कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बागलुङमा बाढीपहिरो : पुल भत्कियो, सडक बग्यो

प्रकाश बराल

बागलुङ — बाढीपहिरोले बागलुङको विभिन्न ठाउँमा क्षति पुर्‍याएको छ । ग्रामीण सडक, राजमार्ग र पक्की पुलसमेत बगेपछि आउजाउ ठप्प भएको छ ।बागलुङ नगरपालिका–१ को काठेखोला पुलको स्पर बगेपछि जैमिनि नगरपालिका, बरेङ गाउँपालिका र बागलुङ नगरपालिकाको बलेवाक्षेत्र जाने सडकमा यातायात अवरुद्ध छ ।

बागलुङमा बाढीपहिरो : पुल भत्कियो, सडक बग्यो

उक्त सडकका दर्जनौं स्थामा पहिरो गएको छ । पुलछेउ पहिरो खस्दा खोला थुनिएको थियो । खोलाले बहाव परिवर्तन गरेपछि पुल बग्ने जोखिम बढेको बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्काले बताए ।

बागलुङ नगरपालिकाले छनोट गरेर पूर्वाधार निर्माण थालनी गरेको औद्योगिक क्षेत्र कालीगण्डकीको कटानमा परेको छ । वडा नं. १३ को कालाखोलामा नदीले कटान गरेपछि करोडौंका सामग्री बगेका छन् । तत्काल नदीको बहाव रोक्न नसकिएकाले बस्ती नै बग्ने खतरा रहेको खड्काले जानकारी दिए ।

खोलाले छेवैको सडक पनि भत्काएको छ । ‘जुनसुकै बेला पुल बग्ने खतरा भयो, चाहेर पनि जोगाउन नसकिने गरी बाढी आएको छ,’ खड्काले भने, ‘निरन्तरको वर्षातले उद्धारमा पनि कठिनाइ भएको छ ।’ प्रहरीले खोलाछेउमा मानिसलाई नजान आग्रह गरेको छ । कतिपय स्थानमा प्रहरी खटाएर सुरक्षा दिइएको प्रहरी उपरीक्षक कृष्णबहादुर पल्लीमगरले बताए ।

बाढीले यहाँको दोस्रो ठूलो बुर्तिवाङ बजार, बडीगाड गाउँपालिकाको भीमगिठे, ग्वालीचौर र खरवाङ बजार पनि जोखिममा परेका छन् । खोलाले धेरै भाग कटान गरेकोले जोखिम भएको स्थानीय कमल पौडेलले बताए ।

गलकोट नगरपालिकाको नरेठाँटी, हटिया र काँडेवास लगायत बजार क्षेत्र जोखिममा परेपछि मंगलबारदेखि नै कतिपय बासिन्दा घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा सरेका छन् । ‘बस्ती जोखिम भएकोले सुरक्षित स्थानमा बस्न भनेका छौं,’ गलकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमबहादुर भण्डारीले भने, ‘तत्काल उद्धारमा खटिनसमेत नसकिने अवस्था छ ।’ सोमबार रातिदेखि खसेको पहिरोले सडक अवरुद्ध भएपछि बागलुङ–पोखरा खण्डको सहस्रधारामा दर्जनौं सवारीसाधन अलपत्र परेका छन् ।

पहिरोले बडिगाड–७ मा आठ र काठेखोला गाउँपालिका–७ का ५ परिवार विस्थापित भएका छन् । उनीहरूको घरै भत्किएको छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७८ १०:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?