अधुरै घरमा सरे भूकम्पपीडित

रकम अभावले एकीकृत बस्ती निर्माणमा ढिलाइ
हरिराम उप्रेती

गोरखा — भूकम्प गएको झन्डै पाँच वर्षपछि बलबहादुर श्रेष्ठले टहरोको बसाइबाट मुक्ति पाए । भीमसेन थापा गाउँपालिका–५ स्थित लामाचौरमा भूकम्पपीडितका लागि बनेको सामूहिक बस्तीको घरमा उनको ६ जनाको परिवार सरिसकेको छ ।

अधुरै घरमा सरे भूकम्पपीडित

टहरोको बसाइ साह्रै सकसपूर्ण भएकोले ‘फिनिसिङ’ नहुँदैको घरमा सर्नुपरेको उनले बताए ।

७७ वर्षीय श्रेष्ठ आफैंले बनाउने योजनाका साथ नयाँ घरमा सरेका हुन् । रंगरोगन, प्लास्टरलगायतको काम बाँकी छ । त्यसका लागि अझैं ४ लाख रुपैयाँ लाग्ने भए पनि पैसा नभएको उनले बताए । ६ आनामा बनेको घरमा पशुपालनमा पनि समस्या रहेको उनको गुनासो छ । ‘जग्गाजमिन सबै तल छन्, पशुचौपाया तलकै गोठमा छन्, तलमाथि गरिरहँदा गामबेंसी जस्तो भएको छ,’ उनले भने ।

लामाचौरमा १ सय ३८ भूकम्पपीडितका लागि सामूहिक बस्ती निर्माणाधीन छ । भूकम्पपीडितले आफ्नै सक्रियता र अगुवाइमा बस्ती बनाउन थालेका हुन् । भीमसेन थापा गाउँपालिका–५ वगुवास्थित रिठ्ठेपानी, धरमपानी, नयाँगाउँ र पाण्डेगाउँको बस्तीलाई २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले थिलथिलो बनायो । भौगर्भिक हिसाबले पनि पुरानो बस्ती बस्न अयोग्य भएपछि भूकम्पपीडितकै सक्रियतामा लामाचौरमा सामूहिक बस्ती निर्माणाधीन छ । १ सय ३८ घर निर्माणका लागि दुई सय रोपनी जग्गा खरिद गरेका स्थानीयले गोलप्रथाद्वारा घडेरी चयन गरेर बस्ती निर्माण सुरु गरेका हुन् । लामाचौरमा एउटै प्रकृतिको घर बनाउने योजनाका साथ काम अघि बढेको छ ।

२०७३ माघबाट निर्माण सुरु भएको बस्तीका घर कहिले निर्माण पूरा हुन्छन् टुंगो छैन । हालसम्म ४० घर धुरीको मात्र छाना छाउने काम सकिएको छ । भूकम्पले चर्काएको घरमा जस्ताको छेको हालेर बसेका केही भूकम्पपीडित भने छाना राखेपछिको फिनिसिङ नहुँदैको घरमा सर्न थालेका छन् । नवनिर्मित १२ घरमा भूकम्पपीडित सरेसँगै लामाचौरमा चहलपहल बढेको छ ।

केही भूकम्पपीडित छाना राखेर घर सर्न हतारोमा छन् । छिमेकी गाउँका भूकम्पपीडितले सरकारी अनुदानमा थप–थाप गरेर नयाँ घर निर्माण सकेर सरिसक्दा बगुवाका सय जनाभन्दा बढी भूकम्पपीडित भने टहरो र चर्किएको घरमै जोखिम मोलेर बसिरहेका छन् । ‘पुरानो बस्ती छाड्नैपर्ने छ,’ स्थानीय नारायण श्रेष्ठले भने, ‘श्रीपञ्चमीको दिनमा घर सर्ने योजनाले छाना छाउने काम सुरु गरेको छु ।’ घर बनाउन झन्डै ९ लाख रुपैयाँ खर्च लागेको उनले बताए । ‘सरकारको ३ लाख रुपैयाँ अनुदान हो, अरू सबै आफैंले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ, पैसा पर्याप्त नहुँदा पनि घर निर्माण समयमै हुन नसकेको हो,’ उनले भने ।

वैशाखसम्म छाना राख्ने योजनाका साथ काम भइरहेको एकीकृत मिलन बस्ती पुनर्निर्माण तथा विकास समितिका उपाध्यक्ष कुमार श्रेष्ठले बताए । ‘बस्तीमा ढल, नालालगायतका पूर्वाधार बनाउन अझै दुई वर्ष लाग्छ,’ उनले भने । विपन्न र आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका ३० घरधुरी निर्माणको जिम्मा गैरसरकारी संस्थाले लिएको उनले बताए । एकीकृत बस्तीसँगै आधारभूत तहको विद्यालय, खेलमैदान, सामुदायिक भवन, पाहुना घर, बगैँचालगायतका पूर्वाधार विकास गर्ने योजना बनाइएको छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७७ १२:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?