गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित
गण्डकी — गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आइतबार प्रदेशसभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार बहुमतले पारित भएको हो । नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा नेकपा सांसदहरु रहँदा विपक्षमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरु रहेका थिए ।
नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न दलका सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दिएका थिए । उनले कोभिड–१९ रोकथामका लागि गण्डकी सरकारले अन्य प्रदेशको तुलनामा उत्कृष्ट काम गरेको दाबी गरे ।
कोभिड–१९ का कारण पर्न गएको असरलाई मध्येनजर गर्दै सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको, विकास सम्बन्धी, शिक्षा प्रणली, अर्थतन्त्रको सवालमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको उनको भनाइ थियो । उनले सरकारले केही गरेन भन्नेहरुलाई कामबाट नै जवाफ दिएको बताउदै संघीय सरकारलेभन्दा गण्डकी सरकारले लकडाउन गर्ने, दिनानुदिन घट्दो क्रमा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउन विकास निर्माणका योजना सुचारु गर्ने जस्ता जुनसुकै कुरामा पनि पहिला निर्णय गरेको दाबी गरे ।
कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले जिम्मेवारीपूर्ण काम गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । उनले सांसदले भने जस्तो कोरोना नियन्त्रणमा सरकार उदाशिन नभएको दाबी गरे । उनले कृषि क्षेत्रमा सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउने, उत्पादन बढवा र रोजगारी सृजना गर्ने, विगतमा दिँदै आएका केही अनुदान कटौती गर्ने, प्रदेशको मातहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्था, जिल्ला अस्पताल लगायतको स्तरोन्नती र सुदृढिकरण गर्ने योजना सुनाए ।
गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश राजधानी पोखरामा खाद्य बैंकको स्थापना गर्ने पनि बताएका छन् । उनले प्रदेश राजधानीसंगै क्रमशः सबै जिल्लामा खाद्य बैंकको विस्तार गर्ने योजना रहेको सुनाए । लकडाउनका कारण पर्यटकीय क्षेत्रमा परेको असरलाई पुनःउत्थान गर्नको लागि सरकारले नयाँ कार्यक्रम तय गरेको उनको भनाई थियो ।
उनले महामारीबाट दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्तिलाइ विशेष कार्यक्रमबाट सम्बोधन गरिने योजना सुनाए । संकटमा रोजगारी गुमाएका र विदेश जान रोकिएका साथै विदेशबाट फर्किएका ५० हजार युवालाई रोजगारी दिने र उद्यमशिलतामा जोड्न योजना रहेको उनले बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७७ १६:४१