कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गण्डकीको बजेट बहुमतले पारित

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट प्रदेशसभाबाट शुक्रबार बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकबाट बजेट पारित भएको हो । त्यसअघि विनियोजन विधेयक र शुक्रबार अर्थसम्बन्धी विधेयक पारित भएका थिए । 

गण्डकी सरकारले आउँदो वर्षका लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब ७० करोड ७३ लाख ६८ हजार बढी हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बजेट सार्वजनिक गर्दै चालूतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड ५६ लाख ८४ हजार (४१.२ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार (५७.४) प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका थिए । प्रदेश सरकारले पहिलोपटक वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड (१.४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेटको स्रोतमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड २६ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब २० करोड ८४ लाख, समपूरक अनुदान १ अर्ब ५७ करोड ३७ लाख, रोयल्टीबाट ३० करोड, आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ६० करोड ८५ लाख ६० हजार छ । बाँकी चालु वर्षमा खर्च भइ बाँकी रहने मौज्दात ७ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब र नेपाल सरकारसँगको ऋणबाट १ अर्ब व्यहोरिने जनाइएको छ । यसैगरी सरकारले आव २०७७/७८ मा ४ अर्ब ६० करोड ८५ लाख ६० हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

बजेटमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद ओमकला गौतमले बिहीबारको बैठकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेकोमा प्रस्ताव अस्वीकृत भयो ।


प्रकाशित : असार १९, २०७७ १५:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेलको राजीनामा माग

सुवास विडारी

हेटौंडा — सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद्हरुले वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको राजीनामा माग गरेका छन् । हेटौंडामा चार दिनसम्म सञ्चालन भएको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा प्रदेश सरकारको गतिविधिप्रति असन्तुष्टि पोख्दै सांसदहरुले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री पौडेलको राजीनामा माग गरेका हुन् ।

हेटौंडा–२ स्थित होटल एभोकाडोमा चारदिनसम्म सञ्चालन भएको बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले सरकार सञ्चालन प्रभावकारी नभएको, बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएको, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसमेत मुख्यमन्त्री र मन्त्रीकेन्द्रित भएको लगायतका आरोप लगाउँदै राजीनामा मागेका छन् । विशेष गरी पूर्वमाओवादी निकट तथा तत्कालीन एमाले निकट माधव नेपाल पक्षधरका सांसद्हरुले पौडेलेको राजीनामा मागेको हुन् ।

‘सरकारको कार्यसञ्चालन प्रभावकारी नभएको र जनताको अपेक्षाअनुसार विकास निर्माणको काम पूरा नभएको कुरा उठाउँदै सांसदहरुले राजीनामाको मागसमेत उठाउनु भएको थियो,’ बैठकमा सहभागी सांसदले भने, ‘यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक धरातल गुमाउनुभयो भन्ने सांसदहरुको भनाइ हो ।’ उनले केही सांसदहरुले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्रीलाई बैठकमा सुझाव दिएको बताए ।

पार्टीको घोषणापत्रअनुसार समाजवादउन्मुख बजेट निर्माणमा सरकार असफल भएको भन्दै सांसदहरुले सरकारको विरोध गरेको नेकपाका सांसद पशुपति चौलागाईंले बताए । ‘सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकेको स्पष्ट पारेका हौं, राजीनामाको विषय केही साथीहरुले उठाउनुभयो तर अहिले नै त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान छैन,’ उनले भने ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र मन्त्रीहरुले बजेटमा छुटेका विषयलाई समेटेर लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सत्तारुढ नेकपाको बैठकमा पछिल्लो समय लगातार मुख्यमन्त्रीप्रति आक्रोश बढिरहेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद्लाई समान व्यवहार नगरेको, आफूअनुकुल बजेट बाँडफाँड गरेको, योजना आयोगलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको आरोप नेकपा सांसद्हरुको रहेको छ ।

संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुप्रति लगातार प्रश्न खडा भएपछि त्यसको समाधान र संसदीय दललाई सुझाव दिनका लागि पाँच सदस्यीय समिति निर्माण गरिएको छ । समितिको संयोजकमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता शालिकराम जम्मकट्टेल रहेका छन् । सदस्यहरुमा नेकपा मुख्यसचेतक केशवराज पाण्डे, केशव पोखरेल, प्रतिमा श्रेष्ठ तथा रत्न ढकाल रहेका छन् ।

‘यो समितिले प्रदेशको सरकारको हालसम्मको अवस्थाको समीक्षा गर्नेछ । र, चुनावी घोषणा पत्रअनुसार कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पार्नेछ,’ बैठकमा सहभागी एक सांसद्ले भने ।

प्रकाशित : असार १९, २०७७ १५:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×