अघिल्लो बर्खाका पीडित जहाँको त्यहीँ

‘न घर बनाउने पैसा छ, न जग्गा नै,’ उनले गुनासो गरे । उनीजस्तै सोही ठाउँका टेकबहादुर दर्जी, अर्जुन दर्जी, ख्यामबहादुर दर्जी पनि पहिरोपीडित हुन् । उनीहरूले अझै पनि बास नपाएको गुनासो गरे । ख्यामबहादुर भन्छन्, ‘घर बनाउने पैसा छैन । पहिरोले घरजग्गा सबै पुरेको हो । अहिले त्यो ठाउँमा घर बनाउने अवस्था छैन । सरकारले दिने भनेको अनुदान पनि अहिलेसम्म आएको छैन ।’ उनले पहिरो गएको एक वर्षसम्म अनुदान नआएको भन्दै गुनासो गरे । यो समस्या उनको मात्र नभई सिंगो गण्डकी प्रदेशभित्रकै हो ।

गत वर्षको पहिरोले स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–१४ मा एकै परिवारका ९ जनाले ज्यान गुमाए । अन्य २ घर विस्थापित भए । घर बनाउन ६ महिनादेखि खाल्डो खनेर बसेका गिरबहादुर खनालले अहिलेसम्म जग बसाल्न सकेका छैनन् । ‘सरकारले अनुदान दिन्छु भनेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यही पैसाले घर बनाउला भनेको तर, अहिलेसम्म अनुदान आएन ।’ वालिङ नगरप्रमुख दिलीपप्रताप खाँडले संघ र प्रदेश सरकारले अनुदान पठाउन ढिला गरेकाले घर निर्माण हुन नसकेको बताए ।

गण्डकीको कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले संघबाट अनुदान नगएको भए पनि प्रदेश सरकारले अनुदानबापतको रकम सम्बन्धित जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाइसकेको बताए । २०७७ जेठ ३० देखि असोज ३० सम्म मनसुनका कारण आएको विपद् पीडितका लागि ४ जिल्लालाई ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पठाइसकिएको हो । उनका अनुसार स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ र म्याग्दीका जिल्लामा अनुदान पठाइएको बताए । गण्डकी प्रदेशले ३० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ बनाएको थियो । सो कार्यविधिले महानगर र उपमहानगरको हकमा २० प्रतिशत, नगरपालिकाको हकमा १५ र गाउँपालिकाको हकमा १० प्रतिशत अनुदान दिने र बाँकी संघले हाल्नुपर्ने व्यवस्थापन गरेको थियो । कार्यविधिका अनुसार प्रतिघर निर्माणका लागि तराईमा ३ लाख, पहाडमा ४ लाख र हिमाली क्षेत्रमा ५ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ । गतवर्षको जेठ ३० देखि असोज ३० सम्म नवलपुर, मनाङ र मुस्ताङ प्रभावित नभएको बताउँदै उनले भने, ‘कास्की, गोरखा, तनहुँ र लमजुङको तथ्यांक नआएकाले अनुदान दिएका छैनौँ ।’ प्रदेश विपद् कोषबाट अनुदान दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गण्डकी सरकारको २०७७ माघ ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि साउन २३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद् प्रभावितहरूको उद्धार तथा राहत, पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशले कात्तिक मसान्तसम्म विपद् व्यवस्थापनका नाममा मात्रै १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्चेको जनाएको छ ।

प्रदेशले बाढी पहिरोबाट क्षति पुगेको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि संघ सरकारसँग २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा गतवर्ष बाढीपहिरोबाट बागलुङमा ३१ मृत्यु, १७ बवेपत्ता, १ घाइते र १ हजार ४ सय ६४ जना विस्थापित भएका थिए । म्याग्दीमा ३१ को मृत्यु, ६ बेपत्ता, १३ घाइते, ८ सय २१ विस्थापित, स्याङ्जामा १६ को मृत्यु, २ घाइते, ३ सय ५२ विस्थापित, तनहुँमा १३ को मृत्यु, १ बेपत्ता, २ सय ४७ विस्थापित, पर्वतमा १० को मृत्यु, २ घाइते, १ सय २६ विस्थापित, गोरखामा ५ को मृत्यु, ६ घाइते र २ सय ५७ विस्थापित भएका थिए भने, कास्कीमा १० को मृत्यु, ४ बेपत्ता र २ सय ९६ विस्थापित, लमजुङमा ६ को मृत्यु, १७ घाइते र १ सय ४१ विस्थापित, नवलपुरमा ५ को मृत्यु, १ बेपत्ता, १३ विस्थापित र मुस्ताङमा १ को मृत्यु, १ घाइते ६३ विस्थापित भएका थिए ।