म्याग्दी बाढीपहिरो : पीडितसम्म पुगेन प्रशासन

बाढीपहिरोका कारण म्याग्दीमा ६ सयभन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन् । तर, जिल्ला प्रशासनसँग न उनीहरूको यकिन विवरण छ न त राहतमा समन्वय गरेको छ । 
घनश्याम खड्का

म्याग्दी — दुई सातायताको बाढीपहिरोले म्याग्दीमा ६ सयभन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन् । तीमध्ये कतिको घरै पहिरोले पुरिएको छ भने थुप्रैका घर जोखिममा परेका छन् ।

म्याग्दी बाढीपहिरो : पीडितसम्म पुगेन प्रशासन

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखाका अनुसार धौलागिरि गाउँपालिकामा २ सय ९८, मालिका गाउँपालिकामा १ सय ६५, मंगला गाउँपालिकामा ३४, बेनी नगरपालिकामा १५, रघुगंगा गाउँपालिकामा ३६ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ५२ परिवार विस्थापित भएका छन् ।

तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग जिल्लाका सबै तहका प्रभावितहरू र क्षतिको यकिन तथ्यांक छैन । ‘बाढीपहिरोबाट पीडित, क्षति र लैंगिक विवरणसमेत विभिन्न निकायबीच फरक–फरक पाइएको छ, हामीले प्राप्त गर्ने तथ्यांक प्रहरीले संकलन गरेको हो,’ जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिका फोकल पर्सनसमेत रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश सुवेदीले भने, ‘स्थानीय तह, रेडक्रससहित सामाजिक संस्था र प्रहरीले संकलन गरेको डाटा मेल नखाएको भेटेका छौं । प्रहरीलाई डाटा अपडेट पठाउन भनेको छु ।’

बाढीपहिरोमा परी असारयता धौलागिरिमा १९, मालिकामा ८, रघुगंगामा ३ र अन्नपूर्णमा एक गरी ३१ जनाको मृत्यु भएको छ । धौलागिरिमा २, मालिकामा २ र अन्नपूर्णमा एक गरी ५ जना बेपत्ता छन् । १२ जना घाइते छन् ।

अझै बाढीपहिरोको उच्च जोखिम रहे पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले केही महिनायता विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकसम्म बोलाएका छैनन् । बैठक नबोलाउँदा समिति सदस्य रहेका सरोकारवाला निकायबीच समन्वय हुन सकेको छैन ।

‘विस्थापित तथा बाढीपहिरो प्रभावितको तथ्यांक स्थानीय तहमा सक्रिय रेडक्रसका उपशाखाहरूले संकलन गरेको विवरणमा आधारित छ । टोलबस्ती पुगेर सकेसम्मको अभिलेख अद्यावधिक गरेका छौं,’ रेडक्रस शाखा प्रमुख धनञ्जय श्रेष्ठले भने, ‘केन्द्रीय विपत् व्यवस्थापन समितिले विपत्हरूको प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा फारम भर्ने जिम्मेवारी रेडक्रसलाई दिए पनि प्रशासनले बेवास्ता गर्दा तथ्यांकमा एकरूपता नभएको हो ।’

धौलागिरिका विस्थापितलाई हेम मावि सिवाङ, जनविकास आधारभूत विद्यालय, दलित सामुदायिक भवन र धारापानीका ६६ घर दलित परिवारलाई नजिकै पाखामा त्रिपालको गोठ बनाई राखिएको छ । त्यस्तै मालिका गाउँपालिकाको बिमका घर पूर्ण क्षति भएका १५ परिवारलाई गाउँका खाली घरमा व्यवस्थापन गरिएको छ । घर जोखिममा परी विस्थापित भएकालाई किसानी मावि र केही ठाउँमा पाल टाँगेर राखिएको छ । धौलागिरि र मालिका मुख्य प्रभावित क्षेत्र हुन् ।

मंगलाका ५ र अर्मनका ३४ परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा लगी पाल टाँगेर राखिएको छ । अर्मनका बासिन्दा दिउँसो घर जाने र राति पालमा सुत्ने गरेका छन् ।

‘पहिरोमा सबै गुमाएका परिवारलाई गाउँबाट बसाइँ सराइ गएपछि खाली भएका घरधनीको सहमतिमा राख्न थालेका छौं । खाली घरको संरक्षण पनि हुने, विस्थापितको व्यवस्थापन पनि हुने सोचेका हौं,’ मालिका गाउँपालिका–७ बिमका वडाध्यक्ष रेसम जुग्जालीले भने, ‘पहिरोको जोखिमले विस्थापित भएकालाई त्यसै घर फर्काउन सकिएन ।’

बेनी नगरपालिकाका १५ र रघुगंगा गाउँपालिका–८ कुइनेमंगलेका १३ परिवार आफन्तका घरमा आश्रय लिएर बसेका छन् । गलेश्वरका पहिरो प्रभावित दिउँसो घरमा बस्छन् भने राति नजिकै गायत्री मन्दिरको धर्मशालामा सुत्छन् ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष केशमाया मगरसहित ५२ परिवार प्रभावित भएका छन् । उनीहरू आफन्तको घरमा आश्रय लिएर बसेका छन् । ‘माथिबाट निरन्तर पहिरो झरिरहेको छ । घरको छेउछाउसम्म ढुंगा आएका छन्, माथि भिर थप चिरा परेको छ,’ उपाध्यक्ष मगरले भनिन्, ‘घरका सबै सामान निकाल्यौं । खेतीपाती भएकाले दिनमा जान्छौं । धान, कोदो गोडमेल गर्छौं । राति आफन्तको घरमा बस्न आउने गरेका छौं ।’

जिल्ला प्रशासनसँग प्रभावित क्षेत्रमा कुन–कुन निकायले के–कति राहत पुर्‍याए, उक्त राहतको प्रयोग कसरी भएको छ भन्ने अभिलेखसमेत छैन । पीडितका लागि एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने भनिए पनि कांग्रेससहित केही निकायले छुट्टै राहत बाँडेका छन् । प्रशासनले विपद्का बेला सर्वपक्षीय बैठक बसी सबैलाई परिचालन गर्नसमेत नसकेको कांग्रेसको आरोप छ । ‘बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खोज–उद्धार गर्न राज्य संयन्त्र फितलो रह्यो । सबै पक्षसँग समन्वय भएन । त्यसैले वैकल्पिक मार्गबाट छुट्टै राहत लग्यौं,’ जिल्ला सभापति खमवीर गर्बुजाले भने ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७७ १०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?