रिपोर्ट नआउँदै घर पठाइएका युवकको मृत्यु

प्रकाश बराल

बागलुङ — कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नआउँदै क्वारेन्टाइनबाट घर पठाइएका बागलुङका एक युवकको शनिबार राति मृत्यु भएको छ ।

लामो समयदेखि फोक्सोको समस्या भएका निसीखोला गाउँपालिका २ का २९ वर्षीय युवकको मृत्यु भएको हो । निसीखोला घर भए पनि उनलाई ससुराली रहेको ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. ४ पठाइएको थियो । उनी केही दिन ससुरालीस्थित घरमै थिए । वडा कार्यालयले थाहा पाएपछि छोरेगाउँ मावि क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो ।

शनिबार राति साढे १२ बजे उनको मृत्यु भएको वडाध्यक्ष तिलक पुनले बताए । ‘लामो समयसम्म भारतमा फोक्सोको उपचार गराएर फर्किएका रहेछन्,’ वडाध्यक्ष पुनले भने, ‘उनलाई बुर्तिवाङमै राखिएकोमा रातारात कसले घर पठाइदिएछ, थाहा पाएर हामीले फेरि क्वारेन्टाइनमा राखेका थियौं ।’

बुर्तिवाङबाट उनलाई प्रहरीको गाडीले घर लगिदिएको स्थानीयले बताए । मृतकको परिवारका ५ जनाको स्वाब संकलन गरेर पठाएकोमा तीन जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । मृतक र एक बालकको भने रिपोर्ट आउन बाँकी छ ।

प्रकाशित : असार २१, २०७७ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओली हट्नुको विकल्प छैन

बहालवाला नेतालाई चुनौती दिन पाउनु संसदीय प्रणालीमा स्थापित प्रचलन हो । बहुमत सदस्यले ओलीको विकल्पमा अर्को नेता छान्न सक्छन् । नेताहरूले आपसमा चर्काचर्की बहसबाट भन्दा संस्थागत अभ्यासबाट निकास खोज्ने हो भने पछिका लागि पनि स्वस्थ नजिर बन्न सक्छ ।
कृष्ण खनाल

सत्तारूढ नेकपाका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली अल्पमतमा मात्र होइन, एक्लिँदै गएका दृश्यहरू देखिँदै छन् । शीर्षनेताहरू भएको पार्टी सचिवालय र अग्रपंक्तिका सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थायी समितिमा पनि उनी अल्पमतमा पुगेका छन् ।

जारी बैठकमा दुईतिहाइ सदस्यहरूले उनको विपक्षमा खुलेरै अभिमत व्यक्त गरे । पार्टी संरचनामा उनलाई एकतिहाइ समर्थन जुटाउन पनि धौ–धौ परेको देखिन्छ । जुन आधारमा केन्द्रीय समिति बनेको छ, त्यहाँ पनि उनको स्थिति योभन्दा पृथक् होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्न । ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को मागबाट अघि बढेर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद छोड्न उनलाई दबाब बढ्दो छ । यो नेकपाभित्र नेतृत्वका लागि शक्तिसंघर्ष हो कि एकताको चुनौती वा व्यवस्थापन संकट, छुट्याउन कठिन छ । के प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग अब बहिर्गमनबाहेक अर्को विकल्प छैन ? ओलीले अडान छोड्न नमानेको अवस्थामा नेकपामा के विकल्पहरू छन् त ? अगाडिको तस्बिर अझै प्रस्ट छैन, अनेक अनुमानले रंगिन थालेका छन् ।

भारतले लगाएको नाकाबन्दीविरुद्ध राष्ट्रवादी नारा, ‘ऐतिहासिक’ कम्युनिस्ट एकता, व्यापक चुनावी जनसमर्थन र दुईतिहाइनिकट बहुमत बोकेर सत्तामा आएको नेकपा यतिखेर आन्तरिक व्यवस्थापनको संकट र प्रधानमन्त्री ओलीको अयोग्य नेतृत्वका कारण गम्भीर संकटमा पुगेको छ । पार्टीको ‘कार्यकारी’ भनिएका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरू ‘अब तपाईंबाट पार्टी र सरकार चल्दैन, दुवैबाट राजीनामा दिनुस्’ भनेर खुलेआम प्रस्तुत भएका छन् । उनीमाथि सरकारले डेलिभरी दिन सकेन, पार्टी सञ्चालनमा सहमति तोडेको, सबै कुरा एक्लै गर्ने, अहंकारी, दम्भी आदि भनेर आरोप लगाएका छन् । अहिलेसम्मको स्थिति मौखिक भनाभनको हो । लिखित आरोप कतै दर्ता भएको छैन । गत वैशाखमा जस्तै कुनै पनि बेला यो फासफुस भएर जान पनि सक्छ, आश्चर्य हुँदैन । तर योपटक नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्ष वार कि पारको अवस्थामा पुगे जस्तो देखिन्छ ।

