गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्‍बा नियुक्त, आजै शपथ  

गुरुङले बुधबारै सपथ लिने तयारी भएको छ । उनी अहिले प्रदेश प्रमुखको निवास पुगिसकेका छन् । प्रदेश प्रमुख कार्यालयले ३१ जनाको हस्ताक्षर नपुगेको र चारै दलको आधिकारीक पत्र पनि नआएको भन्दै गुरुङलाई नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको हो ।

आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि मतदान हुनेभन्दा एक दिन अघिनै बैशाख २६ मा राजीनामा दिएपछि गुरुङ काम चलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री थिए । मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम तीन दिनभित्र सरकार गठन आव्हान गरेकी थिइन । उक्त धारामा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा त्यसभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेश सांसदलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।

चार दलले बहुमत दावीसहित प्रदेशप्रमुख समक्ष पत्र दर्ता गराएपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ मध्ये २ सांसदले आफुहरु विपक्षी गठबन्धनमा नरहेको बताएपछि बहुमत पुग्न नसकेको भन्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सांसद रहेको एमाले संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन । राजमो संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा र अर्का संसद खिमबिक्रम शाहीले आफुहरु कुनै पनि गठबन्धनमा नरहेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेपछि बहुमत दावी नपुगेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी दलले आफ्नो पक्षमा सभामुखसहित ३२ सांसद रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष गएका थिए । गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्ममन्त्रीमा अघि सारेको थियो ।

यसअघि जनमोर्चाले आफ्नो संसदीय दलको नेताबाट कृष्ण थापालाई हटाएको पत्र प्रदेशसभामा जानकारी गराएपछि विपक्षी गठबन्धनले सरकार गठनका लागि पहल अघि बढाएको हो । राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले पार्टीको निर्देशन (ह्विप) बिपरीत कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन नगरेपछि बुधवारमात्रै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तर स्पष्टीकरण नदिइ थापा गृहजिल्ला बागलुङ पुगेका थिए ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसद चाहिन्छन । अहिले सत्तासीन एमाले र विपक्षी गठबन्धनमा २८/२८ जना सांसद छन । राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसदले जसलाई समर्थन गर्‍यो उसैको सरकार बन्ने अवस्था भएपछि राजमो निर्णायक शक्ति बनेको थियो । राजमो केन्द्रले विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने भनेपछि अन्य तीन दलले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ बिरुद्ध बैशाख २ मा अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेका थिए । बैशाख २७ मा अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने कार्यसूची तोकिएकोमा त्यसको अघिल्लो दिननै मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएका थिए । विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन सांसदको समेत हस्ताक्षर गर्न खोज्दा उक्त पार्टीका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि गठबन्धन हच्किएको थियो । तर राजमोले थापालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएपछि सचेतक पियारी थापाले आफ्ना तीन सांसदको समर्थन रहेको भन्दै गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने भनेपछि चार दलका नेता प्रदेश प्रमुखकोमा गएका थिए । तर जनमोर्चाका सांसदको एकमत नहुँदा विपक्षी गठबन्धन सफल हुन सकेन ।