संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा चुनौती- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा चुनौती

अस्पतालमा शवगृह नहुँदा अस्पतालबाहिर त्रिपाल टाँगेर संक्रमितको शव राख्नुपर्ने बाध्यता
प्रतीक्षा काफ्ले

स्याङ्जा — गत साता आँधीखोला गाउँपालिका–२ मा कोरोना संक्रमित ९२ वर्षीया वृद्धाको मृत्यु भयो । धूवाँबाट कोरोना भाइरस फैलिन्छ भनेर वृद्धाको शव जलाउन दिएनन् । सेतीदोभानका एक विज्ञान शिक्षकले नै गाउँलेलाई समेत भ्रममा पारेर वृद्धाको शव जलाउन दिएनन् ।

प्रहरीले जनप्रतिनिधि अगुवासंग छलफल गरेर स्थानीय आमा समूहको भवन नजिकै शव गाडेर व्यवस्थापन गर्‍यो । मृतकका छोराबुहारीलाई पनि संक्रमण थियो । पुतलीबजार नगरपालिका–१० की ३२ वर्षीया महिलाको पनि कोरोनाकै कारण मृत्यु भयो । शव व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनाको टोलीले पुतलीबजार–१० राङखोलास्थित आँधीखोला किनारमा खाल्डो खनेको थियो । आफूहरूलाई कोरोना सर्छ भन्दै स्थानीयले शव गाड्न अवरोध गरे ।

अवरोध गर्ने एक छिमेकी आफन्तको पनि कोरोनाबाटै मृत्यु भयो । उनको शव नदी किनारमै व्यवस्थापन भयो । गल्याङ नगरपालिका–८ करादीकी ३८ वर्षीया महिलाको संक्रमणकै कारण मृत्यु भयो । दाहसंस्कारका लागि राम्दीस्थित घाटमा शव जलाउन खोज्दा स्थानीयले अवरोध गरे । अन्तमा स्थानीय, जनप्रतिनिधि र प्रहरीको रोहवरले राम्दीमै शव व्यवस्थापन गरियो । अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–२ गौश्वाराका ८० वर्षीया महिलाको उपचारका क्रममा जिल्ला अस्पतालमा मृत्यु भयो । अर्जुनचौपारी गापास्थित घाटमा उनको शव व्यवस्थापन गर्ने क्रममा स्थानीयले रोके । प्रहरीले सम्झाइबुझाइ गरेपछि सेनाको टोलीले शव गाडेर व्यवस्थापन गर्‍यो ।

जेठयता मात्रै कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा भएका यी केही प्रतिनिधि घटनामात्र हुन् । कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी होविन्द्र बोगटीले बताए । ‘स्याङ्जामा शव जलाउने व्यवस्थित घाट छैन,’ उनले भने, ‘घाटबाट स्थानीय बस्ती नजिकै पर्छ । यसले स्थानीयले अवरोध गर्छन् । पहिले नै प्रहरीको ठूलो संख्यामा टोली खटाउनुपर्छ ।’

गाउँका ठूलाबडा, भद्रभलादमी, पढेलेखेका व्यक्तिले समेत कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापन गर्न दिनुहुँदैन हामीलाई नै असर गर्छ भन्दै सिंगो गाउँ नै उचालेर भ्रम फैलाउने गरेको प्रहरी प्रमुख बोगटीले बताए । कतिपय आँधीखोला या कालीगण्डकीकै घाट व्यक्तिको निजी जग्गा भएकाले पनि शव व्यवस्थापनमा थप चुनौती भएको उनले बताए । ‘लास गाड्दा वर्षाको समयमा बाढीले उधिन्न सक्छ । शव उधिनिएपछि गन्हाएर झन् वातावरण प्रदूषण हुनुको साथै संक्रमण पनि फैलिने खतरा रहन्छ,’ उनले भने, ‘लास गाड्नुभन्दा जलाउनु राम्रो हो । तर, स्थानीयले जलाउन दिँदैनन् ।’

