म्याग्दीमा लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

म्याग्दीमा लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही

घनश्याम खड्का

म्याग्दी — लकडाउन उल्लंघन गरी भलिबल प्रतियोगिता र मेला आयोजना गर्ने क्लबका पदाधिकारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गरेको छ । धौलागिरि गाउँपालिका–७ ताकमस्थित सफल टोल सुधार क्लबका अध्यक्ष सुमन केसी, सचिव किरण गुरुङ र कोषाध्यक्ष दिनेश केसीलाई संक्रामण ऐनबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीको आदेशले मंगलबार तीन दिन कैद र १ सय रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको हो ।

क्लबले भदौ २६ देखि २८ सम्म ताकम माविको प्रांगणमा भलिबल प्रतियोगिता र मेला आयोजना गरेको थियो । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा पालना गर्नुपर्ने सुरक्षा मापदण्डसमेत बेवास्ता गरी मेला आयोजना गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले आयोजकलाई सोमबार पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका तीन जनाले कैद सजायको दैनिक तीन सय रुपैयाँका दरले ९ सय र जनही १ सय जरिवानासहित एकमुष्ट तीन हजार बुझाएर मंगलबार नै रिहा भएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७७ २२:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रिपरिषद्‍का औपचारिक निर्णयमा सार्वजनिक भएन वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने सिफारिस

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकबाट निस्किएपछि मन्त्रीहरूले मिडियालाई तत्काल दिनुपर्ने मुख्य निर्णय भन्दै वामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस भएको जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सम्पर्कमा आएका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई र अरु दुई मन्त्रीले कान्तिपुरसँग गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको र असोज ५ गतेदेखि लामो दूरीका यातायात खुल्ने र आन्तरिक उडान संचालन हुने निर्णय भएको बताएका थिए ।

तीन-तीन मन्त्रीले एकस्वरमा भनेको कुरा मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णयमा भने गायब रह्यो ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट बुधबार बिहानमात्रै सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा त्यो मुख्य भनिएको वामदेव गौतम सिफारिसको निर्णय सुनाएनन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्ला २ बैठकबाट गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको रिक्त रहेको सिटमा मनोनयनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएनन् ।

प्रवक्ताले उक्त निर्णय सार्वजनिक नगरेपछि वामदेव गौतम राष्ट्रियसभामा सिफारिस हुने नहुनेबारे फेरि अन्यौल देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्ति राष्ट्रियसभामा मनोनित हुन नहुने भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना भइरहेका बेला नेकपाको भदौ १८ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने फागुन १४ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए ।

भदौ १९ गतेको बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त विषयमा कुनै कुरा नगरेका प्रधानमन्त्रीले मंगलबार बसेको बैठकमा भने गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने प्रस्ताव राखेको एक मन्त्रीले बताए । बुधबार साँझ एक वरिष्ठ मन्त्रीले भने, 'नयाँ प्रवक्ताले यो कुरा किन भन्नुभएन थाहा छैन । तर गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा राख्नुभएको र पारित भएको हो ।'

सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिकहाँ पनि गएको छैन नि भन्ने जिज्ञासापछि ती मन्त्रीले भने, 'कानुनी पद्दती त होला नि ! भोलिसम्म जाला ।'

नेकपाभित्र गुटको खेलमा कहिले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीतिर त कहिले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा माधवकुमार नेपाल खेमातिर लाग्ने गरेका गौतम फेरि पनि राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने क्रममा बार्गेनिङका लागि बाँकी रहने हुन् कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त गर्दै ती मन्त्रीले भने, 'वामदेवजीलाई त्यसरी प्रयोग गर्न खोजिएको होइन होला । प्रक्रिया पुर्‍याएर उहाँको विषयको निर्णय कार्यान्वयन होला ।' उनले पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई मन्त्रीस्तरीय नियुक्ति दिने विषयमा भने मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नभएको बताए ।

यता, राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रियसभाको रिक्त सिटमा सिफारिस भएर कसैको नाम नआएको जानकारी दिएको छ । बुधबार दिउँसो राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता उपसचिव केशवप्रसाद घिमिरेले राष्ट्रियसभामा मनोनयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र नआएको बताएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७७ २२:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×