उपकरण खरिद गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय अस्पताललाई ६२ लाख दिने
कास्की — कोरोना संक्रमितका बिरामीलाई उपचार गर्न सहयोग पुर्याउने हेतुले गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई ६२ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । आइतबार बसेको प्रदेशको डिसीसीएमसीको बैठकले आईसीयु, एचडियु लगायतका सामान खरिदको लागि ६२ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको गण्डकीको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. रामबहादुर केसीका अनुसार अक्सिजनको पाइपलाइन जडान र संचालन गर्नको लागि उक्त रकम दिने निर्णय भएको हो । उनले यसभन्दा अघि पटकपटक १० र ५० गरी ६० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको बताए ।
प्रदेश कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रण कोषको रकम दिने निर्णय भएको मन्त्रालयले बताएको छ । अस्पतालमा आईसियु र एचडियु लगायत पूर्वाधार जडान गर्न लागिएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।
अहिले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ५० बेडको आइसोलेसन सेन्टर छ । डा केसी भन्छन्, ‘बेड छ भनिन्छ तर उपचार गराउन आउने बिरामीले ठाउँ पाउँदैनन् । बिरामी फर्किएर जाने अवस्था नआओस् भनेर पाइपलाइन जडानसहितको आइसोलेसन सेन्टर बनाउन लागिएको हो ।’ सो अस्पतालमा २ सय बेड तयार गर्ने गरी काम गर्नको लागि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार डिसीसीएमसीको बैठकले अक्सिजनका ५ हजार थान सिलिन्डर उपलब्ध गराउन संघको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध समेत गरेको छ । मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार १० जना जनरल फिजिसियन र १० जना एनेस्थेसिस्ट मानवस्रोत उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
‘कोभिडका बिरामीको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ,’ डा केसीले भने, ‘बिरामीले सहजै उपचार पाउने वातावरण सिर्जना गर्न पाइपलाइन सहितको आइसोलेसन वार्डको अभाव हुन नदिने गरी काम गर्न लागिएको छ ।’ उनले अस्पतालमा तत्काल बेड उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा होम आइसोलेसनलाई प्रोत्साहन दिन र होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने आइसोलेसन किटको व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने गरी निर्णय भएको बताए ।
बैठकमा संक्रमितको प्रभावकारी उपचार गर्न थप प्राविधिक जनशक्ति आवश्यकता पर्ने भएमा मन्त्रालयले सोको आकलन गरी व्यवस्थापनका लागि र कम्तीमा पनि ३ महिनालाई पुग्ने आवश्यक किटका लागि लाग्ने रकम एकिन गरी व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
प्रतिष्ठानमा कोभिड–१९ का संक्रमितको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी लगायत प्राविधिक जनशक्तिको यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँगको समन्वय गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको बताइएको छ ।
कोभिड–१९ रोकथामका लागि भीडभाड हुन नदिने, सभा, समारोह, भेला, गोष्ठी र तालिम लगायत कार्यक्रम हुन/गर्न नदिने व्यवस्था मिलाउन जिल्लाका समितिहरुलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको समितिले जनाएको छ ।
प्रकाशित : वैशाख २०, २०७८ १५:१५
