बागलुङमा तीन महिना बित्दा पनि आएन पीसीआर मेसिन

प्रकाश बराल

बागलुङ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्णय गरेको तीन महिना बितिसक्दा पनि बागलुङस्थित धौलागिरि अस्पतालमा पीसीआर मेसिन खरिद भएको छैन । मन्त्रालयले असार १२ गते धौलागिरिसहित देशभरका १० अस्पतालमा पीसीआर मेसिन राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

बागलुङमा तीन महिना बित्दा पनि आएन पीसीआर मेसिन

निर्णय कार्यान्वयनका लागि धौलागिरि अस्पतालका पदाधिकारीले पटकपटक मन्त्री र सचिवलाई भेटे पनि अझै बजेट पाएका छैनन् । कोरोना संकट नियन्त्रण तथा उपचार कोषको भदौ २ गतेको बैठकले पनि अस्पतालमा पीसीआर मेसिन खरिदका लागि १ करोड निकासा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त पत्र जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका प्रजिअ सुरेश न्यौपानेले अस्पताल प्रशासनमा पठाएका थिए । तर, अझै कार्यादेश र बजेट दुवै नआएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. शैलेन्द्र पोखरेलले बताए । कार्यादेश प्राप्त नभएकाले टेन्डर खुलाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘बजेट कुन विधिबाट आउने भन्ने यकिन नहुँदा प्रक्रिया अगाडि बढेन,’ उनले भने ।

अस्पतालका पदाधिकारीले गण्डकी प्रदेश सरकारका सबै निकायमा खोजी गरिरहेको बताएका छन् । ‘बजेट आयो, कार्यक्रम आयो भनेर पत्र र निर्णय पठाइन्छ, रकम आउने सुरसार छैन,’ व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष केबी रानामगरले भने, ‘आँखामा छारो हालेझैं भइरहेको छ ।’

समिति सदस्य सालिकराम शर्माका अनुसार प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको विरोधपछि उक्त निर्णयको बजेट आउन ढिलाइ भएको थियो । ‘प्रदेशले विरोध गरेपछि संघबाट सिधै बजेट आउन सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले प्रदेशमा खोजी भइरहेको छ ।’

अस्पतालले कोरोना परीक्षण ल्याब बनाउन कोठा पनि व्यवस्थापन गरिसकेको छ । गत चैत १५ र १९ गते नेपालकै पाँचौं र छैटौं कोरोना संक्रमित बागलुङमा भेटिएपछि धौलागिरिलाई कोरोना अस्पताल बनाउने तयारी थियो ।

रानामगरका अनुसार यहाँ पीसीआर मेसिन राख्दा छिमेकी पर्वतका बासिन्दालाई पनि सहज हुन्छ । बागलुङबाट परीक्षणका लागि स्वाब नमुना पोखरा पठाउँदा रिपोर्ट आउन साताभन्दा बढी कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

आईसीयू र भेन्टिलेटर नाम मात्रैका

गत वैशाखमा धौलागिरि अस्पतालमा सघन उपचार केन्द्र (आईसीयू) का लागि तीनवटा बेडसहितको कक्ष स्थापना भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको १ करोड र गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको ५० लाख रुपैयाँ सहयोगमा उक्त कक्ष बनाइएको हो ।

तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी र उपकरण नभएपछि आईसीयू सामान्य बेडझैं बनेका छन् । गत वर्षको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रममार्फत ५० लाखमा यहाँ एउटा बेडका लागि मात्रै एनेस्थेसिया वर्क स्टेसन र प्यासेन्ट मनिटर जडान भएको छ । भदौ २० मा ती उपकरण खरिद गरेर ल्याइएको हो ।

अस्पतालले ९ स्टाफ नर्स र ८ मेडिकल अधिकृत माग गरेको थियो । तीमध्येम ५ स्टाफ नर्स राख्न अनुमति दिइए पनि बजेट आएन । अहिले व्यवस्थापन समितिलाई तलब खुवाउनै हम्मे परेको अध्यक्ष केबी रानामगरले बताए ।

उपकरण पूरा नभएकाले आईसीयू उपयोगविहीन भएको पोखरेलको भनाइ छ । उनका अनुसार अझै दुई बेड र उपकरण जोडेपछि मात्र सर्वसाधारणले आईसीयू सेवा पाउन सक्छन् । ‘बालबालिकाका लागि छुट्टै कक्ष नभएसम्म जटिल अपरेसन गर्नुपर्ने सुत्केरीसमेत राख्न सकिँदैन,’ पोखरेलले भने, ‘शिशुलाई समस्या पर्‍यो भने उपचार नहोला भनेर अझै रिफर गर्न बाध्य छौं ।’

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७७ १०:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?