अन्योलमा गण्डकीको विशेष अधिवेशन

वैशाख १५ मा तीन सांसदको कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आयो । संसद् नै स्थगित गर्नुपर्ने गरी हराएका भनिएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही एक अस्पतालको कोभिड आईसीयूमा भेटिए । स्थगित संसद् बैठक पुन: सञ्चालन गर्न दलहरूबीच सहमति नजुटिरहेका बेला बुधबार मुख्यमन्त्री स्वयंलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । विशेष अधिवेशन पुन: सुरु हुने–नहुने अन्योल अझै कायमै छ ।

मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक विक्रम न्यौपाने आइतबार कोरोना पुष्टि भएदेखि एकान्तवासमा थिए । न्यौपानेको कन्टयाक्ट ट्ेरसिङमा परेका मुख्यमन्त्री मंगलबार सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीद्वारा डाकिएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भए । बैठकमा उपस्थित सभामुख र बाँकी चार दलका नेता पनि कन्टयाक्ट ट्ेरसिङमा परे । मुख्यमन्त्रीले मंगलबार नै आफूलाई बिसन्चो भएको बताइरहेका थिए । एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखियो । उनले मंगलबार नै स्वाब दिए । बुधबार रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो । उनी हाल सरकारी निवासमै आइसोलेसनमा छन् ।

वैशाख १५ मा अनिश्चित कालका लागि संसद् स्थगन भएपछि गण्डकी प्रदेशसभा ‘डेडलक’ को अवस्थामा छ । एमालेले सभामुखको कदम संविधानविपरीत भन्दै लगातार विरोध गर्दै आएको छ । सोमबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसे पनि ठोस निकास दिएन । यद्यपि सहभागीहरु गण्डकी प्रदेशमा देखिएको गतिरोध राजनीतिक समस्या भएकाले राजनीतिक दलबीच नै सहमति जुटाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगे । फलस्वरूप मंगलबार सभामुख र ५ संसदीय दलका नेता बैठक बसे । बैठकमा मुख्यमन्त्री गुरुङले सभामुखको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै माफी माग्नुपर्ने बताए । वैशाख ३१ सम्म कास्कीमा लकडाउन भएकाले जेठ १ मा संसद् सुरु गर्ने र २ गते मतदान गर्ने प्रस्ताव उनले राखे । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले १–२ दिनमै बैठक बोलाउनुपर्ने अडान लिए । सर्वदलीय सहमति जुट्न सकेन ।

बिहीबार पुन: कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकिएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत बिहीबारको बैठकले कुनै निकास दिन नसक्नेमा विश्वस्त छन् । अहिलेको असहज परिस्थितिलाई राजनीतिक दलबीचकै बहस छलफलले सुल्झाउनुपर्ने पक्षमा उनी छन् । ‘नियम, कानुन, संविधान नहेरी गरिएको निर्णयले यस्तै अन्योल सिर्जना गर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै संसद् अघि बढिहाल्नेजस्तो देखिँदैन । राजनीतिक दलबीचको छलफल र बहसबाट एउटा निचोड निकाल्नुपर्छ, यत्तिकै राखिरहन हुँदैन ।’ मुख्यमन्त्री कोरोना संक्रमित भए पनि पार्टीका अर्का स्थायी समिति सदस्य एवं आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङले दलहरूसँग संवादको प्रयत्न गर्ने उनले बताए ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले मुख्यमन्त्री कोरोना संक्रमित हुनु व्यक्तिगत कुरा भएको भन्दै त्यति धेरै बोल्न चाहेनन् । यद्यपि, संसद बैठक पुन: सुरु गर्ने प्रक्रिया रोक्न नहुने उनको धारणा छ । ‘प्रक्रियाको कुरा रोकिन हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँ (मुख्यमन्त्री) नभए उहाँको प्रतिनिधिले जवाफ दिनुहुन्छ ।’

माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान अविश्वासको प्रस्तावमाथिको मतदान कार्यसूचीमा परिसकेकाले उक्त प्रक्रिया पूरा नगरी अधिवेशन अन्त्य गर्न नमिल्ने बताउँछन् । बिहीबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आगामी संसद् बैठकको मिति टुंग्याउनेमा उनी आशावादी छन् । ‘मुख्यमन्त्रीले भनेजस्तो त्यति परसम्म नलैजाऔं भनेका छौं । संसद्मा उहाँ उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिमार्फत प्रस्तुत गर्न पाइने भएकोले उहाँले सहज निकास दिनुको विकल्प छैन ।’

जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा पनि वर्तमान राजनीतिक गतिरोधलाई चाडै टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताए । जसपाका सांसद हरिशरण आचार्य संसदीय मूल्यमान्यताअनुरूप मुख्यमन्त्रीलाई निको नहुँदासम्म पर्खनुपर्ने पक्षमा छन् । ‘संसदीय अभ्यासमा जसको नाममा अविश्वासको प्रस्ताव परेको छ उही व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्ने प्रचलन रहेछ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, राजनीतिक हिसाबले अनिर्णयको बन्दी बनाइनुहुँदैन । उहाँसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्छौं ।’