१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

बजेट आउँछ, फिर्ता जान्छ

डीपीआर नबन्दै ठेक्का खुलाई रद्द गर्ने, जग्गा विवादमा नै ठेक्का खुलाउने कारण समस्या
प्रकाश बराल

बागलुङ — सदरमुकाममा बहुउद्देश्यीय सभाहल बनाउने योजना ४ वर्षदेखि अलपत्र छ । ३ वर्षअघि २४ करोड रुपैयाँको ठेक्का लगाइएको योजनामा जग्गा क्षेत्राधिकारको विवादले बजेट फिर्ता भयो । मालिकामा वन्यजन्तु पार्क बनाउने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले थालेको काम पनि अझै सुरु भएको छैन ।

बजेट आउँछ, फिर्ता जान्छ

नगरपालिकाले बर्सेनि विनियोजन गर्ने बजेटसमेत रकमान्तर हुने गरेको छ । काठेखोला गाउँपालिकाको तंग्राम खोलामा पुल बनाउने योजना पनि धकेलिंदै गएको स्थानीय विष्णु आलेले बताए । बागलुङ नगरपालिकाले कृषि क्याम्पस बनाएकोमा अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरे पनि कतै डीपीआर नबन्दा रोकिएका छन् भने कतै डीपीआर थन्केर बसेका छन् ।

डीपीआर नबन्दै ठेक्का खुलाएर रद्द गर्ने, जग्गा विवाद नमिल्दै ठेक्का खुलाउनेजस्ता कारणले ती संरचना बन्न नसकेका हुन् । ‘हामीले धेरै पहल गरेका थियौं, जग्गाले समस्या परिदियो’ बागलुङ नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले भने, ‘अझै विकल्पको जग्गा खोजिरहेका छौं ।’ उनले बहुउद्देश्यीय सभाहल बनाउन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको जग्गालाई रोजेका थिए । ७ रोपनी जग्गामा सभाहल बनाउने भन्दै तत्कालीन भवन डिभिजन कार्यालयले टेन्डरसमेत खुलायो । तीनवटा कम्पनीको टेन्डर परिसकेपछि जग्गा विवादले रद्द गर्नुपरेको पौडेलले बताए । ‘पहिला घरेलुलाइ नगरपालिकाको मातहतमा राखियो । काम थालिसक्दा प्रदेश सरकारमा गयो’ पौडेलले भने, ‘प्रदेशले जग्गा विवाद झिकेर काम अवरुद्ध भएको हो ।’ अन्य जग्गाको खोजी भैरहेको उनले बताए ।

संविधानले स्थानीय तहमा अधिकार दिए पनि पछि प्रदेश र केन्द्रमा सार्दै जाँदा योजना अलपत्र परेको हो । मालिकाको वन्यजन्तु पार्कमा पनि वन डिभिजन कार्यालय र पशु अधिकारकर्मी समेतको अवरोध बढेको हो । नगरपालिकाले तोकिएको जंगललाई तारबार घेरेर केही पशुको संरक्षण गर्ने र अबलोकन गर्न सक्ने व्यवस्थापन थालेकोमा वन ऐन बाधक बनेको हो । ‘वनका केही प्राविधिक कुरा मिलाउनुपर्नेछ’ बानपा–५ का वडाध्यक्ष शिवप्रसाद सापकोटाले भने, ‘गौरवको योजना भएकाले सबैले साथ दिनुपर्छ ।’ पर्यटकीय हब बनाउने, वन र वन्यजन्तु संरक्षणको काम भएकाले सहज रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए ।

लागत स्टिमेट, डिजाइनसमेत सकेर ठेक्का लगाइएका काममा पनि अवरोध र फेरिरहने नियमले विकास प्रभावित भएको पूर्वाधार कार्यालय बागलुङका डिभिजन इन्जिनियर सोभियत खड्काले बताए । यहाँ भवन बनाउन प्रजिअ संयोजक रहेको समिति र जिल्ला समन्वय समितिले पनि अनुमति दिएको थियो । जग्गा छनोटका लागि नगरप्रमुखसहितको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएमा जग्गा उपयोग गर्न पाइने प्रावधानले वन्यजन्तु पार्क र सभाहलका लागि पहल भइरहेको सापकोटाले बताए । जिल्लाका विभिन्न ५ स्थानीय तहमा एक–एकवटा सार्वजनिक शौचालय बनाउने योजनासमेत जग्गा विवादमा अल्झेको छ ।

काम थालेका स्थानमा पनि कतै सार्वजनिक गुठी त कतै व्यक्तिका जग्गा परेपछि मुद्दा परेर निर्माणाधीन संरजना जीर्ण भैसकेका छन् । हिंसामा परेका महिलालाई उद्धार गरेर राखिने ‘इमरजेन्सी सेल्टर’ समेत योजनामै सीमित भएको छ । कालिका भगवती गुठीले जग्गा दिने भनेपछि ठेक्का लगाएकोमा नदिएपछि पुनः काम रोकिएको हो । अहिले बागलुङ नगरपालिका–३ की अध्यक्ष लक्ष्मी बाँस्कोटाको नेतृत्वमा सिम्लेस्थित विद्यालयको भवनमा यो सेल्टर राखिएको छ । ‘विद्यार्थी नभएर खारेजीमा परेको विद्यालय सदुपयोग गरेर सेल्टर बनाइएको हो,’ उनले भनिन्, ‘वास्तविक आवश्यकताका संरचना बनाउन पनि जग्गा पाउनै मुस्किल भयो ।’ ८० लाख रुपैयाँको लागतमा सेल्टर बनाइएको हो ।

तंग्रामखोलाको पुल नबन्दा यात्रुले वर्षात्मा सास्ती खेपेका छन् । दायाँबायाँको जग्गा विवाद नमिलेपछि ठेकेदारले पनि टेन्डर नहाल्दा काम सुरु हुन नसकेको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले एकैपटक बजेट दिएको रेस खोलाको पुल सकिन लागेको छ । सँगैको भुँदीखोला पुल पनि अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ । यहाँको बाँङ्गेचउर रंगशाला निर्माणको योजनाको डीपीआर भने मन्त्रालयमा थन्केको छ । ३ वर्षदेखि डीपीआरअनुसारको ठेक्का खुलेको छैन ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७८ १०:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?