कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

गण्डकी प्रदेश सरकारको १ अर्ब ६४ करोड बेरुजु

प्रतिक्षा काफ्ले

पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारको बेरुजु १ अर्ब ६४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । कूल बजेटको ६.८८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको १ अर्ब ६४ करोड बेरुजु

महालेखापरीक्षक टंकमणी शर्मा दंगालले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयसमेत १४९ निकायको २३ अर्ब ८९ करोड २७ लाखको लेखापरीक्षक सम्पन्न भएको उल्लेख छ ।

प्रदेश अन्तर्गतका निकायबाट कानुनको पालना, जवाफदेहीता वहन, लेखापालन र आर्थिक कारोबारको स्थिति, सार्वजानिक सम्पत्ति र स्रोत साधनको उपयोग, सार्वजानिक निर्माण र सेवा प्रवाह जस्ता विषयलाई लेखापरीक्षकको क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मुख्य न्यायधीवक्ताको कार्यालयको बेरुजु रकम देखिएको छैन ।

प्रदेशसभाको ५७ लाख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १४ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५ करोड,भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको ७ करोड, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १ अर्ब, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको २७ लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

प्रदेश सञ्चित कोषको स्वीकृत ढाँचा प्रयोग गरी आर्थिक विवरण तयार नगराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतको लेखापरीक्षणबाट १ अर्ब ६४ करोड ४७ लाख ४५ हजार बेरुजु देखिएको छ । सो मध्ये असुल गर्नुपर्ने ७ करोड ४८ लाख ९१ हजार, प्रमाण कागजात पेश नभएको २८ करोड ८१ लाख ३१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १५ करोड ७३ लाख ३६ हजार र पेश्की बाँकी १ अर्ब १२ करोड ४३ लाख ८७ हजार रहेको छ ।

प्रदेश सरकारको स्थिर सम्पत्ति मूल्यांकनका आधार र उक्त सम्पति आर्थिक विवरणमा खुलाइएको छैन । प्रदेश सरकारको लागि ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख समानीकरण अनुदान प्राप्त भएकोमध्ये ४ अर्ब ७७ करोड ३७ लाख ९२ हजार खर्च भई २ अर्ब २९ लाख ८ हजार प्रदेश सञ्चित कोषमा बाँकी रहेको छ । प्रतिवेदन अनुसार अनुदान रकमको ८५.३४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने समपुरक र विशेष अनुदानतर्फको १ अर्ब ६ करोड ९२ लाख प्राप्त भएको छैन । राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर बापत ४ अर्ब ९० करोड ९८ लाख र अन्तःशुल्क १ अर्ब १८ करोड ९६ लाख प्राप्त भएको देखिएपनि उक्त रकमको हिसाब नराखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेश विभाज्य कोषमा प्राप्त भएको सवारी साधन कर ३० करोड ५ लाख बाँडफाँड गरेपनि प्रदेशले प्राप्त गर्ने अन्य प्रकारको राजश्वको हिसाब राखेको छैन ।

प्रदेशले ८५ वटै स्थानीय तहमध्ये ३७ बाट प्राप्त रोयल्टी २६ करोड ८ लाख ७० हजार आयमा लेखांकन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड हुने राजस्व देखिनेगरी बेग्लै हिसाब तयार गरेको छैन । प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको समपुरक अनुदान १ करोड ९० लाख र विशेष अनुदान ३ करोड २९ लाख उपलब्ध गराएको मध्ये असार मसान्तसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा खर्च नभई समपुरक अनुदानतर्फ ८६ लाख ५७ हजार र विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ६१ लाख फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । उक्त फिर्ता गर्नुपर्ने रकममध्ये फिर्ता भएको रकमको अभिलेख नराखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

ऐन नियमको पालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता, राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन,अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा कमी कमजोरी रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

बेरुजुको समस्या दीर्घकालीन रोगजस्तो बनेको बताउँदै प्रदेश प्रमुख शेरचनले यो समस्या समधानका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अचुक उपाय सुझाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रतिवेदन पेश गर्दै महालेखापरीक्षक शर्माले कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनका कारण भौतिक रुपमा उपस्थित भएर प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्न नपाएको बताएका थिए ।

सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले योजनाको पेश्की रकम ८० प्रतिशत सम्पन्न नभएसम्म बेरुजु देखिने बताए । उनका अनुसार बहुवर्षीय योजनाको ८० प्रतिशत काम नसक्दासम्म वर्षेनी बेरुजु बढ्दै जान्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७७ १६:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?