निर्वाचन जित्नु नै नेतृत्वको योग्यता जाँच्ने कसी होइन । नेतृत्वको साँच्चै परख त चुनावपछि हुन्छ । गत निर्वाचनमा नेकपाले जुन सफलता पायो, कमजोर र अयोग्य नेतृत्वले थाम्न सक्ने चुनौती र जिम्मेवारी थिएन त्यो । गोठालाले कथा हालेको शैलीमा नेताले टुक्का छाँट्दैमा देशले प्रगति गर्दैन भनेर पुष्टि भएको छ अहिले । कुनै मोटो र ठूलो लागतको आयोजना देखाउँदैमा समृद्धि हासिल हुने होइन । नेपालमा आयोजनाहरू त केवल कमिसन चक्करका उपज साबित भएका छन् । ‘समृद्धि र प्रगतिका कामहरूको आधार तयार भएको छ, केही वर्षपछि परिणाम देखिनेछ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीका कुरा फजुल हुन् । यो बीचमा भ्रष्टाचारका पोका बनेका केही आदेशबाहेक कुनै संस्थागत काम भए जस्तो लाग्दैन । समृद्धिको कुनै भरलाग्दो परिदृश्य पनि देखाउन सकेका छैनन् अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्, योजना आयोग वा उनैले बनाएको सरकारी ‘थिंकट्यांक’ ले पनि ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनको टोलीलाई लाग्न सक्छ, उनले निर्वाचनका माध्यमबाट नेपाली जनताबाट मत पाएका छन्, पूरा अवधि सरकारको नेतृत्व र काम गर्न किन नपाउने ? आखिर, राजनीतिक स्थिरताको मापन पनि त हो त्यो । म निर्वाचित नेतृत्वले अर्को चुनावसम्म काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति हुँ । त्यस्तै, पार्टीमा पनि अधिवेशनपछि आएको नेतृत्वले आफ्नो टिम र प्राथमिकताअनुसार निर्धारित अवधिसम्म पार्टी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । यी दुवै कुरा लोकतान्त्रिक अभ्यासका स्थापित मान्यता हुन् तर अकाट्य होइनन् । जनमत र आफ्नो अवस्था हेरी नेतृत्वले विवेक पुर्‍याएर बीचमै छाड्नुपर्ने पनि हुन्छ । भित्री दबाब हुन्छन्, जबर्जस्ती गर्नैपर्दैन । लोकतन्त्रमा पार्टी संरचना र नेतृत्वको संस्थागत परिपाटी भनेको यही हो ।

नेकपामा आजको स्थिति निर्माणको पहिलो जिम्मेवार पात्र ओली आफैं हुन् । एमाले अध्यक्ष छँदै ओलीको नेतृत्व निकै भिन्न प्रकृतिको रहँदै आएको छ । मैले यसभन्दा अघि पनि पटक–पटक लेखेको छु, उनको नेतृत्वको प्रकृति निरंकुश मात्र होइन, फासिस्ट शैलीको छ भनेर । राजनीतिक पार्टीभित्र अनुशासनको सीमाभित्रै बसेर नेतृत्व, नीति लगायतमा विकल्पसहितका छलफल हुन्छन् । तर ओली नेतृत्वमा हिजो एमालेमा त्यो वैकल्पिक बहसलाई पूरै निषेध गरिएको थियो । माधव र झलनाथहरू लाचार छाया थिए । एमालेमा उनीभन्दा पहिले यस्तो एकतन्त्रीय अवस्था कहिल्यै थिएन । एमाले आफैं पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वैकल्पिक सोच र खोजीको उत्पादन थियो । एकतापछि नेकपामा खास गरी प्रचण्डको उपस्थितिले विकल्पको कुरा उठाउन अलि सजिलो बनायो । तर ‘प्रिम्याचोर’ समयमा नेतृत्व र सत्ताको आधाआधी हिस्साको कुरा उठाउँदा झन्डै प्रचण्ड नै चिप्लिने अवस्था बन्न लागेको थियो । प्रचण्ड ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ र ओली पूरै अवधि प्रधानमन्त्री भनेर एउटा टालो टाल्ने काम भएको थियो । अहिले समय उल्टिएर प्रचण्डको अनुकूल, ओलीको प्रतिकूल भएको छ ।

