गण्डकी प्रदेश प्रहरी विधेयक : पीडितले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उजुरी दिन पाउने- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गण्डकी प्रदेश प्रहरी विधेयक : पीडितले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उजुरी दिन पाउने

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — प्रहरीले जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा पीडित पक्षले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उजुरी दिन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

दफा १९ को २ मा उजुरी मानसिव देखिएमा मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालयले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गरी आवश्यक कारबाही चलाउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै प्रदेशमा शान्ति र व्यवस्था कायम गर्न, अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्न तथा कानुन कार्यान्वयनका लागि गण्डकी प्रदेश प्रहरीको गठन, संचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्ने ऐन ल्याइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए ।

मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रदेश सरकारको हकहित रक्षा गर्ने उद्देश्यले अपराधको अनुसन्धान निष्पक्ष तथा प्रभावकारी बनाउन वा थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिएमा मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रदेश प्रहरीले सम्बन्धित सरकारी वकीलसमक्ष कुनै कसूरको सम्बन्धमा पेस गरेको अनुसन्धान सम्बन्धी प्रतिवेदनको एकप्रति तत्काल मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

विधेयक यतिबेला दफावार छलफलका लागि प्रदेशसभा अन्तर्गतको विधायन समितिमा छ । दफा २४ को उपदफा ४ खण्ड २ को छ मा प्राविधिक प्रहरी समूहको स्वास्थ्यतर्फको प्रहरी नायव उपरीक्षकको दरबन्दी सिर्जना हुँदा शैक्षिक योग्यता तोकिएको र बढुवाद्वारा हुनुपर्ने यदी त्यस्तो पद पूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्धारा पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राविधिक प्रहरी समुहतर्फ तल्लो पद नहुने पदपूर्ति गर्दा शतप्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा पूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश प्रहरी सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्ट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानि महिला २० प्रतिशत, आदिवासी जनजाति ४५, मधेशी ५, दलित २० र पिछाडिएको क्षेत्र १० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । खुला पदका लागि छनौट गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा आयोगले तोकेको सदस्य अधयक्ष रहने व्यवस्था छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव, मन्त्रालयको सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रदेश प्रहरी प्रमुखले तोकेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गरी चारजना सदस्य रहनेछन् ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७७ १६:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कालंगाको साढे तीन किमी सुरुङ निर्माण सम्पन्‍न

वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण भइरहेको सुदूर पश्चिमकै ठुलो कालंगा गाड जलविद्यूत आयोजनाको करिब साढे तीन किलोमिटर सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न (ब्रेकथ्रू) भएको छ । बुगंल नगरपालिका-५ र वित्थडचिर गाउँपालिकाको वडा नं ६ र ८ मा पर्ने उक्त सुरुङको निर्माण कार्य शुक्रबार दिउँसो सम्पन्न भएको हो ।

सुरुङ निर्माणमा संलग्‍न टोलीले शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर अन्तिम विष्फोटन (फाइनल ब्लास्ट) गरेको थियो । ३ हजार ४ सय ६८ मिटर लम्बाईको उक्त सुरुङबाट बुङगल नगरपालिकाको पाउटामा रहेको कालंगा नदीको पानी वित्थड चिर गाउँपालिकाको घोडादाउनामा रहेको विद्युत गृहमा झारिने छ ।

तल्लो कालंगा गाड नाम दिइएको यो खण्डबाट १५.३३ मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । ‘सुरुङको ब्रेक थ्रू भएसँगै यो आयोजनाको मुख्य काम सबै सम्पन्न भएको छ,’ आयोजना प्रमुख बखतबहादुर शाहीले भने,‘संरचनाहरुको फिनिसिंङ गर्न केही समय लाग्ने भएकोले पुसबाट मात्रै विद्युत उत्पादन सुरु हुने छ ।’उनले निर्माण सम्पन्न भएको सुरुङ पेनस्टक सुरुङ रहेको बताउँदै सुरुङभित्र पाइप बिछ्याउने काम पनि सम्पन्न भइसकेको बताए ।

यस्तै, हेड वर्कस, पावरहाउस, प्रसारण लाइन निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा रहेकाले पुसभित्रै विद्युत उत्पादन हुने कुरामा ढुक्क रहेको शाहीले बताए ।

कालंगागाड (१५.३३ मेघावाट), माथिल्लो कालंगागाड (३८.४६ मेघावाट) र माथिल्लो सानीगाड (१०.७० मेघावाट) गरि करिब ६५ मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको यस आयोजनाको तीन वटै सेक्सनमा लकडाउनको अवधिमा पनि द्रूत गतिमा काम भइरहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

आयोजनाले तीनवटै सेक्सनको ८० प्रतिशत काम सम्पन्‍न भइसकेको र १५ प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति लकडाउनको अवधिमा भएको जानकारी दिएको छ । यस आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य १०० प्रतिशत, इन्टेक, ड्याम साइट र बक्स कल्भर्टलगायत बाहिरी संरचना निमार्णको कार्य ६५ प्रतिशत र विद्युत गृह निमार्णको कार्य ९५ प्रतिशत भन्दा बढी सम्पन्न भैसकेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७७ १५:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×