जिल्ला अस्पतालमा कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको शव पनि छोटो समयमै अस्पतालबाट निकाल्न नसकिने नेपाली सेनाका एक अधिकृतले बताए । उनका अनुसार कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको कारण उपचाररत अन्य बिरामी पनि हतोत्साहित हुने गरेका छन् । उनले भने, ‘न शववाहन छ । न त अन्य सवारीसाधन बोक्न मान्छन् । सरोकारवाला निकायसँग बारम्बार शव व्यवस्थापनको पहल गर्न भन्छौं तर छिटो हुँदैन । उस्तैपरे मृत्यु भएको भोलिपल्ट मात्र शव निकाल्नुपर्छ ।’

जिल्ला अस्पताल स्याङ्जाका प्रमुख डा. रमेश आचार्यले शव जलाउँदा भाइरस मर्ने भएकाले कुनै असर नहुने भएकाले उत्तम विकल्प जलाउनु नै रहेको बताए । ‘मानिसको सोचाइ हो,’ उनले भने, ‘पारिवारका सदस्य त्रसित हुनुका साथै सामाजिक तिरस्कारका कारण पनि शव व्यवस्थापनमा विकृति आएको छ । बिरामी भर्ना गर्दा शव व्यवस्थापन हामी आफैं गर्छौं भन्ने परिवारका सदस्य पनि मृत्यु भएको ३/४ घण्टापछि मात्रै सेनालाई जिम्मा लगाइदिनुस् भन्नुहुन्छ ।’ उनले शव व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको पनि कमजोरी रहेको बताए ।

अन्य स्थानीय तहका व्यक्ति उपचारका क्रममा जिल्ला अस्पतालमै मृत्यु भयो भने उनीहरूको शव पुतलीबजारले नगरी आफ्नै स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ भन्ने गैरजिम्मेवारीपूर्ण सोचाइका कारण शव व्यवस्थापनमा थप समस्या भएको डा.आचार्यले बताए । भन्छन्, ‘कोरोना बिरामीको मृत्यु भए डीसीसीएमसीमार्फत जानकारी गराउँछौं,’ उनले भने, ‘सो समितिले सेनालाई पत्राचार गर्छ । एक त पत्राचार हुनै समय लाग्छ । अर्को कुरा पत्राचार भए पनि सेनाले शव उठाउनै ढिला गर्छ । उठाइहालेको शव लैजाने ठाउँ नभएकाले अस्पतालमै छाड्नुपर्छ ।’ उनले जिल्ला अस्पतालमा शवगृह नहुँदा अस्पताल बाहिर त्रिपाल टाँगेर संक्रमितको शव राख्ने गरेको बताए । ‘भित्र एचडीयूमा राखौं अन्य बिरामी हतोत्साहित हुन्छन्, बाहिर निकालौं राख्ने ठाउँ छैन,’ उनले थपे ।

जिल्ला अस्पतालमा हालसम्म बाहिरी जिल्लाका ४ संक्रमितको मृत्यु भएको छ । एक जना संक्रमितको स्थानीय तहको सहमतिमा शव व्यवस्थापन गरिएको बताउँदै डा. आचार्यले एक जनाको शव पोखरा पठाइएको बताए । यसो त, अन्य २ जनाको शव पनि उनीहरूकै स्थानीय तहमा पठाइयो । तथ्यांकअनुसार संक्रमितको शव थोरैमा पनि १२/१३ घण्टासम्म अस्पतालमै राख्नुपरेको छ ।

पुतलीबजार नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम शर्माले डीसीसीएमसीको बैठकले आफ्नो पालिकाको शव सम्बन्धित पालिकाले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय भएको बताए । उनले आफ्नो पालिकाको शव लगेको भएमा आफूहरूलाई जानकारी नहुने र यदि दाहसंस्कार गर्नुपरेमा पुतलीबजारले नै गरेको दाबी गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ ११:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूकम्पपीडितले रुचाएनन् ‘नमुना बस्ती’

जस्ताको छानो राखिएको छ तर झ्यालढोका ह्वाङ्गै छन् 
रमेशकुमार पौडेल

चितवन — भूकम्पपीडितका लागि बनाएको ‘नमुना बस्ती’ मा घर तयार छन् तर कोही बसेका छैनन् । चितवनको उत्तरी पहाडी बस्ती राप्ती नगरपालिका–१३ को चेपाङ गाउँ लोथरको यासिकाईमा २०७२ को भूकम्पले बस्नै नमिल्ने गरेर जमिन चिरा पारेको थियो ।

चितवनको राप्ती–१३ कैकालीटारमा यासिकाईका भूकम्पपीडित राख्न बनाइएका घरहरू । तस्बिर : रमेशकुमार /कान्तिपुर

त्यहाँ रहेका १३ घरपरिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्न राप्ती–१३ कै कालीटारमा जमिन किनेर घर बनाइए पनि यासिकाईका बासिन्दा ती घरमा भेटिँदैनन् ।

टाढाबाट हेर्दा विद्यालय भवनजस्तो देखिने ‘नमुना बस्ती’ नजिक गएर हेर्दा अधुरै देखिन्छन् । जस्ताको छानो राखिएको छ तर झ्यालढोका ह्वाङ्गै छन् । घर अगाडि बालुवा र काठ असरल्ल छन् । कुनै घरभित्र एक मान्छे बराबरको गहिरो खाल्डो छ । ‘घरहरू बने तर केही काम अधुरै छ । मान्छेहरू आएर बसे त हुने हो । तर खोइ किन हो आएका छैनन्’ आडैमा घर भएका शिवलाल चेपाङले भने । यासिकाईका सबै १३ घर भूकम्पले भत्काएको थियो । एक जनाको ज्यान नै गएको थियो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकहरूले त्यो ठाउँलाई जोखिममा परेको बस्ती निर्क्योल गरेका थिए । त्यस्तो ठाउँमा घर बनाएर बस्न मिल्दैन । उनीहरूलाई राख्न सुरक्षित ठाउँ खोजी हुँदा कालीटारमा जग्गा फेला परेको थियो । एउटा घरका लागि १० धुरका दरले जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । दुई लाख रुपैयाँका दरले जग्गा खरिद भएको हो ।

यसका लागि २६ लाख रुपैयाँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको हो । तीन वर्षअघि २०७५ वैशाख १३ गते जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरिएको थियो । त्यो बेला बोल्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ चितवन कार्यालयका तत्कालीन शाखा प्रमुख राजेन्द्र कार्कीले पाँच महिनाभित्र त्यो जग्गामा घरहरू बनेर मान्छे बस्न सुरु हुने बताएका थिए । तर घरहरू बन्नै समय लाग्यो । ‘घरहरू बनेको एक साल भयो । तर उहाँहरूको माग पाली बनाइदिन पर्‍यो, प्लास्टर गर्दिन पर्‍यो भन्ने छ ।’ राप्ती नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादर चेपाङले भने ।

यासिकाई लोथरको लेकमा भएको बस्ती हो । त्यहाँबाट झन्डै तीन घण्टा पैदल दूरीमा रहेको खोला आडको कालीटारमा उनीहरूलाई राख्न जग्गा किनेर घर बनाइएको हो । खेती गर्न मिल्ने ठाउँ छैन । पुरानो ठाउँमा खेती गरे आउजाउमै दिन कट्छ । त्यसैले त्यहाँका मान्छे तल झर्न इच्छुक नभएका हुन् कि भन्ने वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर चेपाङलाई लागेको छ । घर बनाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

‘जग्गा किनेपछि त्यो जग्गामा सम्बन्धित लाभग्राहीले नै घर बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्राधिकरणले अरूलाई जसरी तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ चितवन शाखाका इन्जिनियर सुजन नेपालले भने । प्राधिकरणले काम सुरु गर्न ५० हजार रुपैयाँ दिन्छ । त्यसपछि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र काम सम्पन्न भएपछि अन्तिममा एक लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ १०:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×