गण्डकी प्रदेश प्रहरी विधेयक : पीडितले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उजुरी दिन पाउने

दफा १९ को २ मा उजुरी मानसिव देखिएमा मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालयले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गरी आवश्यक कारबाही चलाउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै प्रदेशमा शान्ति र व्यवस्था कायम गर्न, अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्न तथा कानुन कार्यान्वयनका लागि गण्डकी प्रदेश प्रहरीको गठन, संचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्ने ऐन ल्याइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए ।

मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रदेश सरकारको हकहित रक्षा गर्ने उद्देश्यले अपराधको अनुसन्धान निष्पक्ष तथा प्रभावकारी बनाउन वा थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिएमा मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रदेश प्रहरीले सम्बन्धित सरकारी वकीलसमक्ष कुनै कसूरको सम्बन्धमा पेस गरेको अनुसन्धान सम्बन्धी प्रतिवेदनको एकप्रति तत्काल मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

विधेयक यतिबेला दफावार छलफलका लागि प्रदेशसभा अन्तर्गतको विधायन समितिमा छ । दफा २४ को उपदफा ४ खण्ड २ को छ मा प्राविधिक प्रहरी समूहको स्वास्थ्यतर्फको प्रहरी नायव उपरीक्षकको दरबन्दी सिर्जना हुँदा शैक्षिक योग्यता तोकिएको र बढुवाद्वारा हुनुपर्ने यदी त्यस्तो पद पूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्धारा पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राविधिक प्रहरी समुहतर्फ तल्लो पद नहुने पदपूर्ति गर्दा शतप्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा पूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश प्रहरी सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्ट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानि महिला २० प्रतिशत, आदिवासी जनजाति ४५, मधेशी ५, दलित २० र पिछाडिएको क्षेत्र १० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । खुला पदका लागि छनौट गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा आयोगले तोकेको सदस्य अधयक्ष रहने व्यवस्था छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव, मन्त्रालयको सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रदेश प्रहरी प्रमुखले तोकेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गरी चारजना सदस्य रहनेछन् ।