कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख धरौटीमा छुटे

नवीन पौडेल

नवलपुर — सालका रुख काटेको अभियोग लागेर डिभिजन वन कार्यालयको हिरासतमा रहेका पूर्वाधार कार्यालय पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद भण्डारी धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

सरकारी कार्यालयबीच समन्वय नहुँदा डिभिजन वनले उनलाई रुख काटेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको थियो । कार्यालय प्रमुखलाई समन्वय नै नगरी नियन्त्रणमा लिएको भन्दै जिल्ला पन अधिकृत पूर्णेश्वर सुवेदीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंगलबारै मन्त्रालयमा तानेको छ ।

भण्डारी ५ दिनसम्म वन कार्यालयको नियन्त्रमा रहेर मंगलबार जिल्ला अदालतमा ४ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । गत चैत २१ मा गैंडाकोट नगरपालिका–१८ स्थित मुकुन्दपुर आहाले सडक खण्ड निर्माणको क्रममा सालका ४६ सहित ७६ वटा रुख काटेको आरोपमा भण्डारीलाई वनले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

प्रदेश मातहत रहेका दुवै कार्यालयबीच समन्वय नभएको र कार्यालय प्रमुखलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाउँदा कुनैपनि निकायसँग समन्वय नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको निर्देशनमा वन अधिकृत सुवेदीलाई प्रदेश मन्त्रालय तानिएको स्रोतले जनाएको छ ।

पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख भण्डारीलाई वन ऐन को दफा ४९ (ग) बमोजिम ५ वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवानाको मागदाबी गर्दै वन कार्यालयले जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीको इजलासले भण्डारी ४ लाख रुपैयाँ धरौटी जम्मा गरेर वन कार्यालयको हिरासत मुक्त भएका छन् भने गैंडाकोट–१८ का चुमबहादुर चितौरे एकलाख रुपैयाँ र हुमराज सुर्पाक एक लाख ५० हजार रुपैया धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

स्थानीय भेडावारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको उजुरीको आधारमा अनुसन्धान गर्दा कसैबाट इजाजत नलिइ रुख काटेकाले भण्डारीसहित ११ जनालाई नियन्त्रणमा लिन वन कार्यालयको अनुसन्धान टोलीले सिफारिस गरेको थियो ।

टोलीको सिफारिसको आधारमा भण्डारीलाई असार ११ मा नियन्त्रणमा लिइएको डिभिजन वन प्रमुख सुवेदीले बताए । उक्त अभियोगमा संलग्न गैंडाकोट–१८ का अध्यक्ष तिल बहादुर चितौरे सहित अन्य ९ जना फरार रहेका छन् ।

फरार हुने अन्यमा प्रकाश सारु, समरबहादुर चितौरे, मनोज गरम्जा, खेमराज गरम्जा, गगनसिंह सुनारी मगर, पदमबहादुर आले र बाटो निर्माणको ठेक्का लिएको संरक्षण जेभीका केशव लामिछाने रहेका छन् ।

प्रकाशित : असार १८, २०७७ १५:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

असारे विकास सधैंका लागि अन्त्य गर्ने नीति बनाउन माग 

रासस

काठमाडौँ — राष्ट्रियसभाका सांसदले असारे विकासलाई सधैंका निम्ति अन्त्य गर्ने गरी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सभाको बिहीबारको बैठकको शून्य समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का शान्तिकुमारी अधिकारीले वर्षायाममा गरिएको काम विकास नभई विनाश हुने बताउँदै असारे विकासलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिन्, “नेपालमा जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरी असार महिनाभित्र बजेट पास गरिन्छ, साउन र भदौ महिनामा पालैपालो घर बिदामा बस्ने हुँदा कर्मचारीका अभावमा कार्यालयमा काम ढिलासुस्ती हुन्छ, मन्त्रालयले अख्तियारी ढिला दिने कारणले स्थानीय निकायमा सम्झौता पुस महिनादेखि शुरु भई चैत महिनाभित्र सम्झौता गरेर सकिन्छ, असार महिनामा विकासका काम द्रुत गतिमा हुन्छ, अन्तिमका वर्षायाममा भएको काम मजबुत हुँदैन ।”

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा हतारमा काम गर्दा विकास कागजमा मात्र सम्पन्‍न गरी मिलेमतोमा बजेट सक्ने र वर्षायाममा गरिएको कामले गर्दा बाढीपहिरो आउने, धनजनको क्षति हुने र बस्ती उजाड हुने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, “त्यसैले असारे विकासलाई सधैँका निम्ति अन्त्य गरिनुपर्छ, समयमै काम सक्ने नीति बनाउन आवश्यक छ ।”

नेकपाकै शेरबहादुर कुँवरले क्वारेन्टाइनको अस्तव्यस्तताका कारण कोभिड–१९ को महामारी झन्झन् बढ्दै गएको बताउँदै अब कोरोना समुदायस्तरमा पुगेकाले समयमै सचेत हुन जरुरी रहेको बताए । सोही दलका शारदादेवी भट्टले हत्या, हिंसा र भ्रष्टाचारलगायत मुलुकको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद रामनारायण बिडारीले यातायात क्षेत्रमा १० प्रतिशत पुनःकर्जा र ढुवानीमा भ्याट छुट गरेर टिडीएस मात्रै लागू गर्ने व्यवस्था गर्ने गरी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,“यातायात क्षेत्रमा नेपालीको खर्बौं लगानी छ, यसलाई हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय छैन, त्यसैले यो क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, बस, ट्रक, टिपर, मालवाहक यातायातको बेग्लाबेग्लै नीति चाहिन्छ, निजीले पनि सार्वजनिक भाडाका काम गरिरहेका छन्, कोभिड–१९ ले यी व्यवसायी थला परेका छन्, १० प्रतिशत पुनःकर्जा र ढुवानीमा भ्याट छुट होस् ।”

सांसद डा विमला पौडेलले कोभिड–१९ को महामारीका अवस्थामा ज्यानको बाजी राखेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट भएको बताउँदै उनीहरुको सुरक्षाको माग गरिन् ।

प्रकाशित : असार १८, २०७७ १४:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×