बूढीगण्डकी डुबान प्रभावित आन्दोलित

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिको अगुवाइमा वुधबारदेखि गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–८ सिउरेनटारस्थित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा, पुनर्वास तथा पुन:स्थापना इकाईमा प्रभावितले धर्ना थालेका हुन् । धर्ना कार्यक्रम मंसिर २४ गतेसम्म जारी रहने डुबान प्रभावित हरि सिंखडाले बताए । ‘२४ गतेसम्म बिहान ११ बजेदेखि तीन बजेसम्म धर्ना बस्छौं,’ उनले भने, ‘कोभिड–१९ को जोखिमलाई ध्यानमा राखेर बढीमा २५ जना मात्र धर्नामा बसेका छौँ ।’

पहिलो दिन गोरखाको घ्याल्चोक र धादिङको सलाङका प्रभावित धर्नामा सहभागी भएका छन् । दुवै जिल्लाका डुबान प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरुलाई पालैपालो धर्नामा सहभागी हुन सरोकार समितिले जनाएको छ ।

डुबान क्षेत्रमा मुआब्जा दिन बाँकी क्षेत्रको तत्काल मुआब्जा दिनुपर्ने प्रभावितको माग छ । आयोजनाको मोडालिटी टुङ्ग्याएर निर्माण कार्य सुरु गर्न, घरगोठ बोटविरुवाको लगत सार्वजनिक, दररेट निर्धारण र मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर पहिलो चरणअन्तर्गत धर्ना कार्यक्रम गरिएको सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताए ।

ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न प्रभावितले माग राखेका छन् । घरगोठ र संरचनाको मुआब्जा वितरण गर्दा ह्रासकट्टी नगर्न प्रभावितको माग छ ।

दर्ता छुट भएका जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा पुनर्वास पुन:स्थापनाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने सरोकार समितिका संयोजक ढकालले बताए । ‘फिल्डबुकमा जग्गा भएको तर लालपूर्जामा नभएको जग्गा, सिमानामा परेका जग्गा, कित्ता नम्बर फरक परेका जग्गा, लालपूर्जा खेत भए पनि पाखोको मुआब्जा पाएको जग्गाको गुनासो तत्काल सम्बोधन हुनुपर्छ,’ उनले भने । डुबान प्रभावितको मागको सम्बोधन गर्न दबाब दिने उद्देश्यले धर्ना कार्यक्रम गरिएको उनले बताए ।

गोरखा र धादिङको सिमानाका बन्न लागेको १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनका कारण साविकका २८ गाविसका स्थानीय प्रत्यक्ष प्रभावित बन्नेछन् । आयोजनाका निर्माणका लागि जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।