वनैपिच्छे डढेलो

धौलागिरि र मालिका गाउँपालिकाका प्रत्येक बस्ती नजिकका वनमा डढेलो
घनश्याम खड्का

म्याग्दी — लामो खडेरीसँगै जिल्लाका सामुदायिक, राष्ट्रिय, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रका वनमा डढेलो लाग्न थालेको छ । जिल्लाका दुई दर्जनभन्दा बढी सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय वन चरन क्षेत्रमा डढेलो लागेको छ ।

धौलागिरि र मालिका गाउँपालिकाको उपल्लो भेगका प्रत्येक बस्ती नजिकका वनमा डढेलो लागेको छ ।

वनपाखा र भीरमा लागेको डढेलोको धूवाँ र कच्ची सडकमा गाडीले उडाउने धूलोले वायु प्रदूषण बढेको छ । बेनीको वायुमा १ सय २५ पीएम प्रदूषण देखिएको छ । ‘बस्ती नजिकका प्रायः सबै भीर र जोडिएको जंगलमा डढेलो छ । डढेलो नलगाउने प्रचलन रोक्न अनेक प्रयत्न गरियो तर सकेका छैनौं । राम्रो घाँस पलाउँछ भन्दै हाकाहाकी डढेलो लगाउने चलन छ,’ धौलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले भनिन्, ‘माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा कतै सिकारीले डढेलो लगाउने गरेको सुनिएको भए पनि तल्लो बस्ती नजिकका भीरपाखामा गाउँलेले नै लगाउँछन् ।’

डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार वन डढेलो नियन्त्रण गर्न जिल्लास्तरीय एक र सबै ६ स्थानीय तहमा सबडिभिजन डढेलो नियन्त्रण सञ्जाल गठन भएका छन् । वन कार्यालयको अभिलेखअनुसार डढेलो नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मी र वन कर्मचारीलाई खाजामात्र १ लाख ५० हजार खर्च भइसकेको छ ।

साथै डढेलो लागेको सूचना दिन सञ्जालका पदाधिकारीलाई १५ हजारको रिचार्ज कार्डमात्र बाँडेको छ । ‘यो डढेलोको सिजन होइन तर खडेरीले वनमा डढेलोको खबर आउन थालेको छ,’ निमित्त डिभिजन वन अधिकृत सन्तोष खनालले भने, ‘सामुदायिक वनमा अलि कम छ, राष्ट्रिय वन जोगाउन मुस्किल छ । सामान्य सुकेको घाँस र सतहको पातपतिङ्गरमात्र जले समस्या होइन, बिरुवाको जरा नै जल्ने गरी डढेलो फैलिएको छ ।’

जिल्लाको २ लाख २९ हजार ७ सय ६ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ३६.७६ प्रतिशत वन, १.८५ झाडी, २१.२७ प्रतिशत क्षेत्र चरन क्षेत्रले ओगटेको छ । ढोरपाटन सिकार आरक्षले १ हजार २ सय ६० हेक्टर, एक्यापले ३ हजार ७ सय ५३ हेक्टर वन क्षेत्र ओगटेको छ । वन कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने ७९ हजार ४ सय ३९ हेक्टर वनमध्ये २४ हजार २ सय २ हेक्टर वन ३ सय १० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमार्फत व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।

करिब ५ हेक्टर कबुलियत, धार्मिक र निजी वन छ । बाँकी सबै राष्ट्रिय वन हो । ‘वन डढेलो नियन्त्रण गर्ने विभिन्न कार्यक्रम भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन,’ खनालले भने, ‘डढेलोको राम्रो अभिलेख पनि हामीसँग छैन । कर्मचारी त खटाएका छौं तर सूचना आएको छैन । बस्तीभन्दा धेरैमाथि राष्ट्रिय वन भएकाले पनि नियन्त्रणमा चुनौती छ ।’

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७७ ०९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?