सडक विस्तारमा स्थानीयको अवरोध- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सडक विस्तारमा स्थानीयको अवरोध

प्रकाश बराल

बागलुङ — सडकमा जोडिएका घरटहरा भत्काउन पत्राचार गरेको २ वर्ष बित्दासमेत कार्यान्वयनमा आएको छैन । बरु भत्काउनुपर्ने घर सजिसजाउ गरिएका छन् । कतिपय नक्सा पासै नगरी घर बनिरहेका छन् । 

पोखरा–बागलुङ राजमार्गको शून्य किमिस्थित बागलुङको ट्राफिक चोकदेखि मालढुंगासम्म दर्जनौं घर भत्काउनुपर्ने सूचीमा छन् । यी घर भत्काउनुको सट्टा उल्टै मर्मत गर्ने, नयाँ बनाउने काम भइरहेको छ । सडक ट्र्याक खुलेकै समयमा यहाँ १५ मिटर मापदण्ड कायम थियो । मध्यपहाडी लोकमार्गले यो मापदण्ड २५ मिटर पुर्‍याएको छ ।

‘सवारीसाधनको चाप बढी छ, तर मापदण्ड पालना गर्न सकिएन,’ बागलुङ नगरपालिका–२ का अध्यक्ष जीवन आचार्यले स्विकारे, ‘वडा तहले गर्न सक्ने काम रहेनछ, सिंगो नगरपालिका, सडक विभाग र संघीय सरकार नै लाग्नुपर्छ ।’ आचार्यले मात्रै दुई वर्षअघि १८ वटा घरटहरा तत्काल भत्काउन सूचना जारी गरेका थिए । वडा १ मा पनि दर्जनभन्दा बढी घर र अन्य संरचना भत्काउनुपर्ने सूचना थियो । मध्यपहाडी लोकमार्ग कायम भएको वडा १ मा थप २ दर्जन घर भत्काउनुपर्नेछ । लोकमार्गको ट्र्याक अहिले ८ मिटर पनि छैन ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग हाल बागलुङ–१ को बांगेचौरदेखि वडा ४ को उपल्लाचौरतर्फ जाने तय भएको छ । मापदण्ड नपुगेको र साँघुरो सडक भएकाले नगरपालिकाले भने ट्राफिक चोक र समीक्षालय बाल उद्यान भत्काएर फराकिलो पारेको छ । व्यक्तिका टहरा भने नगरपालिकाले भत्काउन नसकेको हो ।

‘नगरपालिकाले दुईपटक पत्राचार गरे पनि कसैले टेरेनन्, अनि आफैं फिर्ता भयो,’ स्थानीय गणेश लम्सालले भने, ‘नगरपालिकाले अव्यवस्थित टहरा भत्काएर काम थाल्नुपर्थ्यो तर गरेन ।’ चौडा सडकका लागि साथ दिनुपर्नेमा स्थानीयले संघर्ष समिति बनाएर काममा अवरोध गरेका छन् । ‘लोकमार्गको ट्र्याकमा ३ देखि ४ मिटरको एकतर्फी सडकमात्रै छ,’ वडा १ का सदस्य सूर्य लामिछानेले भने, ‘दुई दर्जन घर जोगाउन चुप बस्दा दुई/चार वर्षमा सयौं घर बनिसक्छन् ।’

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७७ ११:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संस्थागत पहलबिनै शुल्क प्रस्ताव माग !

२०७४ देखि विद्यालय श्रेणीकरण र शुल्क मापदण्डको अनुगमन गर्न नसकेको काठमाडौं महानगरद्वारा निजी विद्यालयलाई शुल्क प्रस्ताव गर्न आह्वान
गणेश राई

काठमाडौँ — अनुगमन र मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी सत्रका लागि संस्थागत (निजी) विद्यालयलाई शुल्क प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ । २०७४ सालदेखि विद्यालय श्रेणीकरण र शुल्क मापदण्डको अनुगमन गर्न नसकेको महानगरले कोभिड–१९ का कारण चार महिना ढिलो शुल्क प्रस्ताव मागेको हो । 

नियमअनुसार हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिनाअघि निजी विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक गुणस्तर, सेवा सुविधाका आधारमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, ‘घ’ र ‘विशिष्ट’ गरी पाँच श्रेणीमा निजी विद्यालयलाई वर्गीकरण गरेको छ । त्यसकै आधारमा विद्यालयले आगामी सत्रका निम्ति शुल्क प्रस्ताव पेस गर्नेछन् ।

महानगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले महानगरअन्तर्गत सञ्चालित सबै विद्यालयलाई शैक्षिक सत्र २०७८ को शुल्क प्रस्ताव आह्वान गरिएको बताए । ‘यो महानगरको नियमित प्रक्रिया हो,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीबाट लिइने शुल्क सम्बन्धमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले वार्षिक कार्यक्रम बनाई तोकेको सर्त बन्देज पालना गर्ने गरी २०७८ वैशाख १५ गतेभित्र शुल्क प्रस्ताव पेस गर्न सूचित गरेका छौं ।’ संस्थागत विद्यालयलाई शुल्क निर्धारण तथा मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको छ ।

श्रेणीअनुसार महानगरपालिकाभित्र २०७६ सालमा शुल्क प्रस्ताव गरिएको अनुमान गरिएको छ । त्यसमा कक्षा १–५ मा ‘घ’ श्रेणीकाले मासिक १ हजार ६ सय ३० लिन पाउँछन् । ‘ग’ ले २ हजार २४, ‘ख’ ले २ हजार ४ सय १८ र ‘क’ ले २ हजार ८ सय १२ रुपैयाँ लिन सक्छन् । विशिष्ट श्रेणीले त्यसभन्दा माथि लिन सक्नेछन् । यसअघि उक्त शुल्कको सिलिङ कार्यान्वयन हुन नसकेको महानगर शिक्षा विभाग प्रमुख सुवेदीले बताए । ‘कोभिड–१९ ले गर्दा २०७७ सालमा निजी विद्यालयको शुल्कबारे कुनै छलफल र निर्णय हुन सकेन,’ उनले भने । तर सिलिङलाई बेवास्ता गर्दै विद्यालय आफैंले शैक्षिक स्तर र श्रेणी दाबी गरेर शुल्क तोक्ने गरेका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) महानगरका अध्यक्ष मुरारीप्रकाश सञ्जेलले महानगरपालिकाले विद्यालय शुल्क प्रस्ताव आह्वान गर्नु नियमित प्रक्रिया भएको बताए । ‘तर २०७४ सालदेखि शुल्क निर्धारण गरेको छैन,’ उनले भने, ‘विद्यालय वर्गीकरण भएको छैन । शुल्क सीमा २०७४ सालमा जे थियो, २०७८ मा पनि त्यसैअनुसार हुनेछ ।’

नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा महानगरपालिकाले अधिकतम शुल्क सीमा नतोकी शुल्क प्रस्ताव गर्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकारले अधिकतम शुल्क निर्धारण गरेको भए त्यसभित्र रहेर तोक्न सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारण गरेर प्रस्ताव आह्वान गरेको भए मनोमानी बढ्दैनथ्यो ।’ महानगरले संस्थागत पहल नगरी एकैचोटि विद्यालयबाट शुल्क प्रस्ताव माग्नु नीतिसम्मत नभएको उनले बताए ।

नयाँ संविधान जारी भएसँगै विद्यालय तह सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय तह मातहत आयो । संघीय संरचना कार्यान्वयनसँगै २०७४ सालमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए पनि विद्यालयको अनुगमन तथा शैक्षिक गुणस्तरप्रति चासो दिन नसकेको विज्ञले बताएका छन् । राष्ट्रिय अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आए पनि विद्यालय नियमन हुन नसकेको बताए । ‘विद्यालयले दिने शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक पूर्वाधार, उसले विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधाको स्थितिको अनुगमन तथा मूल्यांकन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘विद्यालय आफैंले शैक्षिक श्रेणी तोकेर शुल्क उठाउने भए । तर शुल्क असुलेअनुसार शिक्षकले तोकिएको तलब स्केल पाएका छैनन् । विद्यार्थीले भौतिक र शैक्षिक सुविधा पाएका छैनन् ।’

तथ्यांकअनुसार महानगरभित्र ७ सय ८३ भन्दा बढी निजी र ९२ वटा सामुदायिक (सरकारी) विद्यालय छन् । शुल्क निर्धारण तथा मापदण्ड निर्देशिकाअनुसार विद्यालयले मासिक पढाइ शुल्क, वार्षिक शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा शुल्क तोक्न सक्छन् । मासिक शुल्क निर्धारणका निम्ति विद्यालयले वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा शुल्क दर आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्यालयले शिक्षक र अभिभावकको भेला बोलाएर शुल्क प्रस्तावित शुल्क सीमा अनुमोदन गर्नुपर्छ । तर अधिकांश विद्यालयले शिक्षक–अभिभावक संघसमेत गठन गर्दैनन् । आफ्नै तजबिजमा शुल्क प्रस्ताव गर्ने गरेका छन् । सरकारले तोकेसरहको शिक्षकलाई तलब दिँदैनन् भने विद्यार्थीलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदैनन् ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७७ १०:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×