्लामा बझाङ, डडेलधुरा, बाजुरा, अछामका स्थानीय तहले पनि निर्धारित समयमै बजेट र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका, बैतडीको डिलासैनी र दार्चुलाको नेकम गाउँपालिकाले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पेश गरेनन् । दार्चुलाका ब्यास, दुहु र अपीहिमाल गाउँपालिकामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरे तर बजेट ल्याउन सकेनन् । सुदूरपश्चिमकै एक मात्र कैलालीमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको बजेट सबैभन्दा बढी छ । उपमहानगरपालिकाले मंगलबार १ अर्ब ८१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको हो । कैलालीमा धनगढीपछि गोदावरीको १ अर्ब १९ लम्की चुहा नगरपालिकाको वार्षिक बजेट पनि १ अर्ब बढी छ ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको बजेट धनगढीपछि दोस्रो १ अर्ब ५९ करोड छ । पहाडी जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाको बजेट स्थानीय तहको क्षेत्रफल, जनसंख्याका आधारमा ३५ करोडदेखि ६ करोडको हाराहारीमा छ । डोटीको शिखर नगरपालिकाको बजेट ५७ करोड, दिपायलको ५५ करोड र सबैभन्दा कम बढी केदार गाउँपालिकाको ३४ करोड छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमको यकिन विवरण प्राप्त भएपछि मात्र स्थानीय तहको वास्तविक बजेट थाहा हुने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूले आगामी वर्षको बजेटमा सडकसँगै स्वास्थ्य सेवालाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् । स्वास्थ्यसँगै, सडक, कृषि, शिक्षा, पर्यटन र खानेपानी तथा सिँचाइ क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले आफ्नो कुल बजेट ९२ करोड ५६ लाखमध्ये १५/१५ करोडका २ कोभिड अस्पताल बनाउने योजना छ । गत वर्ष र यो वर्ष पनि कोरोनामा अक्सिजनसमेत नपाएर संक्रमित बिरामीको मृत्यु भएकाले स्वास्थ्य सेवामा बजेट बढाएको अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका प्रमुख पदमबहादुर बोहराले बताए ।

चुनावकेन्द्रित बजेट

स्थानीय तहको आउँदो निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर बजेट बनाइएको प्रतिपक्षी दल र सर्वसाधारणले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । डडेलधुरामा आफैंले बनाएर भत्केका, पहिरोले पुरिएका सडक मर्मतमै सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाट मर्मतसम्भारका नाममा आर्थिक अनियमितता हुने देखिएको स्थानीय बताउँछन् ।

‘बजेट आएका पालिकाले आउने चुनावलाई केन्द्रित गरेर रकम वितरण गरेको देखियो,’ बझाङ नागरिक समाजका अगुवा धर्मजंगबहादुर सिंहले भने, ‘यो वर्ष जनप्रतिनिधिहरूले वितरणमुखी कार्यक्रम बढी राखेर कार्यकर्ता तथा मतदातालाई प्रभावमा पार्न खोजेका छन् ।’ ठूलो बजेट खर्च भए पनि कार्यकर्ता र मतदातामुखी हुँदा यसले राम्रो नतिजा नआउने उनले बताए ।

प्रकाशित : असार ११, २०७८ ०९:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×