गोरखा–आँबुखैरेनी सडक तीन मिटर भासियो- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गोरखा–आँबुखैरेनी सडक तीन मिटर भासियो

कान्तिपुर संवाददाता

गोरखा — वर्षाको पानी जमेर गोरखा–आँबुखैरेनी सडकअन्तर्गत एघार किलोमा सडक भासिएको छ । तीन मिटरजति कालोपत्रे सडक भासिएको हो ।तत्काल सडक खुलाउने अवस्था नरहेको गोरखा नगरपालिका–११ का वडा अध्यक्ष रामबहादुर खड्काले बताए ।

गोरखा–आँबुखैरेनी सडकअन्तर्गत ११ किलोमा सडक भासिएर जमेको पानी तर्काइँदै । तस्बिर सौजन्य : सुनील कुँवर


‘सडकको कुनापट्टिको कल्भर्टमा पानी भरिएछ, पानीले निकास खोज्दा सडक भ्वाङ पर्‍यो,’ उनले भने, ‘पिचभन्दा मुनिको भागमा जमेको पानी सडक खनेर कटाएका छौँ ।’

उक्त स्थानमा पैदल यात्रुलाई आउजाउका लागि भने फड्के हालेर सहज बनाइएको छ । सडकको अवस्थाबारे डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीमा जानकारी गराइएको खड्काले बताए । उनका अनुसार तत्कालका लागि ह्युमपाइप राखेर सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको छ ।

यसअघि तीन किलो र आठ किलोमा खसेको पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका डीएसपी वासुदेव खतिवडाले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७७ ११:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘म दलितको होइन, नेपाल सरकारको सचिव’

मुलुकमा समावेशीकरणको सुरूवात भएपछि पिछडिएको समुदायका सदस्य पनि राज्यको नीतिनिर्माण तहमा आइपुग्न थालेका छन् । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन्, हालै नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा बढुवा भएका मानबहादुर विश्वकर्मा ।
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — स्कुले सहपाठीले कहिले बाटैमा किताब फ्याँकिदिन्थे, कहिले कुटपिट गर्थे । अप्ठ्यारो पार्ने र दुःख दिने नियतले कहिले त किताब मन्दिरभित्रै राखिदिन्थे, जहाँ उनका लागि प्रवेश निषेध थियो । प्राथमिक शिक्षा लिने क्रममा कैयौं यस्ता व्यवहारका कारण उनले मानसिक यातना सहे । सहपाठीबाटै निरन्तरको हिंसाले टिक्न सकेनन् । अन्ततः घर नजिकैको प्राथमिक विद्यालय छाडेर टाढाको विद्यालय धाउन बाध्य भए ।

पाल्पाको रिब्दिकोट गाउँपालिका–३, लघुवाका मानबहादुर विश्वकर्मासँग बाल्यकालका यस्ता अनगिन्ती पीडाका खात छन् । जुन खाटा त बसिसके तर कहिलेकाहीँ प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष बल्झिइदिन्छन् ।

दलित भएकै कारण हेपिनुपरेको र आर्थिक कमजोरीले झन्डै–झन्डै पढाइ छाड्नुपर्ने थुप्रै अवस्थाका भुक्तभोगी हुन् उनी । तर समय सधैं एकै रहँदैन । बाल्यकालमा अनेकौं हन्डर र सामाजिक विभेद भोगेका उनी यो साता सरकारको निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा उक्लेका छन् । २०४७ सालमा लोकसेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजामती सेवाको अधिकृतमा प्रवेश गरेका उनी उच्च पदमा मात्र पुगेका छैनन्, सरकारको सचिव बन्ने दलित समुदायको पहिलो व्यक्ति बनेका छन् । गत साता मन्त्रिपरिषद्ले सचिवमा सिफारिस गरेपछि उनले इतिहास रच्ने मौका पाएका हुन् । दलित समुदायबाट मन्त्री र सांसद भए पनि प्रशासनिक नेतृत्वमा हालसम्म कोही पुगेका थिएनन् । यो कुनै राजनीतिक पद होइन, जहाँ व्यक्तिगत अध्ययन र मिहिनेतबाट मात्र पुग्न सकिन्छ ।

गणतन्त्र प्राप्तिपछि खुला प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत आरक्षण सिटबाट उनी २०६७ सालमा सहसचिव भएका थिए । सहसचिवमा समावेशी र आरक्षण व्यवस्थाले सघाउ पुर्‍याए पनि प्रतिस्पर्धाबाटै उनले सचिवको सिँढी उक्लेका हुन् ।

