मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले युवालाई दिन थाल्यो बिनाब्याज ऋण 

आश गुरुङ

लमजुङ — युवालाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउन मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले ब्याज मिनाह हुने गरी ऋण उपलब्ध गराउन थालेको छ ।विदेश पलायनबाट रोकी आफ्नै गाउँठाउँमा कृषि कर्ममा लाग्न युवालाई ब्याज सहुलियत दिने गरी  गाउँपालिकाले ऋण प्रवाह गर्न थालेको हो ।

मर्स्याङ्दी गाउँपालिका ७, शेराका केशलाल तामाङले ब्याज सहुलियत ऋणले थप जाँगर पलाएको बताए । उनले कुखुरा, बाख्रा, माछा र बंगुर पालनका लागि ब्याज तिर्न नपर्ने ऋण लिएको बताए । ‘हामीजस्ता किसानलाई ब्याज तिर्न नपरेपछि त्यही राम्रो हो । व्यवसाय गरेपछि साँवा जसरी पनि तिरिन्छ, कुनै समस्या छैन,’ उनले भने ।

गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले युवालाई स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउन ब्याज नलाग्ने गरी ऋण उपलब्ध गराउन थालेको बताए । ‘युवालाई आत्मनिर्भर बनाई विदेश जानबाट रोक्ने हाम्रो प्रयास हो । गाउँठाउँमै बसेर केही गर्न चाहने युवालाई हामीले ब्याज नलाग्ने गरी ऋण दिन थालेका छौं,’ उनले भने । गाउँसभाबाट अनुमोदन गरी युवालाई ब्याज सहुलियत कर्जा प्रवाह गरिएको उनले बताए । ‘गाउँसभाबाट युवा उद्यमशीलता विकास कोष कार्यक्रम पास गर्‍यौं । नियमावली र कार्यविधि बनाएर कर्जा प्रवाह थालेका छौं,’ अध्यक्ष गुरुङले भने ।

गाउँपालिकाले युवा उद्यमशीलता विकास कोष स्थापना गरी चालु आर्थिक वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । अर्को वर्ष थप ५० लाख राखेर कोषलाई १ करोड पुर्‍याइने भएको छ । त्यसपछि आवश्यकताअनुसार थप्ने गाउँपालिकाले नीति लिएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष होमबहादुर विकका अनुसार चालु वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये कृषि तथा कुखुरा पालनका लागि २८ लाख ५० हजार, भैंसी तथा बाख्रा पालनका लागि ७ लाख ५० हजार र स्थानीय प्रकृतिका घरेलु उद्योगका लागि ४ लाख सरल कर्जा वितरण गरिने छ ।

कोषका कार्यक्रम अधिकृत विष्णुप्रसाद दाहालका अनुसार गाउँपालिका भित्रका ७१ युवाले आवेदन दिएकोमा चालु आवमा १८ युवा छनौट भएका छन् । १८ वर्षदेखि ४० वर्ष ननाघेका युवाका लागि प्राथामिकता र कार्यविधिले तोकेबमोजिम ब्याजबिनाको ऋण प्रवाह गर्न थालिएको उनले बताए । कोषबाट कम्तीमा १ लाख र बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म ब्याज सहुलियतको ऋण उपलब्ध हुनेछ । उनका अनुसार एकतिहाई समयमा ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने छ । एक वर्षका लागि ऋण लिनेले ४÷४ महिनामा बुझाउनुपर्नेछ । ३ वर्षका लागि लिनेले वार्षिक रुपमा बुझाउनुपर्नेछ । पहिलो किस्ता २० प्रतिशत, दोस्रो किस्ता ३० प्रतिशत र अन्तिम किस्ता ५० प्रतिशत तिर्नुपर्ने उनले बताए । तोकिएको मितिमा किस्ता रकम जम्मा नगरेमा १२ प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने उनले बताए ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज देवकोटाका अनुसार व्यावसायिक फर्म दर्ता गरेर सुरु गरेका र छनौटमा परेका युवालाई वडा कार्यालयको सिफारिसमा ऋण दिन थालिएको हो । ‘जसले आफ्ना कृषि कर्म र व्यवसाय सुरु गरेका छन् । उनीहरु आफ्ना व्यवसायबाट पलायन हुन नदिने गाउँपालिकाको नीति हो,’ उनले भने, ‘यस वर्ष कम युवाले ब्याज सहुलियतको ऋण पाए पनि अर्को वर्ष अझ धेरैले पाउन सक्छन् ।’ युवालाई स्थानीय तहमा लगानीमैत्री वातावरण बनाएर बेरोजगारी न्यूनीकरण, जीवन निर्वाहका लागि विदेशिने बाध्यताको अन्त्य, स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिन कर्जा सहुलियतको कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ १०:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिरामी बढ्दै, अस्पताल र डाक्टर बढेनन्

