जोखिम भत्ता माग्दै स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित

आन्दोलनका कारण अस्पतालका सेवा प्रभावित भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी लक्ष्मण पौडेलले बताए । ‘मन्त्रालयमा छलफल पनि भयो,’ उनले भने, ‘मन्त्री र सचिव दुवै जना बिरामी हुनुहुँदो रहेछ । छलफलमा कुनै टुंगो लागेको छैन ।’ उनले बुधबार केही सेवा सुरु गरिए पनि छलफलबाट निष्कर्ष ननिस्किए सबै सेवा ठप्प पार्ने बताए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि नै कोरोनामा खटिने डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी सबैलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।उक्त निर्णयअनुसार भत्ता नपाएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले विरोध गरेको पौडेलले बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. रामबहादुर केसीले गत वर्ष कोरोनाका लागि भत्ता छुट्याइएको भए पनि यस वर्ष कुनै भत्ता आइनसकेको बताए । उनले भने, ‘यस वर्ष मन्त्रालयमा कोरोनाको कुनै भत्ता आएको छैन । अहिले विवाद भइरहेको अस्पतालमा सरकारले आइसोलेसन सेन्टर राख्ने भनेको थियो । तर, महिला, वृद्धवृद्धा र बालबालिका पनि उपचार गर्न आउने भएकाले जोखिम हुन्छ भनेर आइसोलेसन सेन्टर बनाएनौं । सेन्टर नै नभई यसै भत्ता दिने कुरा भएन ।’

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नै खर्चमा ३८ वटा आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरेको छ । सुरुमा सो अस्पतालले नै आइसोलेसन सेन्टर बनाउन नदिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । केसीका अनुसार सरकारले कोरोना जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेपछि अस्पतालले भत्ताको दाबी गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ । ‘हामीले जोखिमभत्ता नदिने भनेका छैनौं,’ उनले भने, ‘सबै जनाको सहमतिमा छलफलमा राख्छौं र निर्णय गर्छौं ।’