परिस्थितिको गलत आकलनमा फस्ता ओलीले आफूलाई फ्याँक्न ‘भारत लागेको छ’ भनेपछि त्यो गोलीलाई पार्टीले अब उनैतर्फ फर्काइदिएको छ । उनकै लागि घातक बन्दै छ । प्रचण्डले ठाडै चुनौती दिए, ‘छाड्नुस् मैले नै भनेको हुँ’ भनेर । के अब ओलीका लागि नेकपामा उनीबाहेक अरू भारतको गोटी हुन् ? यो मामिलामा उनी नराम्ररी पछारिन पुगे । सत्तालोलुप राष्ट्रवाद प्रत्युत्पादक हुन्छ । अघिल्लो दिनसम्म भारतसँगको नक्सा प्रकरण उनका लागि उपयोगी हतियार साबित हुँदै थियो । संकटबाट उतार्ने माध्यम बन्छ कि जस्तो देखिँदै थियो । तर ‘भारतले मलाई हटाउन लागेको छ’ भनेर के भनेका थिए, आफ्नै विरुद्ध गलपासो साबित भयो त्यो बोली । आफू नेतृत्वमा पुग्न वा सुरक्षित रहन दिल्ली नपुगेका नेता अहिलेसम्म कोही देख्न पाइएको छैन । स्थिति प्रतिकूल भएपछि त्यता औंलो तेर्स्याउँदैमा कसैले पत्याउँदैन ।

राजनीतिक पार्टीमा शक्तिसंघर्ष नयाँ होइन । नेकपाका लागि पनि यो नयाँ कुरा होइन । फेरि त्यहाँ कुनै सिद्धान्त र नीतिका कुरा पनि देख्न सकिएको छैन । नितान्त व्यक्तिकेन्द्री निजी स्वार्थ र त्यसको व्यवस्थापनका तल्लो स्तरका झगडा हुन् । कहिले माधव र झलनाथमा को वरिष्ठ त कहिले वामदेवको हैसियत के हो भन्ने, कहिले कसको फोटो ठूलो, कसको कुर्सी कहाँ भन्ने कुराले बैठकमा बबाल हुन्छ ! गत माघमा वामदेव उपाध्यक्ष बनाइए तर संसद्मा उनको प्रवेश विवादित रह्यो । सचिवालय बैठकको निर्देशनलाई लत्त्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभाका लागि उनको नाम पेस गरेनन् । नेकपाभित्र वामदेवका कारण नेतृत्व समीकरणमा अहिलेको असन्तुलन सबैभन्दा मुख्य कारण बन्न पुगेको देखिन्छ । मूलतः एकतापछि प्रचण्डको स्थान र हैसियतको झगडा हो यो । स्वार्थवश नेपाल, खनाल, वामदेव एकै ठाउँमा उभिन पुग्दा ओली एक्लिएको अवस्था हो ।

चुनावपछि सरकार आफ्नो कार्यकालको मध्यावधिमा पुगेको छ । यो समय भनेको पार्टीले प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारको मूल्यांकन गर्ने समय पनि हो । जनतासँगको आफ्नो प्रतिबद्धता र साख जोगाउन पार्टीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको मूल्यांकन गरेर आवश्यक परे परिवर्तनको निर्देश पनि दिन सक्छ । तर त्यो मूल्यांकन गर्ने पार्टीको स्थायी समिति वा केन्द्रीय समिति कुन निकाय हो, प्रस्ट छैन । प्रधानमन्त्रीको हकमा त्यो जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिको हुनुपर्ने हो । आन्तरिक सत्ता साझेदारी पार्टीभित्र अनिवार्य तत्त्व हो । ‘टिम स्पिरिट’ को अभावमा पार्टी चल्न सक्तैन ।

नेकपामा गुट मात्रै छ, टिम छैन । टिम भनेको आसेहरूको झुन्ड होइन, योग्य र आफूसरहको कार्य टोली हो । ओलीविरुद्ध प्रचण्ड, खनाल, नेपाल र वामदेवहरूको पनि टिम होइन, उनीहरू प्रत्येकका आआफ्नै गुट–उपगुट छन् । आआफ्नो अनुकूलतामा तिनको समीकरण पनि बदलिरहन्छ । यसपटक ती सबै ओलीविरुद्ध एक भएका छन् । कति निर्णायक रूपमा प्रस्तुत हुन सक्लान्, हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीका लागि संवैधानिकअनुकूलता छ । स्थिरताका लागि भनेर हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीको पदीय स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिएको छ । बहुमतप्राप्त दलका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको पदीय सुरक्षा अरू मजबुत छ । पार्टीले राजीनामा माग्दैमा उनी हट्ने होइनन् । हट्दिनँ भनिसकेका छन् । स्वेच्छाले राजीनामा गरेमा बाहेक उनलाई संसद् अर्थात् प्रतिनिधिसभाले मात्र हटाउन सक्छ । संसद्मा नेकपाको बहुमत छ, अविश्वासको प्रस्ताव सत्तारूढ दलले आफ्नैविरुद्ध लैजाने कुरा होइन । प्रधानमन्त्रीले चाहे प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन सक्छन् ।

