मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि आजै मतदान हुने- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि आजै मतदान हुने

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध प्रदेशसभामा पेस भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि आजै मतदान हुने भएको छ । दिउँसो १ बजेर ४० मिनेटमा सुरु प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरुले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिइरहेका छन् ।

सांसदहरुले बोलिसकेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले छलफलमा उठेका विषयको जवाफ दिने र त्यसपछि मतदान प्रक्रिया सुरु हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा एमालेका १८, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ र कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीका १/१ सांसदले बोल्न नाम दर्ता गराएका छन । उनीहरुलाई १० मिनेट बोल्ने समय दिइएको छ ।

आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको थाहा पाएपछि गण्डकी सरकारले चालु हिउँदे अधिवेशन वैशाख १ को मध्यरातदेखि अन्त्य गरिदिएको थियो । वैशाख २ मा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका २८ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै सोही दिन प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले वैशाख १३ मा विशेष अधिवेशन आह्वान गरेअनुसार अहिले प्रदेशसभा बैठक चलिरहेको हो ।

मंगलबारको बैठकमा भने सबै सांसदको पीसीआर हुनुपर्ने मागसहित सत्तासीन नेकपा एमालेले अवरुद्ध गरेपछि बुधबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो । उसको मागअनुसार मंगलबारै सबै सांसदको पीसीआर परीक्षण गर्दा तीन सांसदमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमित सांसदलाई सभामा बोल्न नदिने तर मतदान प्रक्रियामा भने सामेल गराउने मंगलबारै निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयअनुसार मतदान प्रक्रिया हुने भएको हो ।

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७८ १४:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खड्काको सांसद पद गयो

इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — नेकपा माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएर एमाले प्रवेश गरेका चन्द्रबहादुर खड्काको सांसद पद खारेज भएको छ । खड्कालाई सांसदबाट हटाउन भनी माओवादी केन्द्रले बुझाएको पत्र संघीय संसद् सचिवालयले स्वीकृत गरेको हो । 

खड्का माओवादी केन्द्रबाट २०७४ सालको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित भएका थिए । माओवादी केन्द्रको संसदीय दल बैठकले खड्काले दल त्याग गरेको भन्दै उनको सांसद पद रिक्त गराइदिने प्रक्रिया अघि बढाउन संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि माओवादी केन्द्रले पार्टी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र अन्य चार नेतालाई पनि सांसदबाट हटाएको पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा बुझाएको थियो ।

माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले पार्टी परिवर्तन गरेकाले सांसद पदबाट हटाउन भनी पत्र बुझाएको थियो । उनीहरू चारै जना वर्तमान सरकारमा मन्त्री छन् । उनीहरू नेकपा एमाले पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा पनि मनोनीत भएका छन् । सांसद पद गएपछि मन्त्रीबाट पनि हटेका उनीहरूलाई पुन: मन्त्री नियुक्त गरिएको हो । उनीहरू संवैधानिक प्रावधानअनुसार ६ महिना मात्रै मन्त्री बन्न पाउनेछन् । सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिना मात्र मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ ।

फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएर नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिएपछि माओवादीका पाँच सांसद एमालेतिर लागेका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७८ १३:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×