सचिव विश्वकर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि र अमेरिकाको ब्रेन्डाइज विश्वविद्यालयबाट उत्तरविद्यावारिधि (पोस्ट डक्टरेट) उपाधि हासिल गरेका छन् । जागिरकै क्रममा उनी अमेरिकी सरकारको ‘फुलब्राइट स्कलरसिप’ मा छानिएका थिए । उनले लघुवित्तमा सामाजिक समावेशीकरण विषयमा विद्यावारिधि र अमेरिकाबाट खाद्य सुरक्षामा ‘पोस्ट डक्टरेट’ गरेका हुन् ।

‘निजामतीको विशिष्ट तहमा पुग्दा अहिले करिब ४० वर्षअघि मैले भोगेका जातीय विभेद र संघर्ष सम्झिइरहेको छु,’ उनले भने, ‘यो तहमा पुग्नुमा बुबाआमा र कलेज पढ्दा खर्च जुटाइदिने तानसेनको भगवतीस्थान प्राविका प्रधानाध्यापक मेघराज शर्माको ठूलो प्रेरणा छ ।’ ३०–४० घर दलित समुदाय रहेको बस्तीमा त्यो बेला पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना थिएन । तर बुबाआमाको सुझबुझले नै आफू यो हैसियतमा पुगेको उनी गर्वसाथ बताउँछन् । दलित समुदायमा उनका काकाले ६ कक्षा पढेर छाडेका थिए । बुबा भीमबहादुर रोजगारीका सिलसिलामा भारतमा बस्थे । ‘त्यताको प्रभावले पनि छोरो पढाउनुपर्छ भन्ने भावना बुबामा जागृत भएको हुनुपर्छ,’ उनी अनुमान गर्छन् । एसएलसीपछि बुबासँगै भारत गएका विश्वकर्मा आफन्तको सल्लाहमा नेपालमै पढ्ने निर्णयमा पुगे र फर्किए ।

पाल्पाकै भैरवजनता माविबाट २०३७ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका उनी कलेज पढ्न तानसेन आए । खर्च जुटाउन टक्सार टोलका बच्चा भेला पारेर ट्युसन पढाए । ‘मेघराज सरले भगवतीस्थान प्राविमा पढाउने जागिर नदिएको भए सायद खर्चको अभावमा उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुन्थें,’ उनी २०४१/४२ सालतिर फर्किए, ‘घरबाट झोला बोकेर हिँडें, केही काम पनि गर्नुपर्ने बाध्यताले कमर्श पढेको हुँ ।’

जिल्लामै हुँदा २०४३ सालमा लोकसेवा पास गरेर उनले सहलेखापालमा जागिर खाएका थिए । त्रिभुवन बहुमुखी कलेज तानसेनमा स्नातक पूरा गरेर थप अध्ययनका लागि राजधानी आएपछि सहलेखापाल छाडे र २०४६ सालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र (सीटीईभीटी) मा जागिर खाए । त्यहीबेला उनले लोकसेवाका लागि निकै मिहिनेत गरे । ‘परराष्ट्र, प्रशासनलगायत विभिन्न समूहमा ६३ जना अधिकृतका लागि प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । त्यसबेला आरक्षणको व्यवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘पञ्चायतकै पाठ्यक्रमअनुसार लोकसेवा परीक्षा दिइएको थियो । पञ्चायतमै लिखित परीक्षाको नतिजा आयो, अन्तर्वार्ता भने बहुदलपछि लिइयो ।’ सहसचिव भएपछि उनले श्रम विभागको महानिर्देशक, बर्दिया, तनहुँ, सिरहा, मकवानपुर र चितवनको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कर्णाली र ५ नम्बर प्रदेशको सचिवको जिम्मेवारी सम्हाले । पछिल्लो समय उनी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सहसचिव थिए ।

दलित समुदायबाट सरकारी सेवाको विशिष्ट पदमा पुग्नुलाई उनी स्वाभाविक ठान्छन् । ‘उपलब्धि नै होइन भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘तर प्रजातन्त्र आएको ३० वर्षमा १३ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायबाट निजामतीमा एक जना विशिष्ट श्रेणीमा पुग्नुले नीतिगत रूपमा अझै धेरै कमजोरी छ भन्ने देखिन्छ ।’ परिवर्तनका सबै आन्दोलन पिछडिएको वर्गको उत्थानकै नाममा हुँदै आएको उनको बुझाइ छ । क्षमता नभएको र दलित भएकै कारण विशिष्ट श्रेणीमा पुगेको हो कि भन्ने सोचाइप्रति भने उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘कतिले त दलित सचिव भन्ने गरेका छन् । म दलितको होइन, नेपाल सरकारको सचिव हुँ,’ उनले भने, ‘समाजमा यो बुझाइ नै गलत छ ।’

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७७ ११:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×