आर्थिक सर्वेक्षणमा स्वास्थ्य
पछिल्ला केही वर्षमा अस्पतालमा बिरामीको चाप बढे पनि अस्पताल, तिनको क्षमता र जनशक्ति विस्तारमा राज्यसंयन्त्रले ध्यान दिन सकेको छैन ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — पछिल्ला वर्षहरूमा अस्पतालमा बिरामीको चाप बढे पनि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या स्थिर रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । हरेक वर्ष अस्पतालमा आकस्मिक र भर्ना नभई उपचार गर्ने बिरामीको संख्या बढ्दो छ । बरु भर्ना हुने बिरामीको अनुपात घट्दै गएको देखिन्छ ।


स्वास्थ्य सेवाको माग र उपचार सेवा प्रवाहको यो असन्तुलनले दिन प्रतिदिन बिरामीहरूलाई सेवा पाउन कठिन भइरहेको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी नबढेका कारण सरकारी स्वास्थ्य निकायहरूको गुणस्तर खस्किँदो छ । वर्षौंदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले झेलिरहेको समस्यालाई केही वर्षदेखि आर्थिक सर्वेक्षणले प्रतिविम्बित गरेको छ । विशेषज्ञ डाक्टरहरूको अभाव अर्को प्रमुख समस्या हो ।

आर्थिक सर्वेक्षणले गत फागुन मसान्तसम्मको आठ महिनाको तथ्यांकको विश्लेषण गरेको हो । त्यसलाई एक वर्षको अनुपातमा निकाल्दा यस वर्ष १२ लाख ८३ हजार जनाले अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराएको देखिन्छ । गत वर्ष १३ लाख ३३ हजारले यसरी सेवा लिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यो संख्या १० लाख २७ हजार थियो । अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार सेवा लिनेहरूको संख्यामा केही उतारचढाव देखिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा त्यो संख्या नबढ्ने बरु लगातार घट्दो छ ।

भर्ना नहुने तर अस्पतालमा उपचारका लागि जाने बहिरंग सेवा (ओपीडी) लिने बिरामीको संख्या पछिल्लो तीन वर्षमा एक तिहाइले बढेको छ । आठ महिनायताको अनुपात हेर्दा यो एक वर्षमा तीन करोड १४ लाख ८३ हजार जनाले बहिरंग सेवा लिने देखिन्छ । गत वर्ष यो संख्या दुई करोड ८८ लाख मात्रै थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा एक करोड ८४ लाखले यसरी सेवा लिएका थिए । अस्पतालमा बिरामी बढ्नुलाई सचेतनाको एउटा आधारका रूपमा लिँदै जनस्वास्थ्यकर्मीहरूले त्यसमा सकारात्मक हुनुपर्ने बताउँछन् ।

आकस्मिक उपचारका लागि अस्पताल जानेको संख्या पनि बढ्दो छ । चालु आवमा २३ लाख १८ हजार जना आकस्मिक सेवाका लागि अस्पताल जाने अनुमान छ । गत वर्ष २१ लाख २६ हजार जना अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुगेका थिए । आव २०७४/७५ मा त्यो संख्या १६ लाख ७५ हजार मात्रै थियो ।

