पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख धरौटीमा छुटे

सरकारी कार्यालयबीच समन्वय नहुँदा डिभिजन वनले उनलाई रुख काटेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको थियो । कार्यालय प्रमुखलाई समन्वय नै नगरी नियन्त्रणमा लिएको भन्दै जिल्ला पन अधिकृत पूर्णेश्वर सुवेदीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंगलबारै मन्त्रालयमा तानेको छ ।

भण्डारी ५ दिनसम्म वन कार्यालयको नियन्त्रमा रहेर मंगलबार जिल्ला अदालतमा ४ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । गत चैत २१ मा गैंडाकोट नगरपालिका–१८ स्थित मुकुन्दपुर आहाले सडक खण्ड निर्माणको क्रममा सालका ४६ सहित ७६ वटा रुख काटेको आरोपमा भण्डारीलाई वनले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

प्रदेश मातहत रहेका दुवै कार्यालयबीच समन्वय नभएको र कार्यालय प्रमुखलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाउँदा कुनैपनि निकायसँग समन्वय नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको निर्देशनमा वन अधिकृत सुवेदीलाई प्रदेश मन्त्रालय तानिएको स्रोतले जनाएको छ ।

पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख भण्डारीलाई वन ऐन को दफा ४९ (ग) बमोजिम ५ वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवानाको मागदाबी गर्दै वन कार्यालयले जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीको इजलासले भण्डारी ४ लाख रुपैयाँ धरौटी जम्मा गरेर वन कार्यालयको हिरासत मुक्त भएका छन् भने गैंडाकोट–१८ का चुमबहादुर चितौरे एकलाख रुपैयाँ र हुमराज सुर्पाक एक लाख ५० हजार रुपैया धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

स्थानीय भेडावारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको उजुरीको आधारमा अनुसन्धान गर्दा कसैबाट इजाजत नलिइ रुख काटेकाले भण्डारीसहित ११ जनालाई नियन्त्रणमा लिन वन कार्यालयको अनुसन्धान टोलीले सिफारिस गरेको थियो ।

टोलीको सिफारिसको आधारमा भण्डारीलाई असार ११ मा नियन्त्रणमा लिइएको डिभिजन वन प्रमुख सुवेदीले बताए । उक्त अभियोगमा संलग्न गैंडाकोट–१८ का अध्यक्ष तिल बहादुर चितौरे सहित अन्य ९ जना फरार रहेका छन् ।

फरार हुने अन्यमा प्रकाश सारु, समरबहादुर चितौरे, मनोज गरम्जा, खेमराज गरम्जा, गगनसिंह सुनारी मगर, पदमबहादुर आले र बाटो निर्माणको ठेक्का लिएको संरक्षण जेभीका केशव लामिछाने रहेका छन् ।