तर आफ्नोविरुद्ध संसद् क्रियाशील होला भनेर प्रधानमन्त्रीले त्यो बाटो नै बन्द गरिदिए, संसद्को अधिवेशन अनपेक्षित रूपमा चाँडै सकेर । अर्को बाटो भनेको नेकपा संसदीय दलमा उनको नेतृत्वलाई चुनौती दिने हो । राजीनामा नगरे बहुमतबाट ओलीलाई निकाल्ने कुरा पनि उठेका छन् । त्यो संरचना कुन हो ? स्थायी समिति त एउटा ‘मनिटरिङ’ निकाय मात्र जस्तो देखिन्छ, नेकपाको विधान हेर्दा । केन्द्रीय समिति त्यसका लागि निर्णायक हुन सक्ला । तर संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासमा त्यो बाटो कति उपयुक्त हुन्छ, प्रश्न उठ्छ । २०४९–५० सालमा नेपाली कांग्रेसमा पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध केन्द्रीय समितिमा चर्को बहस भएको थियो ।

केन्द्रीय समितिमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा थिए । तर कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यो अस्त्र प्रयोग गर्न तयार भएनन् । त्यो उनको कमजोरी थिएन, त्यो संसदीय दलको विषय थियो भन्ने कुरा उनले बुझेका थिए । निर्वाचनबाट जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार र पार्टी नेतृत्वका बीच विवाद र द्वन्द्वहरू आइरहन सक्छन् । पार्टी र सरकारबीच नीति, नेतृत्व र व्यक्तित्वको टक्कर अनपेक्षित कुरा पनि होइन । सामान्य अवस्थामा पनि सरकार र पार्टीका प्राथमिकताहरू फरक हुन सक्छन् । त्यसको समाधान संसद् र संसदीय दलबाट गर्नुपर्छ । पार्टी र सरकारी नेतृत्वको द्वन्द्वमा निकासको सबैभन्दा उपयुक्त संरचना संसदीय दल हो । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको स्रोत र आधार भनेको संसदीय दल नै हो ।

केपी ओली बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । बहालवाला नेतालाई चुनौती दिन पाउनु संसदीय प्रणालीमा स्थापित प्रचलन हो । बहुमत सदस्यले ओलीको विकल्पमा अर्को नेता छान्न सक्छन् । नेताहरूले आपसमा चर्काचर्की बहसबाट भन्दा संस्थागत अभ्यासबाट निकास खोज्ने हो भने पछिका लागि पनि त्यो स्वस्थ नजिर बन्न सक्छ । पार्टी विभाजनको न्यूनतम जोखिम पनि हो त्यो ।

अहिले नेकपामा पार्टी एकता टुट्ने र विभाजन हुने आशंका व्यापक छ । पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्दै गएको देखेपछि दुई महिनापहिले गत वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबाट पार्टी विभाजनको सजिलो ढोका खोल्न गरेको प्रयासको वास्तविक मनसाय यतिखेर अरू प्रस्ट भएको छ । संसद् अधिवेशनको आकस्मिक अन्त्य त्यही अध्यादेश ब्युँताउने बाटो रहेको चर्चा हुन थालेको छ । स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यो सम्भावनालाई अस्वीकार गरेका छैनन् । पार्टीले बहुमतबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाए ओलीले अन्ततः विभाजनको कार्ड देखाइसकेका छन् । विभाजनले नेतृत्व संकटको निवारण गर्दैन, टार्ने र सार्ने मात्र कुरा हुन्छ ।

पार्टी विभाजनबाट ओलीको प्रधानमन्त्री पद जोगिन्छ भन्ने कुनै आधार देखिँदैनÙ पार्टीभित्रकै आपसी कुण्ठा, प्रतिष्ठा र तुष्टिका कुरा मात्र हुन् । मतदाताप्रति त्योभन्दा गैरजिम्मेवार अर्को कुनै कदम हुनेछैन । त्यस अवस्थामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा अयोग्य निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली पदबाट बाहिरिने अवस्था बन्न सक्छ । पाखा लगाएपछि किन धेरै छिःछिः दूरदूर गर्ने भनेर हामीकहाँ पूर्वपदाधिकारीको लाइन बढाउने चलन छ । तर जनताको मनमा तिनका प्रति श्रद्धाको कुनै स्थान भए जस्तो मलाई लाग्दैन । राजनीति र सत्तामा धेरै भ्रम पालिएका हुन्छन् । अहिले पूर्वहरूको सूची जताततै टाँगिएको पाइन्छ, मानौं ती सबै इतिहासका सत्पात्र थिए । इतिहासको यस्ता हचुवा पालनाले समाजमा कहिल्यै नयाँपन दिँदैन । जनतालाई सधैं बन्द पोखरीको पानीमा अभ्यस्त गराउने खेल हो यो ।

प्रकाशित : असार २१, २०७७ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×