कोरलामा सुक्खा बन्दरगाह सम्भाव्यता अध्ययन- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरलामा सुक्खा बन्दरगाह सम्भाव्यता अध्ययन

घनश्याम खड्का

म्याग्दी — मुस्ताङस्थित नेपाल–चीनबीचको २४ नम्बर सीमास्तम्भ रहेको कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ ।

मुस्ताङको लोमान्थाङ–६ मा पर्ने कोरला नाका र पृष्ठभूमिमा चिनियाँ सुक्खा बन्दरगाहका पूर्वाधार । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डले बन्दरगाह बनाउन भौगोलिक अवस्था पहिचान, बन्दरगाह निर्माणको विस्तृत खाका र लागत अनुमान (डीपीआर) गर्ने काम थालेको हो । नेपाल–चीनबीच दुई वर्षअघि हस्ताक्षर भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलअनुसार चीनका चार सामुद्रिक तथा तीन सुक्खा बन्दरगाहसम्म आवतजावत गर्नेमध्येको कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह बन्न लागेको हो ।

‘बन्दरगाह बनाउन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आएका हौं । यहाँको भौगोलिक अवस्था, पूर्वाधार एवं व्यापार तथा ढुवानी संरचनाको खाका र लागत अनुमान गरी रिपोर्ट दिने जिम्मेवारी छ,’ कार्यस्थलमा रहेको परामर्शदाता सितारा कन्सल्टेन्सीका निर्देशक टीका कोइरालाले भने, ‘भन्सारका नाममा कोरला नाकाको दशगजा छाडेर प्राप्त एक हजार रोपनी जग्गा र १२ किमि तल नेचुङ गरी दुई ठाउँमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी रिपोर्ट बुझाउँछौं ।’

कोरला नाकामा चिनियाँ पक्षले भने दशगजा छाडेर आधुनिक सूचाना प्रविधिजडित भन्सार कार्यालयका अतिरिक्त क्वारेन्टाइन, एनिमल क्वारेन्टाइन, कर्मचारी आवास गृह, प्रयोगशाला, गोदाम घर, ट्रक तथा कन्टेनर पार्किङ, सुरक्षा प्रबन्धलगायत पूर्वाधार बनाइसकेको छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा विकास गर्ने गरी बन्दरगाह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको हो । यो नाका कोरोनाको संक्रमण फैलिन थालेपछि पछिल्लो समय बन्द छ ।

‘मुस्ताङवासीको माग र गण्डकी प्रदेश सरकारको दबाबले बन्दरगाहको सभ्याव्यता अध्ययन सुरु भएको छ । केही वर्षमै निर्माण भइसक्ने हाम्रो आशा छ,’ मुस्ताङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले भने, ‘अब हाम्रो ध्यान बेनी–जोमसोम–कोरोला सडकको स्तरोन्नतिमा भइरहेको ढिलासुस्ती हटाउनेतर्फ छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७७ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिक्षामन्त्रीको दबाबमा सम्बन्धन बाँडिँदै

सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउन त्रिवि, पोखरा, पूर्वाञ्चल, काठमाडौंलगायत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई शिक्षामन्त्रीको निर्देशन
विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित ९ वटा निजी कलेजलाई कार्यक्रम र विषय थप गर्न प्रक्रिया सुरू
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि मन्त्रालयको काममा ‘ध्यान दिन’ थालेका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले निजी कलेजहरूलाई धमाधम सम्बन्धन बाँड्न सुरु गरेका छन् ।

झापाको प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन यसै साता केयू पदाधिकारीलाई ठाडो निर्देशन दिएका उनले विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित ९ वटा निजी कलेजलाई कार्यक्रम र विषय थप गर्ने प्रक्रिया सोमबार अघि बढाएका छन् ।

उनी मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले दुई वर्षदेखि रोकिएको विश्वविद्यालयको सम्बन्धन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयलगत्तै विश्वविद्यालयबाट पनि सम्बन्धन बाँड्न उनले पदाधिकारीलाई दबाब दिन थालेका छन् । सीटीईभीटीअन्तर्गतका सम्बन्धन पनि अघि बढाउन उनले गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । विज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले २०७५ मा सम्बन्धन नबाँड्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सुझावविपरीत मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने कामलाई केही दिनयता प्राथमिकतामा राखेका हुन् । उक्त कुरा उनी स्वयंले स्वीकार गरेका छन् ।

‘शिक्षामन्त्रीलाई सम्बन्धनको मोह यति धेरै छ कि केयूको सभामा पाथीभरा इन्जिनियरिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्‍यो भनेर आधा घण्टा चर्चा गर्नुभयो,’ सभाका एक सदस्यले भने । जबकि पाथीभरा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने प्रक्रियामा रहेको कलेज हो । केयूले इन्जिनियरिङ र मेडिकलतर्फ सम्बन्धन दिनै नसक्ने त्यहाँका पदाधिकारी र प्राध्यापक बताउँछन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धन दिन रोकिएकामा त्यसलाई फुकुवामात्र गरेको जनाए । ‘मापदण्ड बनाएर सम्बन्धन दिने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको अर्थ अब सम्बन्धन बाँड्ने भन्ने होइन ।’ मन्त्री श्रेष्ठले भने यही मौकामा त्रिवि, पोखरा, पूर्वाञ्चल, काठमाडौंलगायत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई पनि सम्बन्धन अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया थालिसकेको छ । ‘निवेदन दिएर बसेका र विश्वविद्यालय, सीटीईभीटी, विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिन चाहने निजी कलेजबारे मन्त्री र उहाँको सचिवालयका सदस्यहरूले अनावश्यक चासो दिएर सोधीखोजी गरिरहनुभएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

‘आर्थिक र राजनीतिक फाइदा’ का लागि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउन दबाब दिएको केयूका एक पदाधिकारीले बताए । स्रोतका अनुसार उनले सम्बन्धन दिन नमान्ने पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालय ऐनमा सहकुलपतिको निर्देशन पालना नगरे कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै धम्क्याउनेसमेत गरेका छन् ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पालामा विदेशी सम्बन्धनमा चलेका २४ कलेजले कार्यक्रम थपका लागि आवेदन दिएका थिए । उनले तीमध्ये १६ वटा कलेजको अनुगमन गराएर मन्त्री पद छाड्नुअघि १२ वटालाई कार्यक्रम थप गर्न स्वीकृति दिए । मन्त्री श्रेष्ठले छुटेका ९ कलेजलाई अनुमति दिने प्रक्रिया थालेका हुन् । कार्यक्रम थपका लागि उनका सहयोगीले कलेज सञ्चालकलाई भेटेर आर्थिक चलखेल गरिरहेको मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले बताए ।

‘सत्ता निकटका कलेज सञ्चालकबाट राजनीतिक लाभ लिने र अन्यबाट आर्थिक संकलन गरिरहेका छन्,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘फागुन २३ भित्र सम्बन्धनका सबै काम सक्नुपर्ने सर्कुलर गरेका छन् ।’ २३ गतेबाट संसद् सुचारु भएपछि सरकार संकटमा पर्न सक्ने आकलन पनि राजनीतिक वृत्तमा छ । नेकपा विभाजनको चरणमा निजी कलेज सञ्चालकलाई आफ्नो कित्तामा ल्याउन पनि सम्बन्धनको लोभ देखाएर बार्गेनिङ गरिएको एक कलेज सञ्चालकले कान्तिपुरसँग बताए ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले त्यस्ता कलेजबाट १५ प्रतिशत आयकर लिएर मात्र कार्यक्रम थपको अनुमति दिने निर्णय गरेका थिए । उनले १२ वटा कलेजलाई अनुमति दिएकामा ७ वटाले मात्र कर बुझाएका छन् । कर बुझाउन बाँकी ७ कलेजको कर छुट गराउने भन्दै मन्त्रीले आश्वासन दिएको अर्का कलेजका प्रतिनिधिले बताए । विदेशी सम्बन्धनमा चलेका विश्वविद्यालयको नाम, स्थान र विश्वविद्यालय परिवर्तनको प्रक्रिया पनि भित्रभित्र सुरु गरिएको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले पनि आफ्नै आयोगको सुझावविपरीत सम्बन्धन ती बाँडेका हुन् ।

उच्च शिक्षा शाखाका अनुसार ११ कलेजले नाम, स्थान र विश्वविद्यालय परिवर्तनका लागि आवेदन दिएका छन् । निजी कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन र नाम, स्थान, विश्वविद्यालय परिवर्तन गर्न यस अघिदेखि नै आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयका सहयोगीले कलेज सञ्चालकलाई भेटेर बार्गेनिङ गरेको एक उपसचिवले जनाए ।

शिक्षाविद्हरूले मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धन दिने/नदिने निर्णय गर्ने गरेकामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । सम्बन्धन रोक्ने/फुकुवाको निर्णय गर्ने अधिकार विश्वविद्यालयलाई दिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । शिक्षाविद् तथा आयोगका सदस्य विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा नीति र ऐनमा स्पष्ट नभएसम्म सम्बन्धन लिने/दिने हतार गर्न नहुने बताए । आयोगले पनि त्यही सुझाव दिएको थियो । सरकारले भने सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सार्वजनिकसमेत गरेन । ‘देशको एउटा कुनामा रहेको विश्वविद्यालयले मेचीदेखि महाकालीसम्म क्याम्पस विस्तार गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘गुणस्तर कायम गर्ने हो भने हाम्रा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिनु हुँदैन, बरु बलिया क्याम्पसहरूलाई पनि मानित विश्वविद्यालय बनाएर क्याम्पसहरू थप्न सकिन्छ ।’

विदेशी सम्बन्धनमा चलेका कलेजलाई झनै अनुमति दिन नहुने उनले जनाए । ‘नामै नसुनेको, विदेशमा नचलेको विश्वविद्यालयले हाम्रोमा कलेज खोल्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले त विश्व प्रतिस्पर्धामा ५ सयभित्र परेका विश्वविद्यालयले मात्र नेपालमा अनुमति पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छौं, जस्ता पायो त्यस्तै विश्वविद्यालयलाई कलेज खोल्न अनुमति दिँदा नेपाली पैसा बिदेसिएको छ, शिक्षाको गुणस्तर पनि छैन ।’

सम्बन्धन रोकेर राख्न हुँदैन : शिक्षामन्त्री

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन बाँड्न लागिएको बताए । सोमबार बिदेशी विश्वविद्यालयको अनुमतिमा सञ्चालित कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया थालेर उनी त्यस्तै एक निजी कलेजको दीक्षान्त समारोहमा सहभागी भए । उनले त्यहाँ सम्बन्धन रोकेर राख्न नहुने भन्दै ९ वटा कलेजलाई अनुमति दिन लागिएको सुनाए । ‘सम्बन्धन दिन लाग्यो भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जोडेर मलाई केही मिडियाले गाली गरिरहेका छन्, कुन मिडियाले गाली गर्छ, मलाई त्यसको मतलब छैन, सम्बन्धन दिने काम अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

सम्बन्धनका विषयमा समाचार लेखेर मिडियाले निःशुल्क प्रचार गरिदिएको उनले सुनाए । ‘म धेरै कुरा बुझ्दिनँ, भर्खर मन्त्री भएर आएको छु, जानेको छु भनेर फूर्ति पनि गर्दिनँ,’ उनले भने, ‘कुनै घमण्ड छैन, जति दिन शिक्षामन्त्री हुन्छु, त्यति दिनसम्म राम्रो काम गर्छु ।’ मिडियामा लगानी गराएर विरोधीहरूले सरकार र मन्त्रीहरूको आलोचना गराएको उनले आरोप लगाए । ‘जब शत्रुहरूले आलोचना गर्छन्, गाली गर्छन्, आक्रोशित भएर हमला गर्छन्, त्यतिबेला सम्झन्छु, म ठीक छु, जब विरोधीले प्रशंसा गर्छन्, म होसियार हुन्छु,’ उनले थपे, ‘आलोचना गरेको कुरामा रिल्याक्स, टेन्सन लिन पर्दैन ।’ सञ्चारमाध्यमले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले नियम मिचेर चलखेल गरेको समाचार प्रकाशित गरिरहेका छन् ।

उनले शिक्षा नीतिमा समेत असन्तुष्टि जनाए । २०२८ सालको शिक्षा ऐनले काम गर्नुपरेकामा उनले दुखेसो गरे । ‘पञ्चायतकालको शिक्षा ऐनले काम गर्नुपरेको छ, पुरानै ठाउँमा उभिएर नयाँ परिवर्तन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । पूर्वशिक्षामन्त्री पोखरेल नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन असफल भएका थिए । शिक्षामन्त्री, प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीबीच तालमेल नमिल्दा ऐन ल्याउन नसकिएको मन्त्रालयका सहसचिवहरू बताउँछन् । सार्वजनिक शिक्षण संस्था सुधार हुनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले औंल्याए ।

सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाएर ऐन जारी गर्न आलटाल गर्दै आएको छ । उनले भने पुनः शिक्षा आयोग गठन गरिने संकेत गरे । ‘सरकार पहिलेभन्दा पावरफुल भएको छ, विज्ञहरूको सुझाव लिएर शिक्षाको ऐन–नियम बनाउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘ढुक्क हुनुहोस्, शिक्षा ऐन आउँछ । यही सरकारको नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ ।’

सामुदायिक विद्यालय सुधार नहुनुमा शिक्षक दोषी रहेको उनको भनाइ थियो । उनले शिक्षकलाई जुकाको संज्ञा दिएका थिए । ‘कहीं जागिर नपाएपछि शिक्षक बन्ने प्रवृत्ति छ, शिक्षक जुकाजस्ता छन्,’ उनले भने, ‘जुका भुइँमा टेकेर रगत चुस्न मान्छेको शरीरमा लम्किन्छ, शिक्षकको एउटा खुट्टा स्कुलमा छ, अर्को खुट्टा नयाँ जागिरको खोजीमा हुन्छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७७ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×