बढेनन् स्वास्थ्यकर्मी

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सरकारी स्वास्थ्य निकायमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको संख्या बढेको देखिँदैन । डाक्टर, नर्स, अनमी र स्वास्थ्य सहायकको संख्या उत्तिकै छ । आयुर्वेदतर्फका कविराज, वैद्यलगायतको संख्या बढेको छैन । अस्पतालमा बढ्दो बिरामीको चाप हेर्ने हो भने सीमित चिकित्सकहरूले बढी बिरामी हेर्नुपरेको देखिन्छ । उही जनशक्तिले बढी सेवा दिँदा गुणस्तर घट्छ । गत वर्ष सरकारी निकायहरूमा २ हजार ६ सय ४० चिकित्सक रहेकोमा यसपालि संख्या थपिएको छैन । ६३ हजारको संख्यामा रहेका महिला स्वयंसेविकाहरू घटेर ५२ हजार मात्रै छन् । २०७४ सालमा ८९ हजार २ सय ४३ रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रको कुल जनशक्ति हाल ९० हजार ९ सय ४६ मात्रै छ ।

पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा साना स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या करिब २५ सयले बढेको छ । २०७५ असार मसान्तसम्म उपस्वास्थ्य चौकी र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू नरहेकामा गत असार मसान्तमा १२ सय थपिएका थिए । गत फागुन मसान्तसम्म यो संख्या २ हजार ६ सय २६ पुगेका छन् । सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार ३ सय ९० वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना, सञ्चालन तथा निर्माणको काम सुरु भएको छ ।’ एक वर्षको अवधिमा ठूला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र आयुर्वेद औषधालयहरू खासै बढेका छैनन् । सरकारी अस्पतालको शय्यासमेत उत्तिकै संख्यामा छन् ।

करिब १७ वर्षअघि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सेवा प्रवेश गरेका डा. दिनेश न्यौपाने हाल अमेरिकाको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयमा कार्यरत छन् । उनका अनुसार त्यतिबेला उनीसँग काम गर्ने करिब ४० जना चिकित्सकहरू अहिले नेपालमा छैनन् । ‘चिकित्सहरू नेपालमा नरहने ठूलो समस्या छ । यसका विविध कारण हुनसक्छन्,’ न्यौपानेले कान्तिपुरसँग भने, ‘चिकित्सक नहुने, पूर्वाधार र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभावका कारण नेपालीहरूले स्वास्थ्य सुविधा नपाएका हुन् ।’

सरकारी स्वास्थ्य निकायमा सेवा नपाएपछि कतिपय व्यक्तिहरू निजी र सार्वजनिक स्वास्थ्य निकायबाट सेवा लिन बाध्य हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, आर्थिक सर्वेक्षणले निजी अस्पतालको तथ्यांक समावेश नगरेकाले त्यो संख्या कति हुन्छ भन्ने खुल्दैन । एक वर्षको अवधिमा २ हजार ५ सय ९५ नयाँ चिकित्सकहरू दर्ता भएका छन् । यीमध्ये धेरै चिकित्सकहरू निजी स्वास्थ्य निकायमा खपत भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

अघिल्लो वर्ष २३ हजार ७ सय ५१ चिकित्सक रहेकोमा यसपालि बढेर २६ हजार ३ सय ४६ पुगेको छ । पछिल्लो जनगणना र हरेक वर्षको जनसंख्या वृद्धिदरको अनुपातअनुसार नेपालको हालको जनसंख्या दुई करोड ९० लाख रहेको अनुमान गर्दा एक जना चिकित्सकले ११ सय जना नागरिकलाई सेवा दिनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार यो अनुपात प्रतिडाक्टर एक हजार हुनुपर्छ । दन्तचिकित्सक २ सय ५७ जनाले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष करिव ५६ हजारको संख्यामा रहेका नर्स बढेर ६१ हजार पुगेका छन् । बजारको मागको तुलनामा अत्यधिक नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन हुँदा बजार नपाउने र कम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

