जनस्वास्थ्य रक्षाको आदेश माग्दै रिट
बागलुङ — जनताको जीउधनको सुरक्षामा प्रभावकारी काम गर्न, गराउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै डीसीसीएमसीसहितका प्रशासनिक र स्वास्थ्य संस्थाविरुद्ध उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासमा बिहीबार रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता राम शर्मा, पत्रकार महासंघ बागलुङका अध्यक्ष नरेश कँडेल, पत्रकार मुकेशचन्द्र राजभण्डारी र सामाजिक अभियन्ता सावित्री खड्काले रिट दर्ता गरेका हुन् । उनीहरूले विपक्षीको नाउँमा परमादेशसहितका उपयुक्त आदेश जारी गरी प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षा गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै संक्रमित रोगबाट बच्ने अधिकार, स्वास्थ्य उपचारको अधिकार, गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकार र सूचनाको अधिकारसमेतको संरक्षण माग गरेका छन् ।
रिटमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्की, धौलागिरि अस्पतालका मेसु डा.शैलेन्द्र पोखरेल, डीसीसीएमसी, धौलागिरि अस्पताल र जिल्ला प्रशासनलाई विपक्षी बनाइएको छ । विपक्षीको कामकारबाही प्रभावकारी नभएकाले कोरोना रोकथाम हुन नसकेको समेत रिटमा आरोप लगाइएको छ ।
कोरोना संक्रमण भएको बिरामीले अन्य समस्याको पनि उपचार नपाउने भएपछि मृत्युदर बढेको, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएको र सही सूचनासमेत नपाएको भन्दै जनताको अधिकारका लागि मुद्दा दायर गर्नुपरेको अधिवक्ता शर्माले बताए । उनीहरूले विपक्षीलाई संविधान र कानुनद्वारा प्रदत्त कर्तव्य बोध गर्राइ आमनागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य उपचार र गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकारको रक्षा गर्न अदालतको आदेश चाहिएको बताए ।
संविधानको धारा १४४ को उपधारा १ को दफा २ बमोजिम, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को तफा ८(१), उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ३६, ३७, ३९ र ४२ को संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार अदालतको आदेशपछि ती संस्थाहरू उत्तरदायी हुने विश्वाससमेत लिइएको छ । ‘कोरोना संक्रमणको समयमा जटिल बिरामीले उपचार नपाएर मरेका छन्,’ रिट निवेदक खड्काले भनिन्, ‘राज्यले जुनसुकै समस्याका लागि पनि उपचार सेवा दिनुपर्छ ।’ निःशुल्क सेवासमेत नपाएको उनीहरूको धारणा छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७८ १०:४५