मुख्यमन्त्रीको घोषणा र निर्देशनमात्रै

जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीएमसी) का प्रमुख र सदस्यलाई निर्देशन दिएकै भोलिपल्ट बिहीबार र शुक्रबार पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा अक्सिजन अभावमा ८ संक्रमितले ज्यान गुमाए । शुक्रबार मुख्यमन्त्री गुरुङले बैठक राखेर पोखराका अस्पतालका निर्देशक, मन्त्रालयका सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फेरि निर्देशन दिए, ‘अक्सिजन अभाव हुन नदिनू ।’

जेठ ५ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मा पाएको २ दिनपछि उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले ।

स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि प्रदेशका ७२ वटा स्थानीय तहलाई ५/५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरे । आवश्यक स्थानमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न र पीसीआर रिपोर्ट २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए । जेठ ९ मा उनले आफूले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेपछिका उपलब्धि सार्वजनिक गरे । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएका उपलब्धिमध्ये थियो, पीसीआर रिपोर्ट २४ घण्टामा आउने व्यवस्था । तर, गोरखा, स्याङ्जा, तनहुँ, लजमुङलगायत जिल्लाका अधिकांश संक्रमितले १०–१२ दिनसम्म रिपोर्ट नआएको गुनासो सामाजिक सञ्जालमै गरे ।

^{प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भवनको शिलान्यास गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसब्बा गुरुङ । फाइल तस्बिर}

बिहीबार प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निमित्त निर्देशक सपना सुवेदीले विज्ञप्ति नै प्रकाशन गरी अधिकतम ४८ घण्टाभित्र रिपोर्ट दिएको बताइन् । ‘केही जिल्लाबाट स्वाब आइपुग्न २–३ दिनसम्म लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ ल्याएको २४ घण्टाभित्र रिपोर्ट दिइरहेका छौं । बाटोको समयसमेत जोड्दा सेवाग्राहीलाई रिपोर्ट आउन धेरै दिन लागेजस्तो लाग्छ ।’

कोरोना संक्रमणको पहिलो लहर आउँदा प्रदेश आफैंले खोप खरिद गर्ने मुख्यमन्त्रीले बताएका थिए । उनले अहिले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिमा प्रदेशको भगिनी सम्बन्ध भएका विभिन्न देशका प्रदेशबाट खोप ल्याउन निरन्तर सम्पर्क, संवाद र समन्वय भइरहेको उल्लेख छ । जबकि, प्रदेशका तनहुँ र स्याङ्जाका स्थानीय तह आफैले खोप खरिदका लागि संघ सरकारसँग अनुमति माग्दै पत्र पठाइसकेका छन् ।

गुरुङ पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि जेठ ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्का पहिलो बैठकले संघ सरकारअन्तर्गतको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार अस्पताल बनाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो । प्रतिष्ठानअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल घोषणा पनि भयो । तर बेडसंख्या अझै बढेको छैन । ३ सय ५० बेडको यो अस्पतालमा हाल आइसोलेसन बेड ३५, आईसीयू बेड १७ र एचडीयू बेड २४ गरी ७६ बेडमात्रै कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याइएको छ । आईसीयू बेडको अभावमा संक्रमित निजी अस्पतालमा उपचार गर्न बाध्य छन् । अस्पतालको हालसम्म आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छैन । त्यसैको परिणाम, बिहीबार र शुक्रबार हाई फ्लो अक्सिजन दिनुपर्ने संक्रमितले अक्सिजनकै अभावमा ज्यान गुमाए ।

प्रदेश सरकारले संस्थागत आइसोलेसनका लागि प्रदेशका प्रत्येक पालिकालाई ५/५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरायो । विभिन्न पालिकाले आआफ्नै आइसोलेसन वार्ड समेत बनाइरहेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले लायन्स क्लबको सहयोगमा बनाएको कोभिड उपचार केन्द्रको शुक्रबार मुख्यमन्त्रीले उद्घाटन गरे । महानगरअन्तर्गत शिशुवा अस्पताल मातहतको उपचार केन्द्र हाल ५० बेडको रहने र पछि ५० बेड थपिने बताइएको छ । यद्यपि, संक्रमित राखेर उपचार सुरु हुन अझैं एक–डेढ साता लाग्ने महानगर स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हेमन्त शर्मा पौडेल बताउँछन् । पोखरा–२७ मा रहेको साविकको लेखनाथ नगरपालिकाको भवनलाई २ करोड रुपैयाँ खर्चेर कोभिड उपचार केन्द्र बनाइएको हो । कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले रूपाकोट अस्पतालमा आइसोलेसन सञ्चालन गरिरहेको छ ।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका एक कर्मचारी सबैतिर आइसोलेसन बनाउनुभन्दा क्षेत्रीय अस्पतालको स्तर वृद्धि गरी बेड संख्या बढाउनु बढी प्रभावकारी हुने देख्छन् । ‘प्रदेशका धेरै जिल्लाबाट उपचार गर्न यही अस्पतालमा आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जनशक्ति र पूर्वाधार यही थपेर अनुमतिअनुसार ५ सय बेड सञ्चालन गर्ने हो भने राज्यको खर्च जोगिन्छ ।’ अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक पनि भएकोले स्वास्थ्यकर्मीको संख्या बढाएर बेड संख्या थप्नेतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले वैशाख २६ मा पदबाट राजीनामा दिँदा र २९ मा पुनः नियुक्त भएर दोस्रोपल्ट शपथ लिँदा उनी स्वयं कोरोना संक्रमित नै थिए । कोरोना संक्रमणकै बेलामा उनलाई उद्घाटन र शिलान्यासको मोह भने टुटेन ।

जेठ १० मा उनले प्रदेश मातहतको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ७ बेडको आईसीयू कक्ष उद्घाटन गरे । त्यहीं दिन अस्पताल परिसरमै बन्ने प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भवन र बेड बिस्तारसहित नयाँ भवन निर्माणको शिलान्यास गरे । कोरोना संक्रमित भएकै बेला आफ्नै निर्देशनको समेत ख्याल नगरी उद्घाटन र शिलान्यासमा सहभागी भएको भन्दै उनको तीव्र आलोचना भयो ।

पोहोर साउनबाटै प्रदेशले आफ्नो मातहतमा ल्याएर सञ्चालन गरेको अस्पतालमा बल्ल आईसीयू सुरु भएको हो । दुई महिनाअघि नै तयार भएको कक्ष विशेषज्ञ जनशक्ति अभावमा सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा.विकास गौचनका अनुसार अहिले पनि जनशक्ति अभावकै बीच आईसीयू सञ्चालन गरिएको हो । आईसीयू सञ्चालन गर्न चाहिने बायोमेडिकल इन्जिनियर, एनेस्थेसिया सहायक, स्टाफ नर्सको अभाव छ । प्रदेश सरकारले १० दिनअघि मात्रै अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी दरखास्त आह्वान गरे पनि करारमा दक्ष जनशक्ति आउन नमान्ने उनी बताउँछन् ।

प्रदेशमा आइतबारबाट बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै छ । प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको भर्चुअल बैठकमा बोल्ने सांसदले खोप खरिदलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई खोप खरिद गर्न मिल्ने बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । बजेटको ५० प्रतिशत स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव उनको थियो । ‘बरु निर्वाचन पूर्वाधार विकास क्षेत्रको बजेट २ करोडबाट बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस कार्यक्रमलाई खोप खरिद गर्न मिल्ने बनाउनुपर्छ ।’