पोखरा महानगरपालिकाको बजेट ६ अर्ब २७ करोड

बजेटमा चालूतर्फ २ अर्ब ९० करोड ९४ लाख (४६.४ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्चतर्फ ३ अर्ब ३६ करोड ८० लाख (५३.६ प्रतिशत) विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त बजेटको खर्च बेहोर्ने स्रोतमा संघीय सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब ५६ करोड १६ लाख (४१ प्रतिशत), प्रदेश सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट ९ करोड २८ लाख (१.५ प्रतिशत), संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३१ करोड २१ लाख ५४ हजार (५ प्रतिशत), प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँटबाट ६ करोड १८ लाख ७६ हजार (१ प्रतिशत), आन्तरिक आयबाट २ अर्ब २२ करोड (३५ प्रतिशत) हुने बताइएको छ । यसो गर्दा १ अर्ब ३ करोड ७५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ न्यून हुने देखिन्छ । न्यून हुन जाने बजेट पूर्ति गर्न गत आर्थिक वर्षको सञ्चित मौज्दात र चालू आवको अन्त्यमा बचत हुने रकमबाट बेहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

खर्च केन्द्रगत रूपमा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयतर्फ ८८ करोड ८६ लाख (१४ प्रतिशत), सामाजिक विकासतर्फ १२ करोड ७९ लाख ८९ हजार (२ प्रतिशत), शिक्षातर्फ १ अर्ब ४२ करोड ८७ लाख ३५ हजार (२२.७५ प्रतिशत), कृषितर्फ १४ करोड ४९ लाख (२.३ प्रतिशत), स्वास्थ्यतर्फ ४० करोड २२ लाख (६.४ प्रतिशत), वडा कार्यालयतर्फ ४१ करोड ६० लाख (६.६ प्रतिशत), पूर्वाधारतर्फ २ अर्ब ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ (४५.७ प्रतिशत) बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

बजेटले कोभिड–१९ को रोकथाम तथा संक्रमितको उपचार, वडा कार्यालय भवन तथा महानगरको प्रशासनिक भवन निर्माण, कनेक्टिङ रोडको निरन्तरता, सहरी क्षेत्रमा सडक बत्ती विस्तार, अस्फाल्ट प्रविधियुक्त सडक निर्माण, स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटको वैकल्पिक व्यवस्था, विभिन्न सामाजिक अभियान, पर्यटन तथा अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा निजी लगानी परिचालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बाढी र पहिरोबाट आक्रान्त बनेका सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकालाई १०/१० लाख रुपैयाँ सहयोगको प्रस्ताव बजेटमा गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा महानगरले २०७७/०७८ का लागि ५ अर्ब ३४ करोड ७१ लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । २०७८ जेठ मसान्तसम्मको आय प्रगतिको अध्ययन गर्दा प्रस्तावित आय प्राप्त हुने अवस्था नदेखिएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् ।

राजस्व परामर्श समितिको ०७८ वैशाख २८ गते बसेको बैठकले आन्तरिक आयको अंक २ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख ११ हजार रहेकोमा संशोधन गरी २ अर्ब ४ करोड २६ लाख ९९ हजार ८ सय ६८ संशोधित अनुमान कायम गरेको थियो । यसबाट आन्तरिक आय अनुमानमा ३२ करोड २४ लाख रुपैयाँ न्यून हुने र कुल बजेटमा पनि उक्त अंक न्यून हुन जाने अवस्था देखिएको छ । आर्थिक वर्ष समापन हुँदा कार्यालयमा मौज्दात रहन गएको रकमबाट त्यसलाई पूर्ति गरी विनियोजन ऐनलाई निरन्तरता दिइएको छ । बिहीबार प्रस्तुत बजेटमार्फत उक्त प्रस्ताव अनुमोदनको लागि पेस गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको प्रगति विश्लेषण गर्दा ०७८ जेठसम्म आयतर्फ कुल ३ अर्ब ९५ करोड ६३ लाख (संशोधित अनुमानित आयको ७८ प्रतिशत) तथा व्ययतर्फ २ अर्ब ४२ करोड ४० लाख रुपैयाँ (४५ प्रतिशत) भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष तथा चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा कोभिड–१९ का कारण निषेधाज्ञा जारी भएपछि पुँजीगत खर्च न्यून हुन गएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् ।

बजेटको पूर्णपाठ :