न्याय र आत्मसम्मान दिन द्वन्द्वपीडितको माग

अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल र महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी गण्डकी प्रदेशद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रमपछि मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानलाई बुझाइएको ज्ञापनमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति छिट्टै सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसैगरी मानवताविरोधी तथा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडकलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, यौनजन्य हिंसा तथा यातनापीडित महिलालाई द्वन्द्वपीडितका रूपमा स्विकार्दै न्याय र आत्मसम्मान हुने गरी नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

उनीहरूले यौनजन्य हिंसाका सिकार, घाइते, अंगभंग तथा मानसिक रूपमा अशक्त बनाइएका व्यक्तिको नि:शुल्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पनि काम नगर्दा निराशा र पीडा दिएको जस्तो भएको छ,’ अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल गण्डकीका संयोजक दुदराज अधिकारीले भने, ‘पीडितको पीडा सम्बोधन गर्न बनाइएका आयोगले द्वन्द्वपीडितको विश्वाससमेत जित्न नसक्नु दु:खको कुरा हो ।’

उनले आयोगसँग झन्डै ६५ हजारको संख्यामा रहेका उजुरीमध्ये एउटा पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न नसक्नु, एक जना पीडितलाई पनि परिपूरण र न्याय दिलाउन नसक्नु तथा एकजना पीडकलाई समेत अभियोजनका लागि सिफारिस गर्न नसक्नु र नचाहनुका पछाडिको रहस्य बुझ्न नसकिएको बताए ।

द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल र महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी गण्डकी संयोजक सावित्री खड्काले द्वन्द्वपीडित समुदायका प्रतिनिधिको साझा भेला गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको परिवेश तथा विकसित घटनाक्रमका बारेमा समीक्षा गरिएको बताइन् । गण्डकी प्रदेशस्तरीय संवादमा भएको छलफलबाट निष्कर्षका रूपमा आएका विषयलाई ज्ञापनपत्रका रूपमा प्रदेश मन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका प्रदेश संयोजक बद्रीबहादुर केसीले बताए । ज्ञापन बुझ्दै मन्त्री चुमानले पीडितको पक्षमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताए ।