अघिल्लो वर्ष पहिरोमा घर गुमाउनेले अझै पाएनन् अनुदान

‘न पैसा छ, न जग्गा,’ उनले गुनासो गरे । सोही ठाउँका टेकबहादुर दर्जी, अर्जुन दर्जी, ख्यामबहादुर दर्जीको पीडा पनि उस्तै छ । पहिरोले सिंगो गाउँ नै पुरेको थियो । ‘घरमा आम्दानी गरेर एक रुपैयाँ भित्र्याउने कोही छैन,’ ख्यामबहादुर भन्छन्, ‘घर बनाउने पैसा छैन । सरकारले दिने भनेको अनुदान पनि आएको छैन ।’ यो समस्या सिंगो गण्डकी प्रदेशकै हो ।

पहिरोमा परी स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–१४ मा एकै परिवारका नौ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । गिरबहादुर खनालको सहित दुई परिवार विस्थापित भए । घर बनाउन ६ महिनादेखि खाल्डो खनेर बसेका खनालले अहिलेसम्म जग हाल्न सकेका छैनन् । ‘सरकारले अनुदान दिन्छु भनेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यही पैसाले घर बनाउँला भनेको हो तर अहिलेसम्म आएन ।’

वालिङ नगरप्रमुख दिलीपप्रताप खाँडले संघ र प्रदेश सरकारले अनुदान पठाउन ढिला गरेको बताए । ‘हामीले घर बनाउन पहल गरेका छौं,’ उनले भने, ‘जग्गा नहुनेलाई जग्गाको व्यवस्था भएको छ । कतिपयको आफ्नै जग्गा छ । तर, हामीले दिने १५ प्रतिशत अनुदानले घर बन्ने अवस्था छैन ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रदेशबाट अनुदान आएको जानकारी पाए पनि संघको टुंगो नभएको उनको भनाइ छ ।

गण्डकीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले प्रदेश सरकारले अनुदानबापतको रकम सम्बन्धित जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाइसकिएको बताए । २०७७ जेठ ३० देखि असोज ३० सम्मका विपद् पीडितका लागि गण्डकीका चार जिल्लालाई ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पठाइसकिएको उनको भनाइ छ । शर्माका अनुसार स्याङ्जा, पर्वत, बाग्लुङ र म्याग्दीमा अनुदान पठाइएको छ । गण्डकी प्रदेशले ३० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ मा महानगरले र उपमहानगरको हकमा २० प्रतिशत, नगरपालिकाको हकमा १५ र गाउँपालिकाले १० प्रतिशत अनुदान दिने र बाँकी संघले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार घर निर्माणका लागि प्रतिपरिवार तराईमा ३ लाख, पहाडमा ४ लाख र हिमाली क्षेत्रमा ५ लाख दिनुपर्छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट आएको तथ्यांकका आधारमा ४ जिल्लालाई मात्र अनुदान गएको शर्माले बताए । गत वर्षको जेठ ३० देखि असोज ३० सम्म नवलपुर, मनाङ र मुस्ताङ प्रभावित नभएको जनाउँदै उनले भने, ‘कास्की, गोरखा, तनहुँ र लमजुङको भने तथ्यांक नआएकाले अनुदान दिएका छैनौं । जिल्ला विपद् समितिले प्राधिकरणमा तथ्यांक टिपाएको भन्छ तर माथिबाट आएको छैन ।’ प्रदेश विपद् कोषबाट अनुदान दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले कात्तिक मसान्तसम्म विपद् व्यवस्थापनका नाममा मात्रै १ करोड ३१ लाख खर्चिइएको जनाएको छ । प्रदेशले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि संघ सरकारसँग २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो ।