हिउँले निभायो मनाङको डढेलो- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हिउँले निभायो मनाङको डढेलो

चार दिनमा करिब १२ हेक्टर वनक्षेत्र सखाप
आश गुरुङ

लमजुङ — मनाङको उच्च हिमाली क्षेत्र घ्यारु र ङावल सीमा क्षेत्रको जंगलमा बिहीबार बिहान १० बजेतिरबाट आगो सल्कियो । आगो ङावलतिर फैलियो । स्थानीय, सेना, प्रहरी, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) का कर्मचारी मिलेर नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरे ।

आगो निभाउने, अग्निरेखा बनाउनेलगायत ४ दिनसम्मको प्रयासमा केही नियन्त्रणमा पनि आयो तर रूखका ठुटामा सल्किएको आगो पूरै निभेन । हावा चलेपछि पुन: बल्झिन सक्थ्यो । आइतबार अपराह्नतिर एक्कासि परेको हिउँले आगो निभाइदिएको हो । एक्यापका रेन्जर खुसी राउत कुर्मीले भने, ‘ठुटामा आगो थियो । ४ बजेतिर करिब ५ इन्चजति जम्ने गरी हिउँ पर्‍यो । आगो अहिले निभेको छ ।’

यसअघि थान्चोक र कोतोको पारि कोटेको जंगलमा मंसिर ११ देखि लागेको डढेलो माघ ५ मा मात्रै नियन्त्रणमा आएको थियो । माघ १३ बाट फेरि तिल्चे र थोंचेको बीच दूधखोलाको सीमाक्षेत्रबाट डढेलो फैलियो । ३५ सय मिटर उचाइसम्मको चुचुरोमा पुगेपछि आगो आफैं निभ्यो । तल्लो क्षेत्र, बस्ती नजिकको आगो भने स्थानीयसहित सेना र प्रहरीले निभाए । मनाङमा गत मंसिरयता तेस्रोपटक फैलिएको डढेलो चौथो दिनमा आइतबार हिमपात भएपछि नियन्त्रणमा आएको हो ।

संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति ङावलका सचिव सोनम घलेका अनुसार ङिस्याङ गाउँपालिका–२ घ्यारु र वडा–३ ङावलको सीमाक्षेत्रबाट फैलिएको यसपटकको डढेलोमा पनि कुनै मानवीय क्षति भएको छैन । ‘रूखबिरुवा र जडीबुटीको नाश भयो । वन्यजन्तु र चराचुरुंगीको बासस्थान खाइदियो । मर्न त मरेन होला,’ उनले भने ।

डढेलो लागेको ठाउँ एक्यापको संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्छ । एक्याप मनाङका प्रमुख लेखनाथ गौतमका अनुसार करिब १२ हेक्टर वनक्षेत्र डढेलोबाट सखाप भएको छ । डढेलो ३ हजार मिटरदेखि ३५ सय मिटरसम्म उचाइ भएको क्षेत्रमा लागेको हो । ‘डढेलो गोब्रे र धूपी सल्ला भएको वनमा लाग्यो, जुन वन्यजन्तु र चराचुरुंगीको बासस्थान पनि हो । जडीबुटी हुने क्षेत्र पनि हो । डढेलोले सबै खाइदियो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७७ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बंगालले राज्यभित्रको राज्य दिन सक्ला ?

प्रथम नेता–पार्टीले माछा–माछा भन्दै भ्यागुता ल्याए । अर्का नेता र पार्टीले त माछा–माछा भन्दै चेपागाँडामा छक्याए । अबचाहिँ माछा–माछा भन्दाभन्दै ह्वेल माछा परोस् है, साथी हो !
महेन्द्र पी‍. लामा

भारतको पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले केही साताअघि दार्जिलिङ–डुवर्सको ऐतिहासिक छुट्टै राज्यको मागको स्थायी राजनीतिक समाधान (पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन : पीपीएस) आफूले नै दिने आश्वासन दिइन् । यस घोषणाले छुट्टै राज्यको मागमा एउटा नयाँ दिशा थप्यो ।

अर्कोपट्टि भाजपाले सन् २०१५ को लोकसभा चुनाव घोषणापत्रमा आफ्नै पीपीएस घोषणा गरेको थियो । यसै आधारमा उसले तेस्रोपटक लगातार दार्जिलिङ लोकसभाको सिट जितेको पनि थियो । यो समाधान के हो ? यसमाथि निकै बहस चल्नुपर्ने हो । बंगालको पीपीएस र भाजपाको पीपीएसमा के अन्तर छ ? कसले यो समाधान कसरी र कहिले दिने ? कुन नेताले ल्याउने, कुन जनतालाई दिने ? किनकि जनता टुक्राटुक्रा भएको छुट्टै राज्यमा नेता त महाटुक्रा रहिआएका छन् ।

छुट्टै राज्यको मागलाई थान्को लाइदिन नेता–राज्य सरकार–केन्द्र सरकारको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार, सन् १९८८ मा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् (दागोपाप) र सन् २०१२ मा गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन (जीटीए) दार्जिलिङमा ल्याइयो । यी दुइटै मोडलले भयानक रूपमा फेल खाए । किन फेल खाए; कसले फेल खुवायो; कसले कहाँ के बिरायो; कसले कतिमा अस्तित्व, जाति, मुद्दा अनि क्षेत्रलाई लिलाम गर्‍यो र को कहाँ अहिलेसम्म पनि किनबेचको सौदामा तल्लीन छन्; यी सबै तथ्य, कागजपत्र, घटनाक्रम, छलफलका रेकर्डिङ–भिडियो आदिलाई छुट्टै राज्य बनेपछि निर्माण गरिने संग्रहालय एवं अभिलेखागारमा वैज्ञानिक ढंगमा संरक्षण गरिनुपर्नेछ । संग्रहालयले बोल्नेछ, कुन नेता जाति–माटोप्रेमी र कुन नेता पैसा–मज्जा–आफू प्रेमी ! कुन नेता दार्जिलिङमा बाघ र दिल्ली अनि कलकत्तामा सिंह, र कुन नेता दार्जिलिङमा बाघ अनि दिल्ली र कलकत्तामा भिजेको मुसो !

दागोपाप र जीटीएले फेल मात्रै खाइदिएको भए सायद अर्को पास गर्ने मोडलबारे सोच्न र व्यवस्थामा ल्याउन सकिन्थ्यो होला; तर यी दुई मोडलले चारैतर्फ यति आघात पुग्ने गरी भत्काइदिए कि, अब जबसम्म दार्जिलिङ–डुवर्सलाई व्यापक संवैधानिक समाधान दिइँदैन, तबसम्म यी क्षेत्रहरू सर्वनाशको दिशातिर लम्किई नै रहनेछन् । के कहाँ भत्काइयो, सबैलाई थाहा छ; मन खोलेर भन्न भने कसैले आँटै गर्दैन । जति भत्काइयो, बंगाल सरकार त्यति खुसी । किनकि भत्काइँदा दार्जिलिङ बंगालमाथि अझै निर्भर हुनुपर्‍यो, बंगाल सरकारलाई सदैव पुज्नुपर्‍यो, सलाम ठोक्नुपर्‍यो । बंगालको जति नजिक, छुट्टै राज्यबाट उति टाढा ।

छुन सकिने, देख्न सकिने कुराहरू भत्काइए । ब्रिटिसकालका डाकबंगला, स्कुल, खेतबारी, संस्था एकएक गरी भत्काइए/जलाइए । के थिएन दार्जिलिङमा ? विश्वले मानेको ब्रान्ड नेम ‘पहाडकी रानी’ सँग कोचाहिँ लालायित थिएन ? त्यसपछि व्यवस्थाहरू भत्काइए । गाउँबस्तीमा विकास पुर्‍याउने पञ्चायत राज र व्यवस्थालाई जरैबाट उखेलियो । त्यसपछि चिया कमान, सिन्कोना, सुन्तला–अदुवा–धान–आलु–अलैंचीलाई एकएक गरी शिथिल पारियो । जंगल–ओखतीमूलो–नदी–खोला अर्को निसाना भए । भत्काइएका सूचीमा अनेक छन् । केहीकेही त निर्माण गर्ने निहुँ गरेर भत्काइए । भत्काउँदा क्षतिप्रिय व्यापारी–कन्ट्राक्टर–नाफाखोरहरूको कहिले नदेखिएको झुन्ड नै अघि आयो । दार्जिलिङको इतिहाससँग जोडिएको क्षेत्र र जातिलाई माया गर्ने व्यापारी–कन्ट्राक्टरहरूलाई किनारीकरण गरियो ।

छुन नसकिने, केवल चेतना र अनुभवले मात्रै स्पर्श गर्न सकिने कुराहरू त अझै द्रुत गतिमा भत्काइए । हरेक कुरामा अंग्रेजकालदेखि रहिआएको सिस्टम/प्रणाली नै स्वाहा पारियो । टेलिफोन र पोस्ट अफिसको प्रभावशाली सेवा, रोजगार व्यवस्था, शिक्षा–स्वास्थ्यका प्रणालीहरू, कृषि–उद्योगका आधारहरू सबै एकएक गरी उखेलिए । मान्छेको सोच नै बंग्याइयो । नयाँ पिँढी दिशाहीन भयो । सबैलाई स्वार्थी बनाइयो, आआफ्नै सम्हाल्नमा सीमित बनाइयो । जल्दोबल्दो संस्कृति, साहित्य–कला सबैलाई साँघुरो बनाइयो । पर्यावरण, पर्यटन अनि वितरण व्यवस्था नै खलबल्याइयो । बुद्धिजीवी र नागरिक समाजलाई राजनीतिक पार्टीको चुहिने डोकामा हालियो । जनतालाई योजनाविहीन टुक्रे विकासमा रमाउने बनाइयो । बंगाल सरकारले विकास दिँदा मानव र नागरिक हक–अधिकारका रूपमा नदिएर एउटा उपहार र विशेष कृपाका रूपमा हेर्न थाल्यो । एउटा सग्लो जातिलाई टुक्रे कृपा देखाउँदै जातगत बोर्डसमेत बनाइदियो । केन्द्र सरकारका अनेकौं विकास योजना र कल्याण कार्यलाई कलकत्तामै थुनिदियो ।

अब के गर्ने ? बंगालको पीपीएस थाप्ने कि भाजपा सरकारको ? जो केन्द्रको भाजपा सरकारले दिन सक्छ, बंगालले त्यो कदापि दिन सक्तैन । भाजपाको समाधानमा कि त छुट्टै राज्य वा केन्द्रशासित प्रदेश हुनुपर्‍यो । बंगालले त यी दुइटै आफ्नो स्टेट एसेम्बलीमार्फत दिनै सक्तैन । अनि बंगालले के दिने त ? बंगालको स्थायी समाधानमा यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ जसले दागोपाप र जीटीएजस्ताको शक्तिहीन इतिहासलाई पूर्णतया त्यागेर, एउटा सग्लो र दूरगामी संस्था प्रणाली ल्याउन सक्छ । बंगालले ठूलै सोच्छ भने, दार्जिलिङ–डुवर्सलाई अँगालिरहन चाहन्छ भने, यस क्षेत्रको मानव समाजलाई विकासको मूलधारमै ल्याउन चाहन्छ अनि भारतीय गोर्खाहरूको चिनारी र अस्तित्वलाई एउटा सग्लो टेवा दिन चाहन्छ भने, एउटै समाधान छ, एउटै उपाय छ । त्यो हो— भारतीय संविधानको धारा २४४ लाई दार्जिलिङ–डुवर्स क्षेत्रमा भित्र्याएर यहाँ लागू गर्नु ।

धारा २४४ अन्तर्गत नै असममा अहिलेको मेघालय राज्यलाई सन् १९६९ मा ‘अटोनोमस स्टेट अफ मेघालय’ भनी घोषित गरिएको थियो । तिनताक मेघालय असमभित्रै थियो । तर त्यहाँ खासी–गारो–नेपाली–बंगाली आदिले छुट्टै राज्यको आवाज उठाउँदै आएका थिए । जब सन् १९६० को दशकमा मेघालयलाई असमबाट छुट्याएर अलग राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने माग अति नै व्यापक ढंगमा अघि आयो र अर्कोपट्टि असमले अर्को राज्य बनाउनै मानेको थिएन, तब भारत सरकारले असम सरकारसँग मिलेर धारा २४४ लाई संशोधन गरी असम राज्यभित्रै ‘स्वायत्त मेघालय राज्य’ बनाएको थियो । पछि गएर यो ‘राज्यभित्रको राज्य’ वा ‘राज्यभित्र अर्को राज्य’ को मोडलका रूपमा प्रसिद्ध भयो ।

यसो गर्नलाई भारत सरकारले संविधानको धारा २४४ मा ‘ए’ जोडेर, धारा २७५ मा ‘आईए’ जोडेर र धारा ३७२ मा ‘बी’ जोडेर नयाँ समाधानको मोडल तयार पारेको थियो । नौलो विकास एवं चिनारीको यो मोडललाई तिनताककी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले २ अप्रिल १९७० मा लागू गरी असमभित्रै ‘स्वायत्त मेघालय राज्य’ को उद्घाटन गरेकी थिइन् । संसद्मा यो नौलो मोडल पेस गरिँदा कतिले जोडतोडले विरोध गरे । तर तिनताकका गृहमन्त्री वाईबी चह्वाणले ‘यो अति नै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र’ बारे बिल हो भन्दै सबै विरोधलाई नकारे । हामीले दार्जिलिङ–डुवर्स छुट्टै राज्यको माग राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दा हो भन्दै आउनुको एउटा प्रमुख कारण पनि यही हो । चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट घेरिएको ‘सिलिगुडी करिडोर’ (चिकन नेक) — जसले उत्तर–पूर्वी क्षेत्र/राज्यहरूलाई भारतका अन्य क्षेत्रहरूसँग जोड्छ — पनि छुट्टै राज्यभित्र पर्ने हुनाले यो राष्ट्रिय मुद्दा हो भन्दै हामीले राष्ट्रिय स्तरमा तर्क राख्नुको कारण पनि यही हो ।

भारतको संसद्मा बाइसौं संशोधनअन्तर्गत धारा २४४ लाई संशोधन गरिएपछि २४ डिसेम्बर १९६९ मा असम रिअर्गनाइजेसन (पुनर्गठन) मेघालय बिल, १९६९ पारित गरियो । यो बिलअन्तर्गत यो नयाँ विकास चिनारी मोडलका धारा, अधिकार, क्षमता र शक्तिलाई स्पष्ट पारियो । सन् १९६९ को यो अधिनियमले असमभित्रै मेघालयलाई एउटा स्वायत्त राज्य भनी घोषणा गरियो । मेघालय स्वायत्त राज्यले यसअन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधान, अधिकार र क्षमता प्राप्त गर्‍यो—

१. आफ्नै विधानसभा, सचिवालय र सदस्यहरू ।

२. आफ्नै मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् जसलाई असमका राज्यपालले शपथ गराउँछन् । विधानसभामा आफ्नै स्पिकर/अध्यक्ष पनि ।

३. आफ्नै एडभोकेट जनरल ।

४. चुनाव आयोगले नै सबै चुनाव गर्ने ।

५. राज्यपाल नै असममा झैं विधानसभा सत्रहरूका हकदार र राज्यपालको सम्भाषणबाटै विधानसभा सत्रहरूको सुरुआत ।

६. विधानसभाका सदस्यहरूले पाउने सबै हक, अधिकार र अन्य सुविधाहरू ।

७. आफ्नै नियम–कानुन बनाउने अधिकार ।

८. आफ्नै कर नियम र अन्य धन–सामग्री–कोष गठन गर्ने अधिकार ।

९. जमिन र जंगलमा (केन्द्र सरकारको अधिकारबाहेक) सम्पूर्ण अधिकार ।

१०. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र विश्वका अनुदानदाताबाट विकास कोष सीधै ल्याउन सकिने । सँगसँगै अन्य राज्यझैं भारत सरकारको ‘कन्सोलिडेटेड फन्ड’ बाट धनराशि उपलब्ध हुने ।

११. आफ्नै सबै विभाग र क्षेत्रहरू । केवल केही विवादपूर्ण विषयहरूमा मात्रै असम राज्य सरकारको स्वीकृति चाहिने ।

१२. भारतीय संविधानको सातौं अनुसूचीअन्तर्गत छुट्टै राज्यलाई दिइने जम्मा ६५ वटा विभागमध्ये ५७ वटा मेघालयले पायो ।

१३. भारतका कम्प्ट्रोलर अनि एकाउन्ट जनरल विभागद्वारा अन्य राज्यहरूमा झैं हिसाब–किताब, आयव्यय आदिको अडिट ।

१४. असम सरकारसँग केही नमिल्दो कुरामा भारत सरकारको सीधा हस्तक्षेप, आदेश र संवैधानिक सुरक्षा । त्यही समय मेघालय राज्य नभई पनि उत्तरपूर्वीय परिषद्को सदस्यसमेत भयो ।

१५. विकास गर्ने, ल्याउने र विकासलाई गाउँगाउँ पुर्‍याउने विषयहरूमा पूर्ण स्वायत्तता । असम सरकारसँग यी सबको केही सरोकार वा सम्बन्ध नहुने ।

मेघालयले यसरी असम राज्यभित्रै बसेर एउटा स्वायत्त राज्यको दर्जा पायो । यसो हुन दिनलाई भारत सरकारले राज्य पूर्ण गठन अधिनियम, १९५६ को सेक्सन १६ मा सम्म संशोधन गर्‍यो । अनि रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया एक्ट १९३४ का धेरै धारा र संस्थाबारे संशोधन ल्यायो । मेघालयका जिल्ला–जाति पहिल्यैदेखि संविधानको छैटौं अनुसूचीमा गाभिएका भए पनि, असम सरकारको छत्रछायामा विकास नहुँदा नै त्यहाँ छुट्टै राज्यको आवाज फैलियो, सबल र सफल पनि भयो । र नै त्यहाँको प्रमुख पार्टी ‘अल पार्टी हिल लिडर्स कन्फरेन्स’ (एपीएचएलसी) र नेता क्याप्टेन विलियम सांग्माले छुट्टै राज्य ल्याइछोडे । स्वायत्त मेघालय राज्य गठन गरिएको दुई वर्षभित्रमै सन् १९७२ मा मेघालयलाई असमबाट पूर्णतया छुट्याएर एउटा अलग्गै राज्य बनाइयो ।

दार्जिलिङ र डुवर्सका जनताले मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको स्थायी समाधानको प्रस्तावमा केवल धारा २४४ माग्नुपर्छ । योभन्दा केही कम पनि होइन । केवल सन् १९६९ को मेघालय मोडललाई यहाँ पनि लागू गरिनुपर्छ । केन्द्रमा भाजपा सरकार यस्तो संवैधानिक संशोधन गर्न नहिचकिचाउला ।

यसर्थ तृणमूल पार्टीले दार्जिलिङ–डुवर्सका जनतालाई आगामी विधानसभा चुनावअघि नै धारा २४४ लागू गरिने लिखित आश्वासन दिनुपर्छ । दार्जिलिङ–डुवर्सको छुट्टै राज्यको मागलाई आफ्नो राजनीतिक दलको मूल मुद्दा मान्ने पार्टीहरूले धारा २४४ मा आफूलाई बाँध्नुपर्छ, यो चुनावमा । यतै लडेर, उतै उफ्रेर, जतातिरै फसेर, चारैतिर बाँधिएर अहिलेसम्म केही नल्याउने दार्जिलिङ–डुवर्सका नेता र पार्टीले धारा २४४ भने यसपालि फत्ते गराउनुपर्छ । पहिलो चरणको आन्दोलनमा साथी कृष्ण सुब्बा गुमायौं, सन् १९८० को दशकको आन्दोलनमा सयौं सहिद भए र सन् २००७–२०११ को आन्दोलनमा अझै कैयौं सहिद भए । ल्याउनचाहिँ प्रथम नेता–पार्टीले माछा–माछा भन्दै भ्यागुता ल्याए । अर्का नेता र पार्टीले त माछा–माछा भन्दै चेपागाँडामा छक्याए । अबचाहिँ माछा–माछा भन्दाभन्दै ह्वेल माछा परोस् है, साथी हो !

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७७ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×