गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित

प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार बहुमतले पारित भएको छ । सरकारले प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलमार्फत सोमबार नीति कार्यक्रम पेश गरेको थियो ।

सरकारले कोभिड–१९ सँगै स्वास्थ्य लक्षित कार्यक्रम ल्याएको छ । यस्तै, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार एवं रोजगारउन्मुख नीति कार्यक्रम पेश गरेको छ ।

नीति कार्यक्रममाथि मंगलबार बिहानदेखि छलफल भएको थियो । गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक बिहान १० बजेदेखि सुरु भएको थियो । छलफलमा उठेका विभिन्न विषयमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले जवाफ दिएका थिए । उनले नीति कार्यक्रम सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने गरी नै ल्याएको बताए । उनले प्रदेशका नागरिकको जीवनरक्षा नै पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए । पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिँदै छुटेका कतिपय योजना बजेटमा समावेश गरिने उनको भनाइ थियो ।

मुख्यममन्त्री नेपालीको जवाफपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी नीति कार्यक्रम पारितका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रमको पक्षमा हुन्छ भन्नेको बहुमत पुगेकाले पारित भएको घोषणा गरे । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नीति कार्यक्रम ल्याएको बताएको छ । ५९ प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेशसभामा सत्तापक्षका ३१ सांसद छन् । शनिबार नयाँ सरकार गठन भएकाले पनि नयाँ योजना ल्याउन नसकिएको सरकारले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७८ १३:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आयोगले दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक विधिको तिरस्कार गर्‍यो : यादव 

'चार जना पदाधिकारी एवम् कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी समितिको बैठकको बहुमतद्वारा विधिवत् निष्कासन गरी सोको अभिलेख अध्यावधिक गर्नका लागि माग गरेकोमा त्यसतर्फ कुनै निर्णय नै नदिई निर्णयविहीन रहनुका साथै आफ्नो जिम्मेवारी, संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिएको प्रस्ट भएको छ'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धति तिरस्कार गरेको बताएका छन् । जसपा विवादमा बहुमतको निर्णयअनुसार आयोगले दलसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक नगरेकोमा अध्यक्ष यादवले निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । 

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । तस्बिरः दिपेन्द्र राेक्का/कान्तिपुर

अध्यक्ष यादवले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । 'निर्वाचन आयोगबाट निष्पक्ष, तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन नसकेको र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ । निर्णयमा राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्ण रुपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको छ,' विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

जसपा अध्यक्ष यादवले जेठ १७ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई जिम्मेवारी मुक्त गरेको हो ।

'जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको मिति २०७७ जेष्ठ १७ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट निर्णय गरी सोको प्रतिलिपिसमेत संलग्न राखी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम महन्थ ठाकुरलगायत केही सदस्यहरूलाई पार्टी अनुशासन सम्बन्धी कारबाही गरी पार्टीको जिम्मेवारी पदबाट हटाई अद्यावधिक गर्न दिएको पत्रका साथै निर्वाचन आयोगले मागे बमोजिम सम्पूर्ण कागजात एवम् प्रमाणहरुसमेत बुझाई पार्टीको दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्नका लागि पठाएकोमा त्यसलाई निर्वाचन आयोगको मिति २०७८ जेष्ठ ३० गतेको बैठकले अस्वीकार गरेकोमा हाम्रो गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जसपाको विवादमा बहुमतले गरेको निर्णय अस्वीकार गरेर निर्वाचन आयोग आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको पनि यादवको भनाइ छ । '४ जना पदाधिकारी एवम् कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी समितिको बैठकको बहुमतद्वारा विधिवत् निष्कासन गरी सोको अभिलेख अद्यावधिक गर्नका लागि माग गरेकोमा त्यसतर्फ कुनै निर्णय नै नदिई निर्णयविहीन रहनुका साथै आफ्नो जिम्मेवारी, संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिएको प्रस्ट भएको छ,' यादवले लेखेका छन्, 'निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ र जसपा, नेपालको अन्तरिम विधान २०७७ लाई आफ्नो सुविधा अनुरुप बङ्ग्याई अपव्याख्या गरी पार्टी विधानविपरीत काम गर्ने, दलको आचार संहिता पालना नगर्ने, अराजक एवम् अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई परोक्ष रुपले वैधानिकता दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ । जुन कार्य विधिसम्मत देखिँदैन ।'

निर्वाचन आयोगले बिनापूर्वाग्रह निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुपर्ने यादवको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगले गरेको उक्त निर्णयको विरुद्धमा राजनीतिक र कानुनी उपचारमा जाने पनि उनले चेतावनी दिएका छन् । जसपासम्बन्धी अनिर्णित बन्दा आयोगमाथि शंका उत्पन्न भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगको जेठ ३० गतेको बैठकले जसपाको विवादमा कुनै पनि निर्णय दिनबाट अस्वीकार गरेको थियो । अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एक-अर्को पक्षलाई गरेको कारबाहीको निर्णयअनुसार आयोगमा उक्त दलसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

सम्बन्धित समाचार :

प्रकाशित : असार १, २०७८ १३:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×