न्याय र आत्मसम्मान दिन द्वन्द्वपीडितको माग- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

न्याय र आत्मसम्मान दिन द्वन्द्वपीडितको माग

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — अन्तरिम राहत दिइसकेकाले अब केही गर्नुपर्दैन भन्ने मानसिकतामा तीनै तहका सरकार रहेको भन्दै द्वन्द्वपीडितले आफूहरूको न्याय र आत्मसम्मानलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । द्वन्द्वपीडित समुदायका प्रतिनिधिको संक्रमणकालीन न्याय विषयक शान्ति संवादपछि मंगलबार गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र पेस गर्दै द्वन्द्वपीडितका मागको सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल र महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी गण्डकी प्रदेशद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रमपछि मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानलाई बुझाइएको ज्ञापनमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति छिट्टै सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसैगरी मानवताविरोधी तथा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडकलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, यौनजन्य हिंसा तथा यातनापीडित महिलालाई द्वन्द्वपीडितका रूपमा स्विकार्दै न्याय र आत्मसम्मान हुने गरी नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

उनीहरूले यौनजन्य हिंसाका सिकार, घाइते, अंगभंग तथा मानसिक रूपमा अशक्त बनाइएका व्यक्तिको नि:शुल्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पनि काम नगर्दा निराशा र पीडा दिएको जस्तो भएको छ,’ अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल गण्डकीका संयोजक दुदराज अधिकारीले भने, ‘पीडितको पीडा सम्बोधन गर्न बनाइएका आयोगले द्वन्द्वपीडितको विश्वाससमेत जित्न नसक्नु दु:खको कुरा हो ।’

उनले आयोगसँग झन्डै ६५ हजारको संख्यामा रहेका उजुरीमध्ये एउटा पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न नसक्नु, एक जना पीडितलाई पनि परिपूरण र न्याय दिलाउन नसक्नु तथा एकजना पीडकलाई समेत अभियोजनका लागि सिफारिस गर्न नसक्नु र नचाहनुका पछाडिको रहस्य बुझ्न नसकिएको बताए ।

द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल र महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी गण्डकी संयोजक सावित्री खड्काले द्वन्द्वपीडित समुदायका प्रतिनिधिको साझा भेला गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको परिवेश तथा विकसित घटनाक्रमका बारेमा समीक्षा गरिएको बताइन् । गण्डकी प्रदेशस्तरीय संवादमा भएको छलफलबाट निष्कर्षका रूपमा आएका विषयलाई ज्ञापनपत्रका रूपमा प्रदेश मन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका प्रदेश संयोजक बद्रीबहादुर केसीले बताए । ज्ञापन बुझ्दै मन्त्री चुमानले पीडितको पक्षमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताए ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७७ १९:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णाली सरकार अल्पमतमा

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जना मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि कर्णाली सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले मुख्यमन्त्री समक्ष मंगलबार राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । आइतबारको संसदीय दलको बैठकले माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा रहेका एमालेतर्फका मन्त्रीलाई तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो । यसअघि गत चैत ४ गते एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सोही बमोजिम एमालेका तीन मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले एमाले संसदीय दलले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गरेर आफूहरुले राजीनामा दिएको बताए ।

यसअघि दुई पार्टी एक भएको अवस्थामा कर्णाली सरकारको नेतृत्व माओवादीको भागमा पर्‍यो । त्यसबेला पनि माओवादीलाई नेतृत्व नदिने अडान लिएको एमालले केन्द्रको दबाबपछि अडान छाड्नुपरेको थियो ।

एमाले संसदीय दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले समर्थन कायमै रहेको जनाउँदै आएको थियो । तर पछिल्लो समय नेता नेपाल पक्षले पनि प्रदेशमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि समर्थन फिर्ता लिएको जनाएको छ । मंगलबार राजीनामा दिने तीनैजना मन्त्री पनि नेता नेपाल पक्षका नै हुन् ।

गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले पुरानै एमाले र माओवादीको एकता भंग गरी पुरानै हैसियतमा रहेको फैसला गरेपछि कर्णालीमा एमाले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउने प्रयासमा छ । एमालेका तीन मन्त्रीको राजीनामा पछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने एमाले कर्णालीको भनाइ छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन आफूहरुले आग्रह गरेको बताए । ‘कर्णालीमा एमालेको समर्थन र सहयोगबिना कुनै पनि सरकार बन्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘अब एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बलियो सम्भावना छ, विश्वासको मत नै गिरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीज्यू पदमा टाँसीरहनुपर्ने अवस्था नै छैन ।’

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने राजीनामा दिने/नदिनेबारे स्पष्ट खुलाएका छैनन् । कान्तिपुर दैनिकसँगको कुराकानीमा उनले सरकार संकटमा रहे पनि संकट समाधान गर्ने धेरै विकल्पहरु रहेको बताए । ‘अब यसपछि के हुन भन्नेबारे वैशाख ५ गते थाह हुन्छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्रीको राजीनामाका विषयमा अबको संसद् बैठकमा टुंगो लाग्ने पनि आकलन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन वैशाख ८ गतेभित्र बसिसक्नुपर्नेछ । गत कात्तिक ८ गते छैटौँ अधिवेशन अन्त्य भएपछि दुई पार्टीको किचलोका कारण अधिवेशन पनि बस्न सकेको छैन । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले अहिलेसम्म सरकारबाट आधिकारिक रुपमा कुनै जानकारी नआएको बताए ।

कर्णालीमा प्रदेश सभामा ४० सदस्य छन् । जसमा एमालेका सभामुखसहित २० जना सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका १३ सांसद भए पनि धर्मराज रेग्मी एमालेका प्रवेश गरेपछि माओवादीले उनलाई कारबाही गरिसकेको छ । यस्तै कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ जना सांसद रहेका छन् ।

नेकपा गठनअघि २०७४ फागुनमा एमालेले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्रका संसदीय दल नेता शाहीलाई समर्थन दिएको थियो । उक्त धारामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख छ ।

एमालेका २० र माओवादी केन्द्रका १३ सांसदको समर्थनमा शाही २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नेकपा गठनपछि प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने धारा १६८ (१) मा शाही नेतृत्वको सरकार रूपान्तरण भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्केपछि कर्णाली सरकार पुन: धारा १६८ (२) को अवस्थामा पुगेको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७७ १९:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×