बजेटमा पोखरा : पुरानै योजनाको निरन्तरता

बजेटमा निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चीनको एक्जिम बैंकको ऋण लगानीमा यो विमानस्थल सन् २०१७ नोभेम्बरदेखि निर्माणाधीन छ । चीनको ठेकेदार कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङले यही जुन १० मा सक्ने पूर्वलक्ष्यअनुरूप निर्माण नसकिने भएको छ । कोरोना महामारीकै कारण ७५ प्रतिशत काम मात्रै सकिएको छ ।

बजेटमा उल्लेख भएका पोखरा रंगशाला, मुग्लिन–पोखरा चार लेन सडक, रूपाताल एकीकृत विकास परियोजना, हेमजा–नयाँपुल सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पुरानै योजना हुन् । पोखरा रंगशालाको निर्माण म्याद थप्दै लम्बिरहेको छ । मुग्लिन–पोखरा चार लेन सडक एसियाली विकास बैंक (एडीबी) अन्तर्गत सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयको सहुलियत ऋणमा विस्तार हुँदै छ ।

यो सडकको आँबुखैरेनी–जामुने खण्ड चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले बनाउने तय भइसकेको छ । रूपातालको संरक्षण गर्न यसअघि नै ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएर काम भइरहेको छ । पोखरा–बागलुङ राजमार्ग अन्तर्गत हेमजा–नयाँपुल सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण पनि गत आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको कार्यक्रम हो । तर कार्यान्वयनमा गएन ।

^{निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवन । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर}

पर्यटनको केन्द्र पोखरालाई बजेटले उल्लेखनीय सम्बोधन नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ । गण्डकी प्रदेश आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समितिका संयोजक अग्नि कँडेल पर्यटनको क्षेत्रमा बजेट लोकप्रिय देखिए पनि व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । चालु वर्षमा नै व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नभएका योजनाको निरन्तरता अहिलेको बजेटमा आएको उनले बताए ।

‘फेवाताल वरिपरि वातावरणमैत्री साइकल सर्किट निर्माण गर्ने योजना प्रदेश सरकारले एक–डेढ करोडमा बनाउन सक्ने योजना हो,’ उनले भने, ‘पर्यटनको केन्द्र पोखरा केन्द्रित उल्लेखनीय योजना बजेटमा छैन ।’ पोखरामा रिङरोड, फेवातालको जग्गा अधिग्रहण लगायत क्षेत्रमा ठूलो बजेट छुट्याउनुपर्नेमा त्यसो नभएको उनले गुनासो गरे ।

पर्यटनमा सन्तोषजनक, कार्यान्वयनमा शंका

कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायीका लागि सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिन चालु आर्थिक वर्षमा ५० अर्ब रुपैयाँको व्यावसायिक निरन्तरता कोष घोषणा गर्‍यो । कोरोना कहरले थिलोथिलो भएको पर्यटनलाई भरथेग गर्न कोषले राहत पुग्ने पोखराका व्यवसायीले ठाने । तर कर्जा प्रवाह कार्यविधि बन्नै ७ महिना लाग्यो ।

कोभिडबाट प्रभावित पर्यटनसँगै घरेलु, साना र मझौला व्यवसायको जनशक्तिको पारिश्रमिक भुक्तानी निम्ति कोष स्थापना भएको थियो । शनिबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा पनि उक्त कोषलाई निरन्तरता दिइएको छ । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको पुनर्कर्जा कोष विस्तार भएर ६० अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ ।

लघु, साना तथा मझौला उद्योगले १५ लाख रुपैयाँसम्म २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिन सक्छन् । यो कार्यक्रमले पनि यसपल्टको बजेटमा निरन्तरता पाएको छ । लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजमा दिन अर्को १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

शनिबार प्रस्तुत बजेटमा पर्यटन क्षेत्रमा आकर्षक कार्यक्रम ल्याइएका छन् । पोखराका पर्यटन व्यवसायी भने बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । चालु वर्षकै व्यावसायिक निरन्तरता कोष, पुनर्कर्जा कोष र सहुलियतपूर्ण कर्जा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नहुँदा पर्यटन व्यवसायीले लाभ लिन नसकेको बताउँछन् ।

पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य एवं व्यवसायी टीकाराम सापकोटा बजेटमा पर्यटन व्यवसायीका धेरैजसो माग सम्बोधन भए पनि कार्यान्वयनमै शंका गर्छन् । व्यावसायिक निरन्तरता कोषबाट १० प्रतिशत पनि पर्यटन व्यावसायी लाभान्वित हुन नसकेको उनले बताए । ‘कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा व्यवसायीले राहत महसुस गर्न पाएनन्,’ उनले भने, ‘पोहोरकै जस्तो हुने हो भने पर्यटन क्षेत्रमा नैराश्यता आउँछ ।’

पुनर्कर्जा कोषबाट ऋण लिने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो भएकाले सहज बनाउनुपर्ने उनको माग छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रतिशत रकम अनिवार्य पर्यटन क्षेत्रमा लगानीका लागि छुट्याउनुपर्ने र त्यस्तो रकम ५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग बजेटमा सम्बोधन नभएको उनले बताए । बजेटले मजदुरका समस्यालाई समाधान गर्ने विषयमा पनि केही नबोलेको उनले बताए । भने, ‘गण्डकी प्रदेशभर ७५ हजार पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध मजदुर छन् । उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा बजेट मौन छ ।’

पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराई बजेट समग्रमा राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुने/नहुनेमै आशंका व्यक्त गर्छन् । ‘पर्यटन व्यवसायीले उठान गरेका धेरै माग सम्बोधन भएका छन्,’ उनले भने, ‘विगतमा जस्तै कार्यान्वयन पक्ष फितलो नहोस् ।’

पर्यटकलाई एक महिना भिसा निःशुल्क, पर्यटन व्यवसाय नवीकरण शुल्कमा छुट, कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन बिदा, विद्युत् डिमान्ड शुल्कमा छुट, होटललाई उत्पादन उद्योग सरहको मान्यता, आयकर छुट, ट्रेकिङ/ट्राभल टुर प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट, होटललाई आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा सञ्चालन गर्दा सरकारले सुविधा उपलब्ध गराउने लगायत योजनाको उनले प्रशंसा गरे ।