ट्र्याकमै अल्झियो करिडोर- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ट्र्याकमै अल्झियो करिडोर

ठेकेदार कम्पनी नै सम्पर्कविहीन भएपछि मोदीबेनी पालना ट्र्याक खोल्न ढिलाइ
अगन्धर तिवारी

पर्वत — राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरको आगामी २ वर्षभित्रै पर्वत खण्डको सबै सडक कालोपत्रे सक्ने लक्ष्य राखे पनि जिल्लाभित्र अझै ट्र्याक पूरा हुन सकेको छैन । ट्र्याक खुलाउने क्रममा गत चैत २५ मा कुश्मा–५ मोदीबेनीघाट नजिकै कालीगण्डकी नदी किनारमा एक्स्काभेटर खसेपछि यतिबेला काम रोकिएको छ । 

कालीगण्डकी लोकमार्गअन्तर्गतको पर्वतखण्ड पर्वतको मोदीवेणीमा ट्रयाक खोल्ने क्रममा खसेको एक्स्काभेटर ।


सुर्य कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको सडकको ट्र्याक खुलाउने क्रममा ब्रेकरले पहरो फुटाउँदै गर्दा माथिबाट आएको ढुंगाले लागी एक्स्काभेटर खसेको थियो । आयोजना प्रमुख सुबोध देवकोटाले पर्वत खण्डमा मोदीबेनीको करिब ५ सय मिटर ट्र्याक खुल्न बाँकी रहेको बताए । वैशाखभित्रै सक्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘छिट्टै कालोपत्रका लागि काम अघि बढाउने योजना हो । मेसिन खसेपछि काम रोकिएको छ ।’ काम कहिले सुरु गर्ने भन्ने टुंगो लागिनसकेको उनले बताए ।

करिडोरअन्तर्गत पर्वतमा रानीपानी–फलेबास–ढिक खण्डको २३ किमि कालोपत्रका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छ । कडा चट्टान फुटाउने क्रममा मेसिनसहित मान्छे खसेर दुर्घटना भएपछि बाँकी काम कसरी अघि बढाउने भन्नेमा नै अन्योलता देखिएको छ । झन्डै २ वर्षसम्म सम्पर्कविहीन भएको सूर्य कन्स्ट्रक्सनलाई सम्पर्कमा ल्याएर काममा लगाइएको आयोजना प्रमुख देवकोटाले बताए । ठेकेदार कम्पनी नै सम्पर्कविहीन भएपछि मोदीबेनी क्षेत्रको ट्र्याक खोल्न ढिलाइ भएको हो । पर्वत खण्डको ३९ किलोमिटर कालोपत्रका लागि एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

२०७५ जेठ २१ मा काम सक्ने गरी २०७३ असार २२ मा सूर्य कन्स्ट्रक्सनले सम्झौता गरेको थियो । जिम्मा लिएको १४ किमिमध्ये मोदीबेनी र फलेबास–ढिकसम्मकै केही भागको ट्र्याक अझै खोल्न सकेको छैन । कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि दीपक रैसवालले नयाँ मेसिन र चालक खोजेर काम अघि बढाइने बताए । सडकले दक्षिणका एक नगरपालिका र ३ गाउँपालिकाको बस्ती जोड्छ । २०६२ मा पर्वतको त्रिवेणी–रानीपानी–बाच्छा हुँदै रेखांकन गरिएको करिडोर २०६४ मा बागलुङतर्फ सरेको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पालामा बागलुङ पुर्‍याइएको करिडोरको पर्वतमा कालीगण्डकी लोकमार्ग नामकरण गरी शाखा विस्तार गरिएको थियो । हाल सडकको दुवै जिल्लालाई समान प्राथमिकतासाथ विस्तार गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७८ ०९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘गुराँसे नमुना गाउँ’ कार्यक्रम अलपत्र

‘डीपीआरअनुसार काम गर्न स्थानीय सरकारसँग बजेट छैन’
विप्लव महर्जन

सल्यान — सशस्त्र द्वन्द्वमा ठूलो मानवीय क्षति बेहोरेको छत्रेश्वरी गाउँपालिका–४ गुराँसेलाई सरकारले १३ वर्षअघि नमुना युद्ध पर्यटकीय गाउँ घोषणा गर्‍यो । सुरुका केही वर्ष विभिन्न पूर्वाधार निर्माण र आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन भए । अहिले उक्त कार्यक्रम ओझेलमा परेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मानवीय क्षति बेहोरेको छत्रेश्वरी गाउँपालिका–२ स्थित गुराँसे गाउँ। तस्बिर : विप्लव महर्जन/कान्तिपुर

