काठ, दाउरा फुकुवा माग्दै राजमार्गमा अवरोध- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

काठ, दाउरा फुकुवा माग्दै राजमार्गमा अवरोध

कान्तिपुर संवाददाता

पूर्वी नवलपरासी — काठ, दाउराको बिक्री वितरण फुकुवाको माग गर्दै सामुदायिक वनका सरोकारवाला आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले बिहीबार दिउँसो एक बजेबाट दुई बजेसम्म महेन्द्र राजमार्ग एक घण्टा अवरुद्ध गरे । सदरमुकाम कावासोतीमा वन उपभोक्ताले नारा जुलुससहित सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

गत जेठमा सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै काठ, दाउरा कटान र बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो । त्यही प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग गर्दै वनका सरोकारवालाले विरोध गरेका हुन् ।

थकाली चोकबाट सुरु भएको विरोध जुलुस महेन्द्र राजमार्ग हुँदै डिभिजन वन कार्यालयसम्म पुगेको थियो । वनका उपभोक्ताले 'काठ दाउराको प्रतिबन्ध फुकुवा गर', 'सामुदायिक वनको संरक्षण गर' जस्ता नारा लगाएका थिए । वैज्ञानिक वन संजालका जिल्ला अध्यक्ष मधु बिलास अधिकारीले सरकारले नेपालमा काठ, दाउरामाथि प्रतिबन्ध लगाएर कमिसन खान विदेशबाट काठ आयात गरिरहेको आरोप लगाए । उनले नेपालमै प्रयाप्त काठ हुँदाहुँदै प्रतिबन्ध लगाएर विदेशबाट काठ आयात गर्दा काठ जंगलमै सडने र करोडौं राजस्व हिनामिना हुने गरेको बताए । सरोकारवालाले डिभिजन वन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । पूर्वी नवलपरासीमा ५० सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति छन् ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७७ १६:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धोमा अझै पुगेन चामल

हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — झन्डै दुई वर्षपछि ठेक्का लागेको एक महिना पुग्दासमेत माथिल्लो डोल्पास्थित डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको केन्द्र धोमा अझै चामल पुगेको छैन । डोल्पाका ३ स्थानीय तहमा विभिन्न बाहानामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दुई वर्ष अनुदानका चामल पठाएको थिएन ।

कोरोना र अरु कारण देखाउँदै कम्पनीले चामल नपठाएपछि माथिल्लो डोल्पामा खाद्यान्न अभाव चुलिएको हो । खाद्यान्न अभाव भएपछि स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला खाद्य सुरक्षा समितिलगायतको निरन्तर दबाबपछि उपल्लो डोल्पामा चामल ढुवानीको ठेक्का खुलेको थियो । डोल्पोबुद्ध, शेफोक्सुन्डो र छार्काताङसोङ गाउँपालिकामा अनुदानको चामल ढुवानी गरेर बिक्री गर्न भन्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतले ठेकेदार कम्पनीसित सम्झौता गरेको थियो । डोल्पोबुद्धको धो, शेफोक्सुन्डोको साल्दाङ र छार्काताङसोङको ढारगाउँसम्म चामल ढुवानीको जिम्मा दिनेश निर्माण सामग्री सप्लायर्स, बाँकेले लिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले यी तीन गाउँपालिकाको तीन केन्द्रमा ३ हजार ७४ क्विन्टल चामल पुर्‍याउने जिम्मा लिएको छ । सुर्खेतबाट अहिलेसम्म ९ सय क्विन्टल चामल मात्रै माथिल्लो डोल्पामा पुगेको छ । साल्दाङमा ३ सय ५० र ढारगाउँमा ५ सय ५० क्विन्टल चामल मात्र पुगेको हो । यस बाहेक ठेकेदार कम्पनीले सुर्खेतबाट दुनैसम्म ९ सय ५० क्विन्टल चामल पुर्‍याइएको कम्पनीको डोल्पा शाखाले जनाएको छ ।

शेफोक्सुन्डोले साल्दाङ पुगेको चामल वितरण गरिसकेको छ भने छार्काताङसोङमा चामलको बिक्री सुरु भएको छैन । यो चामल वितरण भएपछि स्थानीयले कम्पनीकै मूल्यमा किन्न पाउनेछन् । डोल्पोबुद्धको केन्द्र धो पुग्नुपर्ने चामल भने दुनैमै थन्किएको शाखा प्रमुख कमलराज पाण्डेले बताए । उनका अनुसार दुनैसम्म गाडीमा र गाउँपालिकाहरुमा खच्चडमार्फत ढुवानी गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । ‘चिसोका कारण पनि चामल ढुवानीमा समस्या भइरहेको हो,’ उनले भने, ‘छिटो चामल पुर्‍याउन सम्बन्धित कम्पनीलाई ताकेता गरिरहेका छौं ।’

धोसम्म प्रतिक्विन्टल ८ हजार ४ सय ८०, ढारगाउँसम्म ९ हजार ४ सय ९० र साल्दाङमा १० हजार ९ सय ९५ रुपैयाँमा चामल ढुवानी गर्ने गरी सम्झौता भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार चामल ढुवानी भएपछि स्थानीयलाई महँगोमा चामल किन्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । गत आर्थिक वर्षभरि उपल्लो डोल्पामा अनुदानको चामल ढुवानी भएन भने कोरोना कारण चामल ढुवानीमा थप समस्या भएको थियो । यसअघि चीन हुँदै भएर चामल ढुवानी गरिन्थ्यो । कोरोनाको कारण देखाउँदै चीनले नाका बन्द गरेपछि स्थलमार्ग हुँदै पहिलोपल्ट चामल ढुवानी हुन थालेको हो।

यसअघि कम्पनीले काठमाडौंबाट सोझै चामल ढुवानी गर्दै आएको थियो । अनुदानको सामान्य चामल स्थानीयले ४ हजार ९ रुपैयाँमा र मन्सुली चामल ६ हजार ६ सय रुपैयाँमा उपभोक्ताले किन्न पाउँनेछन् । यसअघि स्थानीय व्यापारीले लिएको चामल प्रतिक्विन्टल १२ देखि २० हजार रुपैयाँ सम्ममा किन्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७७ १६:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×