गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहत कार्यालयविरुद्ध एक वर्षमा २७ मुद्दा- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहत कार्यालयविरुद्ध एक वर्षमा २७ मुद्दा

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकार, यस मातहतका विभिन्‍न कार्यालय र निकायविरुद्ध आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध १२ वटा मुद्दा लागेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट जिम्मेवारी सरेकासहित उक्त आवमा ३८ मुद्दा परेकामा ७ वटा फैसला भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । संविधान बमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हो । २०७४ चैत ८ मा मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्ती भइ काम सञ्चालन भएको र प्रदेश सरकार गठनसंगै मुद्दा पनि पर्न थालेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतमा २४ मुद्दा परेका थिए । त्यसमध्य २ को मात्र फैसला भएको छ । यसैगरी उच्च अदालत पोखरामा ११ मुद्दा परेकोमा ४ वटा फर्छ्यौट भएको, उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा २ मुद्दामा एउटा किनारा लागेको र कास्की जिल्ला अदालतमा परेको एक मुद्दा बाँकी नै रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले बताए । ‘दर्ता मुद्दामध्ये अधिकांश रिट निवेदन छन्,’ उनले भने, ‘फैसला भएका ७ मुद्दामा २ वटाको रिट खारेज भएको, एउटामा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको, २ वटामा रिट जारी र अर्को एउटामा वादी दाबी नपुग्ने र एक निवेदकले मुद्दा फिर्ता लिएका छन ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा सम्बन्धी ऐन खारेजी सम्बन्धको मुद्दा बढी चर्चामा थियो । प्रदेश नम्बर १ बाहेक अन्य ६ प्रदेशले बनाएका सेवासुविधासम्बन्धी कानुन संविधान अनुसार नभएको भन्दै रिट परेपछि खारेज भएको थियो ।

कार्यालयका उपसचिव (सरकारी वकिल) दयाशंकर अधिकारीका अनुसार प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा एउटै दलबाट भएको, यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की सवारी चालक अनुमतिपत्रको जग्गाका विषयमा मुद्दा परेका हुन् । यसैगरी कर्मचारी समायोजन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति विगठन र गठन, सीपमूलक तालिम, गाउँपालिका केन्द्र, क्रसर उद्योग बन्द, प्रदेश न्याय सेवा आयोग गठन, ऐन बदर, जालसाजी, अदालतको अवहेलना र विभिन्न विकास निर्माणसम्बन्धी मुद्दा परेका हुन् ।

सडक निर्माण, फराकिलो बनाउने क्रममा व्यक्तिको जग्गा मिचिएको विषयमा परेका दुई रिट नै खारेज भएका छन् । लेकसाइडमा रात्रिकालिन व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी रिटमा उच्च अदालत पोखराले निर्देशनात्मक आदेश दिएको, सामुदायिक वन व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको विषयमा दाबी नपुग्ने फैसला गरेको, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विषयको मुद्दामा निवेदकले फिर्ता लिएका छन् ।

प्रदेश सरकार र मातहतका निकायविरुद्ध परेका मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने भए पनि सरकारी कार्यालयहरुले भने प्रयाप्त प्रमाण (कागजात) नजुटाइदिँदा समस्या आएको कार्यालयले जनाएको छ । ‘कुनै पनि विकास निर्माणका योजना वा अन्य कुनै विषय विरुद्ध मुद्दा परेको मात्र जानकारी आउने गर्छ,’ मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने प्रयाप्त कागजात आउँदैन । प्रदेश सरकारसमक्ष यस विषयमा कुराकानी भइसकेकाले अब समस्या नहोला ।’

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आव २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष पेश गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७७ १५:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिल गेट्सको कोरोनाका '७ हिरोज' मा नेपाली महिला पनि

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बिल गेट्‌सको ब्लग गेट्स नोट्सको यस महामारीमा कीर्ति वर्णन नगरिएका '७ हिरोज' मा एक नेपाली पर्न सफल भएकी छन् ।

बिल गेट्सको ब्लग गेट्स नोट्सले कोभिड १९ का बखत अप्ठ्यारोमा परेकाहरूको हेरचाह गर्ने अविश्वसनीय ७ व्यक्तिमा काभ्रेकी लक्ष्मी रायामाझीलाई समेटेको हो । उनी सुनौलो परिवार नेपाल/मेरी स्टोप्स् नेपालकी सेवा प्रदायक पनि हुन् ।

गेट्सले महामारीको भोगाइ निवारण गर्नका निम्ति लागि परेका संसारभरका असाधारण व्यक्तिहरूका बारे प्रकाश पारेका छन् ।

यस महामारीले नेपालमा महिलाहरूलाई यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गर्न एउटा नयाँ अवरोधको सिर्जना गर्दा थुप्रै महिलाहरू स्थानीय स्वास्थ्य सेवा संस्थाहरूमा सेवा लिन कोरोना संक्रमणका डरले नजाँदा लक्ष्मी यी चुनौतीहरू पार लगाउन र उनको सेवा आवश्यक भएका महिलाहरू समक्ष पुग्‍न प्रयत्नरत रहेको गेट्स नोट्समा उल्लेख छ ।

महामारीको अवधिमा धेरैजसो सरकारी स्वास्थ्यसेवा निकायहरू कोभिड वा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न केन्द्रीत भएपनि यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाहरूलाई सधैं प्राथमिकताका रुपमा लिइएन । मेरी स्टोप्स् नेपालले विभिन्‍न समूहहरुसँगको संयोजनमा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यबारे सेवा दिएको थियो । रायामाझीले कठिन परिस्थितिमा पनि काम गरेको गेट्सद्वारा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७७ १४:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×