राजनीतिमा व्यापारीकरण बढ्यो : पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

नेपालको संविधानले राजनीतिक स्थिरता खोजेकोमा अस्थिरतातर्फ देश अगाडि बढेको भन्दै श्रेष्ठले देशको अर्थव्यवस्था अझै खस्कनेमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘दशकौं लामो संघर्ष र संविधानसभाबाट ६ वर्ष लगाएर बनाएको संविधानले स्थायित्व दिने आस थियो, फेरि अस्थिर राजनीति सुरु भयो,’ उनले भने, ‘जनता सडक संघर्षमा जान नपर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ ।’ अर्थतन्त्र स्थिर बन्न लागेकै समयमा राजनीतिक घटनाक्रमले फेरि ओरालो लागेको उनको भनाइ थियो । ‘राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्र फेरि धराशायी बन्ने लक्षण देखिएको छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले राजस्व तिर्ने, राजनीतिक नेताले तलब खाने पद्धतिले देश उँभो लाग्दैन ।’ निजी क्षेत्रबाट उठाइएको राजस्वबाट बिलासिताको बस्तु आयातमा बढी खर्च भएको भन्दै श्रेष्ठले युवा रोजगारका कार्यक्रम ल्याउनसमेत आग्रह गरे ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले छरिएको पुँजी एकीकृत गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्ने धारणा राखे । कुनै पनि उद्योग तथा व्यवसायको आईपीओ खुल्दा आएको १० गुणाभन्दा बढी लगानीलाई राज्यले लगानी गरिदिने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘ठूला विकासका योजनामा जनताकै लगानी लगाउने र मुनाफा पनि नागरिकलाई दिनुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘उद्योगीले तिरेको कर सरकारी लगानीको रूपमा लगाएमा व्यवसाय बढ्छ ।’