नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीको अध्यक्षमा विमला भण्डारी- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीको अध्यक्षमा विमला भण्डारी

रासस

काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीमा विमला भण्डारीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । बुधबार सम्पन्न निर्वाचनमा भण्डारी १७४ मतसहित विजयी बनेकी हुन् । उनका प्रतिस्पर्धी केशवशरण लामिछानेले १२१ मत प्राप्त गरे ।

त्यस्तै उपाध्यक्षमा रामप्रसाद तिमल्सिना, उपाध्यक्ष (महिला)मा जमुना शर्मा वर्षा, सचिवमा माधव बराल, सहसचिवमा श्रीराम सिग्देल, सहसचिव (समावेशी)मा रेमबहादुर विक, कोषाध्यक्षमा कृष्ण दबाडी, सदस्य (महिला)मा सपना अधिकारी, सदस्य (दलित)मा विजय नेपाली, सदस्य ( आदिवासी/जनजाति)मा पदम श्रेष्ठ र सदस्य (अन्य समावेशी)मा जैनव खातुन विजयी भएका छन् ।

त्यस्तै खुला सदस्यतर्फ कञ्चन थापा, गीता रानामगर, धनबहादुर गुरुङ (सुमन), प्रभु अधिकारी, सन्तोष सुवेदी, शिवराज बस्ताकोटी (शिव दाइ), सन्तोष बस्याल, युवराज गुरुङ (युनिस) र हरि पन्त विजयी बनेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय परिषद् सदस्यमा राजबहादुर गुरुङ, कमल पौडेल अथक, गङ्गाधर पराजुली, आरजु विष्ट सल्यानी र श्यामनाथ कुँवर विजयी बनेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७७ १५:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चार मन्त्रीको सांसद पद खारेज

फेरि शपथ लिनुपर्ने, ६ महिना मात्रै मन्त्री बन्न पाउने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका चार सांसदको पद गएको छ । ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद गएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चार सांसदले दल त्याग गरेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनअनुसार उनीहरूलाई सांसदबाट हटाउन माओवादी केन्द्रले सूचना दिएको जानकारी संसद सचिवायमाल आएको प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका थिए ।

मन्त्री रहेका चारैजना सांसदले मन्त्रीमै रहिरहनका निम्ती फेरि शपथ लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानमा सांसद् नभएको व्यक्ति ६ महिना मात्रै मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, ६ महिनाभन्दा बढी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहने अवस्थामा रिक्त सांसद् पदका लागि उपनिर्वाचन हुने पनि संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअनुसार रिक्त रहेका सांसद पदमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सांसद पद रिक्त रहेको सूचना संघीय संसद् सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई दिनेछ । त्यसपछि उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युुँताएर नेकपाको आधिकारीकता ऋषि कट्टेललाई दिएपछि यी चार सांसद एमालेतिर लागेका थिए ।

माओवादी केन्द्रले एमालेतिर लागेका प्रदेश सभा सदस्य र संघीय सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाएको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७७ १५:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×