गुराँसेलाई सरकारले ‘गुरिल्ला ट्रेल’ मा पनि समावेश गरेको छ । तत्कालीन सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका अवशेषलाई समेटेर गुराँसेसहित द्वन्द्वप्रभावित गाउँहरूमा ‘गुरिल्ला ट्रेल’ मार्फत युद्ध पर्यटन विकासको अवधारणा अघि सारेको थियो । युद्ध पर्यटनअन्तर्गत द्वन्द्वको समयका विभिन्न अभिलेखको संरक्षण, सहिद पार्क, गोली लागेका घर तथा माओवादी लडाकुले प्रयोग गरेका विभिन्न सामग्री संरक्षणको योजना सरकारले अगाडि बढाएको थियो । तर सबै योजना बजेट अभावमा अलपत्र परेका छन् ।

द्वन्द्वको समयमा गुराँसेमा विद्रोही र सरकारी पक्षबीच तीनपल्ट भिडन्त भएको थियो । २०५५ मंसिर ९ गते झिम्पेमा रहेको टेलिफोनको रिपिटर टावरमा माओवादीले आक्रमण गरेपछि नेपाली सेना र प्रहरीले गुराँसेमा क्याम्प खडा गरी दुई सातासम्म ‘सर्च’ अभियान चलाएको थिए । त्यसक्रममा ७० स्थानीयलाई घाइते भएका थिए । स्थानीय मानबहादुर ओलीका दुई छोराको ज्यान गएको थियो । दोस्रोपल्ट सेनाले २०५९ जेठ २९ गते गुराँसेमा आक्रमण गर्दा दुवै पक्षबीच दुई दिनसम्म दोहोरो भिडन्त भएको थियो । भिडन्तका क्रममा १२ जनाले ज्यान गुमाए । २०५९ भदौ २४ गते फेरि गुराँसे सेनाको आक्रमणमा पर्‍यो । त्यस समयमा १० स्थानीयका घरमा आगो लगाइएको थियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा ठूलो क्षति बेहोरेको बस्तीको विकास गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ०६४ सालमा ‘नमुना गाउँ’ कार्यक्रम सुरु गर्‍यो । सुरुका ३ वर्ष सडक, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइलगायत पूर्वाधार विकासका काम भए पनि २०६७ सालयता उक्त कार्यक्रम अलपत्र छ । युद्ध पर्यटन कार्यक्रमअन्तर्गत द्वन्द्वको समयका अवशेषलाई संरक्षण गर्न २० लाख रुपैयाँ खर्च गरिए पनि सहिद पार्कबाहेक अन्य संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । सरकारको बेवास्ताले द्वन्द्वको पीडा अझै कम नभएको स्थानीय अगुवा चित्रबहादुर केसीले बताए । ‘पीडित अझै राहत र न्यायको पर्खाइमा छन्,’ उनले भने, ‘न द्वन्द्वपीडितको घाउमा मल्हम लाग्यो, न गाउँको विकास नै ।’

सरकारले गुरासँलाई बिर्सिएको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा निधारमा गोलीको छर्रा लागेकी नन्दकली योगीले बताइन् । ‘न हाम्रो उपचारमा सहयोग भयो, न गाउँको विकासमा नै,’ उनले भनिन्, ।बजेट नआउँदा नमुना गाउँको डीपीआर नै अलपत्र परेको छत्रेश्वरी–२ का वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले बताए । उनका अनुसार ०६७ सालदेखि नमुना गाउँको बजेट रोकिएको छ । ‘डीपीआरअनुसार काम गर्न स्थानीय सरकारसँग बजेट छैन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले वास्ता गर्नै छोड्यो ।’ गुराँसेलाई युद्ध पर्यटकीय गाउँ बनाउन गाउँपालिकाले २ करोड रुपैयाँको डीपीआर बनाएको छ । यस वर्ष गुराँसेको विकासका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७८ ०९:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×