प्रहरी भवन बनाउन ल्याइएको अवैध काठ वनको नियन्त्रणमा- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रहरी भवन बनाउन ल्याइएको अवैध काठ वनको नियन्त्रणमा

प्रहरी भवन निर्माणको जिम्मा पाएका प्रतिनिधिसहित पाँच पक्राउ
हरिराम उप्रेती

गोरखा — जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाको भवन निर्माणका लागि भिमसेन थापा गाउँपालिका–८ महादेवटार ल्याइँदै गरेको अवैध काठ डिभिजन वन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको छ । काठसँगै पाँच जना पक्राउ परेका छन् ।

अमलाभञ्ज्याङबाट ९ थान सालको चिरान (३.७५ क्यु फिट) र ३ सय २७ थान वर (८८.८८ क्यु फिट) काठ नियन्त्रणमा लिएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख तोयानाथ पौडेलले बताए ।

भिमसेन थापा गाउँपालिका–८ का सवारी चालक २८ वर्षीय सरोज श्रेष्ठ, सवारी चालक २७ वर्षीय रमेश कुमाल, सहचालक १९ वर्षीय नवराज परियार र १९ वर्षकै दिपेन्द्र कुमाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धन गरिएको डिभिजन वन कार्यालले जनाएको छ । काठ ढुवानी गर्न प्रयोग भएको ग १ त ३८७३ र ग १ त ६२२८ नम्बरको ट्याक्टर पनि नियन्त्रणमा लिएको पौडेलले बताए ।

पक्राउ परेकाहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाको भवन निर्माणका लागि काठ ढुवानी गर्न लागेको बयान दिएका छन् । सोही बयानको आधारमा प्रहरी कार्यालय भवन निर्माणको जिम्मा पाएका रोयल कन्ट्रक्सनका प्रतिनिधि हरि विष्टलाई पनि वन कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको छ । विष्ट जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरको बन्दै गरेको भवन निर्माणस्थलबाट पक्राउ परेका हुन् । अनुसन्धानको क्रममा उक्त काठ प्रहरी भवन निर्माणका लागि ल्याउन लागेको विष्टले पनि स्वीकार गरेको वन कार्यालय गोरखाका एक कर्मचारीले बताए ।

‘साल र वरको काठ ओसारपसार भइरहेको स्थानीयको सूचनाको आधारमा कार्यालयबाट टोली खटाएका थियौ,’ पौडेलले भने, ‘टाँचा र निसाना नलागेको, ओसारपसार इजाजत (छोड पुर्जी ) बेगरको अवैध काठ फेला पारेका हौँ, यसको अनुसन्धान जारी छ ।’ वोर्लाङबाट यसअघि पनि काठ चोरी निकासी हुने गरेको स्थानीयको दाबी छ ।

भूकम्पले भत्काएको जिल्ला प्रहरीको भवन गत पुस महिनाबाट पुनर्निर्माण सुरु गरिएको छ । आठ करोडको लागतमा प्रहरी कार्यालय भवन बन्न लागेको हो । लकडाउनको बेला कैलालीबाट २८ मजदुर ल्याएर प्रहरीको भवन निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका प्रमुख एसपी ओम अधिकारी र प्रजिअको जोड बलमा मजदुरहरुलाई कोरोना संक्रमित जिल्ला कैलालीबाट गोरखा ल्याएपछि स्थानीय स्तरमा आलोचना भएको थियो ।

प्रहरी प्रमुख एसपी अधिकारी भने प्रहरीले नै काठ नियन्त्रणमा लिएर वन कार्यालयमा बुझाएको बताए । ‘कहाँबाट कसरी काठ ल्याउने ठेकेदारको कुरो हो, हामीसँग सम्बन्धित हुने कुरो भएन, रित नपुगेको बुझेपछि नियन्त्रणमा लिएर वन कार्यालयमा बुझाएका छौँ,’ उनले भने, ‘यसको अनुसन्धान वन कार्यालयबाट भइरहेको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १४:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युतीय सवारीमा कर बढ्यो, सर्वत्र आलोचना 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — दुई वर्षअघि साझा यातायातले सञ्चालन गरेको तीन वटा विद्युतीय बसको सेवा शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०२० भित्र नेपालमा २० प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय हुने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त घोषणा गरेयता सरकारले पटक–पटक विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।

तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा भने विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्त:शुल्क बढाइएको छ ।

सरकारले यसअघि विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लगाउने गरेको भए पनि बजेटमा यसलाई बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पुऱ्याइएको छ । भन्सार शुल्कको ५० प्रतिशत सरकारले पुन: फिर्ता दिने भनेको छ । भन्सार शुल्कसँगै विद्युतीय सवारीको क्षमता अनुसार अन्त:शुल्क पनि बढेको छ । विद्युतीय सवारीमा ५० देखि सय किलोवाटसम्म ४० प्रतिशत, सयदेखि १५० किलोवाटसम्म ५० प्रतिशत र १ सय ५० देखि २ सय किलोवाटसम्मको क्षमताको विद्युतीय सवारीमा ६० प्रतिशत र २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको ८० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

नेपालमा उत्पादित विद्युतको उपयोग र वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि विद्युतीय गाडीको प्रवद्र्धनको लागि केही वर्षयता पहल हुँदै आएको छ । विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशैभर सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसन निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । तर विद्युतीय सवारी निरुत्साहित हुने गरी सरकारले कर बढाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १४:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×