काठमाडौं केन्द्रित उपचार

विशिष्टीकृत सेवा सुविधा भने काठमाडौं केन्द्रित रहेको तथ्यांकबाटै पुष्टि हुन्छ । पछिल्लो आठ महिनामा ८ लाख ५५ हजार अस्पतालमा भर्ना भएकामा करिब ३ लाख ६० हजार वाग्मती प्रदेशका छन् । यो संख्या एक तिहाइभन्दा बढी हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट करिब १९ हजारले मात्रै यस्तो सेवा पाएका छन् । बहिरंग र आकस्मिक सेवामा पनि उस्तै अवस्था छ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश २ स्वास्थ्य सुविधाका दृष्टिकोणले सबैभन्दा पछाडि छन् । स्वास्थ्य सेवामा भइरहेको असमान वितरणलाई यसले संकेत गरेको छ । डा. न्यौपानेको भनाइमा काठमाडौंलगायत केही सीमित सहरबाहेकका ठाउँमा जनशक्ति नहुनु अहिलेको ठूलो समस्या हो । ‘न डाक्टर छन्, न पूर्वाधार र अरू स्वास्थ्यकर्मी नै,’ न्यौपानले भने, ‘कर्णाली र सुदूरपश्चिमको त के कुरा, पोखरालगायतका सहर वरपर पनि विशेषज्ञ सेवाको अभाव छ ।’

स्वास्थ्य अर्थशास्त्री शिव अधिकारीका अनुसार अस्पतालहरूमा बढ्दो चापलाई सम्बोधन गर्न तीन क्षेत्रमा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्छ । अस्पतालहरूमा उपलब्ध गराउनुपर्ने स्रोतसाधन, त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति र पूर्वाधारको विकास समन्वयपूर्वक हुन आवश्यक छ । ‘हामीकहाँ बेड बढाइदिएपछि सबै समाधान हुन्छ भन्ने खालको सोच छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘कतिपय स्वास्थ्य निकाय स्थानीय तह मातहत छन् । केन्द्रबाट जाने ससर्त अनुदान घट्दो छ । तर, स्वास्थ्य प्राथमिकतामा पर्छ भनेर सबैले नारा अघि सारेका छन् । यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन रूपमा योजना बनाएर सेवाको स्तर बढाउनुपर्छ ।’ केवल रोग विशेषका कार्यक्रम र अभियानमा मात्रै केन्द्रित भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय अब भने परम्परागत सोचबाट माथि उठेर स्वास्थ्य सेवाको स्तर बढाउनुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।

जनस्वास्थ्यमा कस्तो ?

कुल प्रजनन दर दुईमा झरेको छ । यो अंक कायम रहेमा जनसंख्या वृद्धि हुँदैन । गत वर्ष यो संख्या २ दशमलब ३ थियो । अघिल्लो वर्ष यो अनु्पात २ दशमलब १ थियो । सबै प्रकारका परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगकर्ताको दर ४० प्रतिशत छ । अघिल्लो दुई वर्ष ५५ प्रतिशत थियो । ठूलो संख्यामा युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कारण परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रयोग घटेको हो । नवजात शिशु, शिशु र बाल मृत्युदर घट्ने क्रममा छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबीअनुसार यो वर्ष नेपालमा औलो रोग नियन्त्रण भएको छ । गत आवमा नमुना परीक्षण गर्दा १ हजार ६५ जनामा औलो देखिएकोमा यस वर्ष ३ सय ९९ जनालाई मात्रै देखिएको छ । एक वर्षको अवधिमा सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना भएको आर्थिक सर्वेक्षणले जनाएको छ । मन्त्रालयले सबै प्रदेशमा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । तर, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको हकमा काठमाडौंमा बाहेक अन्यत्र त्यस्तो सुविधा छैन ।

देशभर स्वास्थ्य बिमा गर्नेको संख्या करिब २६ लाख पुगेको छ । तीमध्ये २५ प्रतिशत अति गरिब छन् । सरकारले अति विपन्नको स्वास्थ्य बिमाको शुल्क आफैं व्यहोर्दै आएको छ । चालु आवमा मात्रै स्वास्थ्य बिमा गर्नेको संख्या ६ लाख थपिएको छ । नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार लिनेको संख्या पनि गत वर्षको तुलनामा ५ हजारले बढेको देखिन्छ । यस वर्ष ५९ जना गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ १०:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×