कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गण्डकी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले गाडी फिर्ता गरे

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — गण्डकी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले प्रदेशसभा सचिवालयबाट प्राप्त सवारी साधन र चालक फिर्ताको घोषणा गरेका छन् । साथै आगामी साउन महिनादेखि लागू हुनेगरी कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्ने हेतुका लागि बैठकभत्ता, सञ्चार, बिजुली, धारा, दैनिक भ्रमणभत्ता, यात्रा,  बिमा र निजी सचिवालयबापत पाउने सबै सुविधा कोरोना कोषमा दिने उनले जनाए । खड्का प्रदेशसभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति हुन् । 


प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा प्रदेश सरकारले गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको (स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको) सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयक पेस गर्नुअघि उनले यसप्रति विरोध जनाउँदै खड्काले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । कोरोना भाइरसले प्रलय मच्चाएको बेला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको १२२ प्रतिशतसम्म सेवासुविधा बढाएर विधेयक ल्याइएको भन्दै उनले विरोध जनाएका हुन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको यसअघिको सेवासुविधा कात्तिक १ मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले नाम परिवर्तन गरी (गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सेवासुविधा) विधेयक बिहीबारको प्रदेशसभामा पेस गरेको छ । विधेयकविरुद्ध कांग्रेस र जनता समाजवादी दलले विरोध जनाएका हुन् ।

प्रकाशित : असार १८, २०७७ १४:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतसँग सीमा जोडिएका थप तीन स्थानमा बीओपी स्थापना

मनोज बडू

दार्चुला — सशस्त्र प्रहरीले भारतसित सीमा जोडिएका तीन ठाउँमा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) राखेको छ । बिहीबार जिल्लाको भारत सीमाका ब्यास, मालिकार्जुन र लेकम गाउँपालिकामा एक/एकवटा बीओपी स्थापना भएको हो । 

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ५० नम्बर गुल्म हेडक्वाटर दार्चुलाका अनुसार ब्यास गाउँपालिका–२ दुम्लिङ्, मालिकार्जुन गाउँपालिका–७ जौलजिवी र लेकम गाउँपालिका–३ लालीमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना भएको दार्चुलाका गुल्मपति डम्बरबहादुर विष्टले जानकारी दिए । जौलजिवी र लालीको बीओपी सुदूरपश्चिम सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक हरिशंकर बुढाथोकीले गरेका छन् ।

सीमा क्षेत्रमा बीओपी स्थापना भएपछि सीमा अतिक्रमण, अवैध निकासी पैठारी, लागू औषध ओसारपसार नियन्त्रण, आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले पछिल्लो समय सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाउन लागिएको जनाइएको छ । सीमा हुने अवैध गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने प्रमुख उद्देश्य अनुरुप पछिल्लो समय भारत र चीन सीमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना गर्न लागिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सशस्त्र प्रहरीका डीआइजी बुढाथोकीले बताए । ‘सरकारको प्राथमिकतामा पनि सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति बढाउन लागिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले सशस्त्र प्रहरीले सानो संख्यामा पनि सीमा क्षेत्रमा आफ्नो सहभागिता जनाउँदै आएको छ ।’

तीनवटै बीओपीमा सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षकको नेतृत्वमा २० जनाको संख्यामा सुरक्षाकर्मी रहने सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ५० नम्बर गुल्म हेडक्वाटर दार्चुलाका गुल्मपति विष्टले जानकारी दिए । लाली र जोलजिविमा नेपाल–भारत जोड्ने सीमानाका छ । महाकाली नदीमाथिको झोलुंगे पुलले दुई देशलाई जोडेको छ । सशस्त्र प्रहरीको बीओपी सीमा नाका र सीमा क्षेत्रलाई लक्षित गरी राखिएको उनको भनाइ छ ।

अहिले सानो संख्यामा रहने र पछि जनशक्ति थपिँदै जाने छ । सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध, चोरी निकासी नियन्त्रण हुने विश्वास ब्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलिपसिह बुढाथोकीले बताए । ब्यास गाउँपालिका–२ को दुम्लिङ् र छाङरुकाबीचमा मानव बस्ती र सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति पनि नभएको हुनाले अवैध गतिविधि नियन्त्रण हुने विश्वास रहेको उनको भनाइ छ ।

महाकाली नदी किनारको सीमाक्षेत्र लामो भएकोले ब्यास गाउँपालिका–२ राप्लाको दुम्लिङ–दोपाखे–घाटिबगड–बयलीधारक्षेत्रमा दुम्लिङको बीओपीले नियमित गस्ती गर्नेछ । आवश्यकताअनुसार दोपाखे, बुदीसम्मको क्षेत्रमा पनि दुम्लिङको बीओपीबाट गस्ती हुने सशस्त्र प्रहरीको भनाइ छ ।

दुम्लिङमा बीओपी राख्न जिल्ला सुरक्षा समितिमा जेठ ३१ गते निर्णय भएको थियो । सशस्त्र प्रहरीको हेडक्वाटर र गृह मन्त्रालयबाट तीनवटै स्थानमा बीओपी राख्न एकै साथ स्वीकृति मिलेको थियो । राप्लाको दुम्लिङमा राखिने बीओपीले सदरमुकामभन्दा माथि उत्तरीक्षेत्रको सीमा सुरक्षा गर्नेछ । बीओपी स्थापनामा स्थानीय तह र जनताको महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त भइरहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । ‘सुरक्षा पोस्ट स्थापनाको मागका साथै व्यवस्थापनमा पनि जनता र स्थानीय तहबाट सहयोग मिलेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।

यसअघि वैशाख ३१ गते भारतद्वारा दार्चुलाको ब्यास क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएको ठाउँ नजिक छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा २५ जना रहने गरी बीओपी स्थापना गरिएको थियो । भारतले ब्यासमा नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी लिपुलेक मानसरोवर सडक बनाएपछि सरकारलाई सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति बढाउन बाध्य पारिएको स्थानीय बताउँछन् ।

प्रकाशित : असार १८, २०७७ १३:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×